१८ असोज, काठमाडौं । जनावरले पनि पीडा, डर, तनाव र दुःख महसुस गर्ने भएकाले उनीहरूलाई कानुनमै ‘संवेदनशील जीव’ का रूपमा मान्यता दिनुपर्ने पशु कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सरोकारवालाले माग गरेका छन्।
विश्व पशु दिवसका अवसरमा आइतबार एनिमल नेपालले सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रियामा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । यसै कार्यक्रममा पशु सेवासम्बन्धी कानुनभित्र पशु कल्याणलाई सीमित नगरी छुट्टै पशु कल्याण ऐन बनाउनुपर्ने माग गरिएको हो ।
एनिमल नेपालकी कार्यक्रम संयोजक सुलक्षणा राणाले पशु सेवा र पशु कल्याणको उद्देश्य फरक हुने भएकाले एउटै कानुनभित्र पशु कल्याणलाई एउटा अध्यायका रूपमा मात्र राख्न नहुने बताइन् ।
‘जनावरले पीडा र डर महसुस गर्छन् भन्ने स्वीकार गर्ने हो भने उनीहरूको कल्याणका लागि छुट्टै कानुन चाहिन्छ’ राणाले भनिन्, ‘पशु सेवा कानुन र पशु कल्याण कानुनको उद्देश्य फरक हुन्छ ।’
सरकारले अघि बढाएको पशु सेवा तथा पशु कल्याण विधेयक, २०८३ मा पशुपालन व्यवसाय, खाद्य सुरक्षा, पशु उत्पादन, बिक्री, आयात–निर्यातलगायत विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको तर पशु कल्याणलाई सीमित रूपमा समेटिएको एनिमल नेपालको भनाइ छ।

प्रस्तावित विधेयकका 9 अध्यायमध्ये पशु कल्याणलाई पशु ओसारपसारसँगै एउटा अध्यायको केही हिस्सामा मात्र राखिएको र ‘संवेदनशील जीव’ भन्ने शब्दसमेत विधेयकमा नरहेको संस्थाले जनाएको छ ।
एनिमल नेपालका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा खाना वा पानी नदिने, अत्यधिक काममा लगाउने वा बिरामी पशुलाई काममा लगाउने तथा पशु त्याग्नेलाई क्रूरताका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । तर अनुसन्धान, प्रदर्शन वा तालिम तथा सरकारबाट स्वीकृत चिडियाखानासम्बन्धी केही छुटको व्यवस्था पनि छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा पशुलाई खाना वा पानी नदिए ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । तर निषेधित पशुजन्य वस्तु आयात वा निर्यात गरे तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसले पशुलाई भोकै राख्नुभन्दा व्यापारसम्बन्धी कसुरलाई बढी गम्भीर रूपमा लिएको देखिएको एनिमल नेपालको तर्क छ ।
राणाले जनावरलाई आर्थिक वा उत्पादनमूलक मूल्यका आधारमा मात्र नभई पीडा महसुस गर्न सक्ने जीवका रूपमा कानुनी संरक्षण दिनुपर्ने बताइन्।
एनिमल नेपालले अन्य पशु कल्याण संस्था तथा कानुनविद्सँग मिलेर तयार पारेको ‘शैडो एनिमल वेलफेयर एक्ट’ करिब चार वर्षअघि नै सरकारलाई बुझाएको जनाएको छ ।
संस्थाले घरपालुवा, सडकमा रहेका, काममा लगाइने तथा फार्ममा पालिने जनावर, बन्दी वन्यजन्तु तथा मनोरञ्जन र अनुसन्धानमा प्रयोग हुने जनावरलाई समेत समेट्ने गरी छुट्टै ऐन बनाउन माग गरेको छ।
त्यस्तै पशु ओसारपसार, वध, विपद्का बेला उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट मापदण्ड, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया 4