४ चैत, विराटनगर । प्रदेशसभा १ को बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्बसम्मतले पारित गरेको छ ।
विधेयक परित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव नियुक्त गर्न बाटो खुलेको छ । अब सरकारले राजनीतिक रुपमा प्रदेशको प्रमुख सचिवको श्रेणी, हैसियत र बराबर सुविधा दिने गरी प्रदेशसभा सचिवको नियुक्ति गर्नेछ ।
अहिले निजामति तर्फका उपसचिवले प्रदेशसभाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
प्रदेशसभामा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा दफावार छलफल भई प्रतिवेदनसहित प्रदेश प्रदेश सभामा पेश भएको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालय गठन गर्न राजनीतिक रुपमा नियुक्ति गरिने सचिवको व्यवस्था छ । उनलाई प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले मंगलबार बसेको प्रदेशसभा वैठकमा प्रतिवेदनसहित विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।
राजनीतिक रुपमा नियुक्त हुने सचिवको योग्यताको हकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भई कम्तीमा दश वर्षको कार्यअनुभव र स्नातक भए कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सचिवले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा प्रदेशको प्रमुख सचिवकै जस्तो हुनेछ । सचिवले प्रदेशसभा सचिवलाई प्रशासकीय काममा सहयोग गर्ने, वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार पारी सचिव समक्ष पेश गर्ने, सचिवालयको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख स्याहार र सम्भार गर्ने, आफू मातहतका महाशाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको कामको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, सचिवको निर्देशनअनुसार अन्य काम गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।
