२४ साउन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगममा सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकबीच अधिकारक्षेत्रका विषयमा विवाद बढेपछि कार्यक्षेत्र विभाजन गरिने भएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकको भूमिका छुट्याउने तयारी गरेको हो ।
निगम सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकबीच कार्यक्षेत्र विभाजनका लागि आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
समितिले कस्तो निर्णय सञ्चालक समितिबाट गर्ने र कुन निर्णय कार्यकारी निर्देशकले गर्ने भन्ने बारेमा सुझाव दिने गरी कार्यक्षेत्र छुट्याएर प्रतिवेदन दिनेछ । प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।
निगम सञ्चालक समिति आपूर्ति सचिवको अध्यक्षतामा, मन्त्रालयकै सहसचिवसहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक, ट्रेड युनियन प्रतिनिधि सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटाले सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकको कार्यक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पटक-पटकको निर्णय विवादमा आउने गरेको बताए । ँकार्यक्षेत्र नछुट्टिँदासम्म निगममा भएका सबै निर्णयहरू विवादमा परिरहन्छन्, उनले भने, हामी छिटोभन्दा छिटो समिति र कार्यकारी निर्देशकको कायर्भाजन गर्छाैं, त्यसपछि निर्णयमा पारदर्शिता हुनेछ ।
दीर्घकालीन र ठूला निर्णय सञ्चालक समितिले गर्नेछ भने कार्यान्वयन तहको निर्णय कार्यकारी निर्देशकबाटै गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ । कुन नीतिगत निर्णय हो र कुन कार्यान्वयन तहको निर्णय हो भन्ने समितिले नै छुट्याउनेछ ।
‘अहिले पनि ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रियामा विवाद भयो, कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन,’ सचिव सापकोटाले भने, ‘कार्यकारी निर्देशकले मात्र गर्ने व्यवस्था रहे मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था थिएन ।’
पछिल्लो समयमा मन्त्रालय र निगमको ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रियाको विवाद संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी समितिसम्म पुगेको थियो । गत मंगलबार समितिले ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया नरोक्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
