३ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय समितिका सभापतिहरुले बैठकमा उपस्थित हुन गरेको आग्रहलाई शीर्ष नेताहरुले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् । यसबारे सबै पार्टीका संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित सबै समितिका सभापतिहरुको नियमित बैठक बस्ने प्रचलन छ । उक्त बैठकमा शीर्ष नेताहरु संसदीय समितिका बैठकमा सहभागी नभएको विषय उठेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कतिपय विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्दा गणपुरक संख्या र शीर्ष नेताहरुको अभाव भएको महसुस हुन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिमा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेकपाका नेता भीम रावलको कम उपस्थिति देखिएको छ ।

गत फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार समितिका १८ वटा बैठकमध्ये कांग्रेस सांसद सिंह ८ पटक र नेकपाका सांसद रावल १२ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् ।

जति ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कतिपय सांसदहरु संसदीय समितिप्रति गम्भीर नबनेको प्रतिनिधिसभा विकास समिति सभापति कल्याणी खड्का गूनासो गर्छिन् ।

‘शीर्ष नेताहरुको ब्यवस्ता हेरेर धेरै करकाप नगरेको हो । तर, यसो भन्दाभन्दै उहाँहरुले समितिलाई मतलबै नगरेको जस्तो देखियो,’ सभापति खड्का भन्छिन्, ‘शीर्ष नेताहरुले यसलाई गम्भिर रुपमा लिनु भएको पाएका छैनौं ।’

ठूला नेताले नै नमानेपछि अन्यले पनि त्यही सिको गर्दा संसदीय समितिको प्रभावकारिता नदेखिन सक्ने उनको चिन्ता छ । उनी अगाडि भन्छिन्, ‘नियमित कुरा उठाइरहेकै छौं । संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलाई भनिरहेका छौं । उहाँहरु सहभागी हुनुभयो भने निर्णय प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुन्थ्यो ।’

खड्का सभापति रहेको विकास तथा प्राविधिक समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा छन् । तर, हालसम्म उनी समितिको कुनै पनि बैठकमा सहभागी भएका छैनन् ।

यो विषयमा स्वयं सभापति देउवा र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँडको ध्यानाकर्षण गरेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘एकपटक सबै पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई राखेर ‘संसदीय समितिको महत्व नबुझेको कि महत्व नदिएको ? भनेर सोध्नै पर्ने भएको छ ।’

सभापतिहरुकै क्षमतामाथि प्रश्न !

सांसदहरु नियमित रुपमा बैठकमा सहभागी नभए समितिबाट हटाउने सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार समिति सभापतिहरुलाई छ ।

तर, यो आँट समिति सभापतिहरुले हालसम्म गरेका छैनन् ।

अब त्यो हिम्मत गर्ने बेला आएको विकास समिति सभापति खड्काको प्रतिक्रिया छ । ‘यदि हामीलाई नटेर्ने हो भने कानुनअनुसार कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम गछौं । त्यो हिम्मत राख्नुपर्ने हुन्छ, राख्छौं ।’ खड्काले भनिन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७५ को नियम १८० मा विषयगत समितिमा लगातार ५ वटा बैठकसम्म सभापतिको अनुमतिविना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभा नियमावली ०७५ को नियम १६१ अनुसार लगातार पाँचवटा बैठकसम्म अनुपस्थित हुने सदस्यले कारणसहितको सूचना सभापतिलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

पाँचवटा भन्दा बढी बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भए राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाट विदा स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । यो नियम बमोजिम सूचना नदिने समिति सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा अध्यक्षले समितिबाट हटाउन सक्ने भनिएको छ ।

अब यो व्यवस्थाअनुसार कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने विकास समिति सभापति खड्काको चेतावनी छ ।

कुनै समितिलाई भ्याइनभ्याई, कुनै खाली हात

कतिपय सभापतिहरुले आफ्नो संसदीय समितिले पर्याप्त विजनेश नपाएको गुनासो गरेका छन् भने कतिपयले भ्याइनभ्याइ रहेको बताएका छन् ।

संसदले पठाएको विधेयक र आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विषयमाथि बिभिन्न कोणबाट छलफल गरी संसदीय समितिले सरकार र सम्बद्ध निकायलाई निर्देश गर्न सक्छ । समिति सदस्यहरुले पनि छलफलका लागि प्रस्ताव लैजान सक्छन् ।

तर, यसमा पनि समितिहरुको बुझाई फरक–फरक रहेको छ । ‘पर्याप्त विधेयक पनि आउँदैन । हामीले आफैँ काम खोजेर गर्नुपर्छ,’ अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति खरेलले भनिन् ।

आफैँ विषय खोज्न पनि अनुभवी नेताहरु नियमित बैठकमा सहभागि हुँदा सहज उनको भनाइ छ । ‘धेरै नयाँ माननीयहरु पनि छौं । शीर्ष नेताहरु धेरै विषयमा जानकार हुन्छन् । नयाँलाई केही सिकाउने र सिक्ने पनि गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, त्यस्तो परिपाटी देखिएन ।’

प्रतिनिधि सभाका लेखा समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अर्थ समितिका सभापतिहरु भने आफुहरुलाई भ्याइनभ्याई रहेको बताउँछन् । ‘विषय कति छन् कति । समितिमा आएर थुप्रिएका छन् । क्रमैसँग प्राथमिकताका आधारमा छलफल गर्दै टुङ्ग्याउँदै लैजान्छौं,’ अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल भन्छन् ।

लेखा समिति बेरुजुमा फछ्र्योटमा लागेको छ ।

‘विगत धेरै वर्षदेखिको बेरुजु फर्छ्योट गर्नुपर्ने छ । लेखा समिति अहिले यसमा लागेको छ’, समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भनेले भने, ‘केही विषयमा छलफल गरी टुङ्गो लगाएर पठाएका छौं भने समितिमा आएका कतिपय विषय प्राथमिकता क्रममा छन् ।’

प्रतिनिधिसभा राज्य ब्यवस्था तथा शुसासन समिति लामो समयदेखि नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा छ । कर्मचारी समायोजन, संघिय निजामती विधेयक पनि उक्त समितिमा छलफलमा छ ।

उद्योग समिति, कृषि समिति, महिला समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका बैठक तुलनात्मक रुपमा कम बसेका छन् । कम बैठक बस्नुको कारण विधेयक कम आउनु नै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति खरेल बताउँछिन् ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति पनि बिभिन्न २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अध्ययनमा लागेको छ ।

बैठक संख्या र छलफलको विषयलाई आधार मान्दा राष्ट्रिय सभाका अन्य तीनवटा समितिको तुलनामा यो समिति बढि सक्रिय छ ।