१३ साउन, काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा नेपाललाई सघाइरहेका विकास साझेदारहरुले भूकम्प पीडितलाई घर पुनर्निर्माणमा एकमुष्ठ डेढ लाख रुपैयाँ दिने दलहरुको समझदारीलाई अव्यवहारिक भनेका छन् ।
दाताहरुको तर्फबाट विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा यसअघि भनिए बमोजिम तीन किस्तामा पीडितहरुलाई रकम दिनुपर्ने र त्यसो नभए पुननिर्माण अभियान फेरि पर धकेलिने चेतावनी दिएको छ ।
विकास साझेदारहरुको चासो अब नेपाली जनताले अर्को ठूलो भूकम्पको धक्का आउँदा नभत्किने खालका सुरक्षित घर बनाउन् भन्ने रहेको भन्दै विश्व बैंकले दलहरुको पछिल्लो सम्झौताप्रति चासो देखाएको हो ।
केही दिनअघि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ठ २ लाख रुपैया पहिलो किस्तामा दिनुपर्ने माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो । त्यसपछि संसद खुलाउने क्रममा सरकार र दलहरुबीच पहिलो किस्तामा डेढ लाख रुपैयाँ दिने र दोस्रो किस्तामा बाँकी ५० हजार दिने सहमति भएको थियो ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले दाताहरुको पैसा उनीहरुको अनुमाति बिना निर्देशिका परिवर्तन गरेर वितरण गर्न नसकिने भनिसकेको थियो र कांग्रेससँगको सहमति अनुसार निर्देशिका परिवर्तन भएको छैन ।
कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्ने पूर्वसन्ध्यामा भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणमा अनुदान दिने विकास साझेदारले तीन किस्तामै रकम दिइनुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन् ।
विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ-हामीले केही दिनयता केही सांसदहरुले पीडितहरुले पाउने किस्ता घटाउनुपर्ने कुरा गरेको सुनेका छौं । यो फरक कुराले एक वर्षदेखि पर्खिरहेका जनताका लागि थप ढिलाई र अन्यौलता बढ्नेछ । यसबीचमा फेरि नीति परिवर्तन गर्नुको अर्थ थप ढिलाई गराउनु हो ।’
विकास साझेदारहरुको तर्फबाट संयुक्त रुपमा पठाइएको विश्व बैंकको पत्रमा पुनर्निर्माणको क्रममा पछिल्लो केही महिना यता भएको प्रगतिबाट आफूहरु उत्साहित भएको उल्लेख छ ।
दाताहरुले आगामी सेप्टेम्बर महिनाभित्र सबै घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसक्ने र अक्टोबर महिनाभित्र सबैको बैंक खातामा पहिला किस्ताको रकम पुग्ने अपेक्षा गरेका छन् । अब अन्यत्र लाग्दा अनुदान सम्झौता फेर्नुपर्ने र इन्जिनियरहरुलाई पुनः तालिम दिनुपर्ने भन्दै दाताहरुले रकम तीन किस्तामा पठाउँदामात्र भूकम्प प्रतिरोधी घरको सुनिश्चितता हुने दाबी गरेका छन् ।
पुनर्निर्माण निर्देशिकामा उल्लेखि सुरक्षित घर बनाउने मापदण्ड विश्वकै अनुभवबाट सिकिएको र सन् २०१५ मा नेपालमा भएको दाता सम्मेलनले पनि त्यहि आधार अनुसार रकम जुटाएको स्मरण उनीहरुले गराएका छन् ।
दाताहरुको तर्फबाट विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर ताकुया कामताले अनुदान सम्झौता यसअघि नै भइसकेको त्यसलाई बदर गराउँदा धेरै झन्झट हुने भन्दै त्यसो नगर्न र काम निरन्तर अघि बढाउन सुझाब दिएको छ । विश्वबैंक सहित जाइका, युएसएड, स्वीजरल्याण्ड, युरोपेली युनियन, डिएफआइडी र एडिबीले यसमा सहमति जनाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
