५ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाबारे मन्थन गर्न नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरु राजधानीमा भेला भएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संरनासम्वन्धी आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५६५ प्रस्ताव गरेपछि त्यसको विरोध गर्नेमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस अग्रपङ्तीमा उभिएको छ ।
सोमबारसम्म चल्ने कांग्रेसको दुईदिने भेलाले अघि सार्ने प्रस्तावले स्थानीय निकायसम्बन्धी यो बहस कता जान्छ भन्ने धेरै हदसम्म अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
पहिलो प्रश्नः किन विरोध गर्दैछ कांग्रेसले ?
देशभरि ५६५ स्थानीय तहको प्रस्ताव आएपछि विरोध गर्नेमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अग्रपंक्तिमा पर्छन् । अहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पनि यही लाइनमा उभिएका छन् । र, कांग्रेस नेताहरुले विभिन्न समूह बनाएर स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगमा नै पुगेर यसको संख्या बढाउन माग गर्दै आएका छन् ।
किन विरोध गर्दैछ त कांग्रेसले ? यो प्रश्न संघीयतासँग जोडेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । कांग्रेसले संघीयता जवर्जस्ती स्वीकार गरेको हो । र, अहिले पनि आन्तरिक छलफलहरुमा दिल खोलेर संघीयताको वकालत गरेको पाइँदैन । जसका कारण कांग्रेसले संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर पार्टीमा बहस नै गरेको छैन । जसका कारण पार्टी कार्यकर्ता मात्र होइन, नेतृत्व पनि सैद्धान्तिक रुपमा विरोधाभाष अवस्थामै रहे ।
र, एकात्मक व्यवस्थाकै जिल्ला र वडाको संरचनालाई राख्नुपर्छ भन्ने मत बोकिरहेका छन् । अहिले संविधानले त तेस्रो तह स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तर, कांग्रेसले अझै आत्मसाथ गर्न सकेको छैन ।
बरु मधेसवादी दलहरु यसमा प्रष्ट छन् । उनीहरु केन्द्र र प्रदेश रहने अमेरिकी मोडलको वकालत गर्छन् । तर, आफैंले संविधानमा सबैभन्दा धेरै अधिकार भएको स्थानीय तह लेखेको कांग्रेसको नेतृत्व अलमलमा छ । र, अहिले ५६५ स्थानीय तहको विरोध गरेर उसले अप्रत्यक्ष रुपमा दुई तहको संरचनाको वकालत गर्ने मधेसी दलको पक्षपोषण गरिरहेको छ ।
यसमा रमाइलो पक्ष त के छ भने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र तयार पार्ने क्रममा १००० हजार स्थानीय तह प्रस्ताव भएको थियो । तर, त्यसबेला पार्टी वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले हस्तक्षेप गरेर एक हजार भन्ने शब्द हटाउन लगाए र जिल्ला थपे । यसले पनि के प्रष्ट हुन्छ भने कांग्रेसका वर्तमान सभापति देउवाको दिमागमा हिजोदेखि नै जिल्ला कायम राख्नुपर्छ भन्ने थियो ।
दोस्रो प्रश्नः कांग्रेसको बुझाइमै समस्या ?
५६५ स्थानीय तहको विरोध गर्ने रामचन्द्र पौडेलसहितका कांग्रेस नेताहरुको तर्क छ कि यसरी संख्या घटाउने हो भने जनतालाई सेवा सुविधा पाउँदैनन् । अर्थात अहिले २ घन्टाको दुरीमा पाउने सेवा अब दुई दिन लाग्न सक्छ ।
तर, स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगका सदस्यहरु यो मान्न तयार छैनन् । यो कांग्रेसको बुझाइमा देखिएको समस्या भएको एक सदस्यले बताए ।
नयाँ संविधानले जिल्लाको अहिलेको संरचनालाई मान्दैन र जिल्लामा समन्वय समितिको मात्र कल्पना गर्छ । र, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई धेरै अधिकार दिएको छ । अर्थात अहिले जिल्लाले गर्ने कामहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुबाटै हुन्छ । थप अधिकार पनि दिएको छ ।
आयोग स्रोत भन्छ, कांग्रेस नेताहरुले वडाहरु जोडिने भए भनेर होइन, एउटा जिल्ला ५/७ वटा हुने भयो भनेर बुझ्नुपर्छ । यो भनेर जनताले हिजो जिल्ला सदरमुकाम धाउँदा पाउने सेवा सुविधा गाउँपालिका र गाविसमा पाउने सेवा सुविधा वडाहरुबाटै पाउने हो । यो बुझ्न जरुरी छ ।’
तेस्रोः केन्द्रमा जनता कि कार्यकर्ता ?
कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व मात्र होइन, तल्लो तहमा पनि प्रस्तावित ५६५ स्थानीय तहको विरोध छ । धेरैले यो संख्या पुगेन भनेका छन् भने कतिले त आयोग नै खारेजको माग गर्नुपर्छ भनेका छन् । यसले नेतृत्वलाई आफ्नो अडान सही रहेछ भन्ने लागेको छ र त्यसमा अडिने होड नै चलेको छ ।
यसमा कांग्रेसको स्थानीय तहबाट पनि किन विरोध भन्ने प्रश्न आउँछ । अहिलेको प्रस्ताव कायम राख्दा त राजनीतिक अवसरहरु कम हुने भयो । यदि यो संख्या बढाउन सकियो भने अवसर पनि बढ्छ । तर, यो बहसमा राजनीतिक कार्यकर्ता कि जनतालाई केन्द्रमा राख्ने भन्ने हेर्न जरुरी छ ।
यदि अहिले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारहरुलसँगै हाल कायम भएको गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या कायम राख्ने हो भने प्रभावहीन हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकार अहिलेको वडाको संरचनाले जनतामाझ पुर्याउनै सक्दैन । त्यसैले कसैको मेयर वा वडाध्यक्ष हुने सपना पूरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर स्थानीय तह पुनर्संरचनालाई हेर्न मिल्दैन ।
स्थानीय तहबाट फेरि जिल्लामा फर्कने ?
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले त संविधान संशोधन गरेर स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार जिल्लामै फर्काउनु पर्नेसम्म भनेका छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगका एक सदस्यले भने, ‘हाम्रै अगाडिसमेत पौडेल यस्तो भन्छन् । तर, संविधान संशोधन राजनीतिक विषय भएकाले हामी बोल्दैनौं ।’
तर, पौडेलले भनेको जस्तो संविधानले दिएको अधिकार खोन्न त्यति सजिलो छैन । र, प्रमुख राजनीतिक दलहरु अहिले नै यो बहसमा प्रवेश गरेका छैनन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले पनि बेलाबेलामा अहिलेकै स्थानीय निकाय राखेर चुनाव गरौं पनि भन्ने गरेका छन् । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले मंसिरमा स्थानीय निकायको अन्तरिम चुनाव गरौंभन्दा संविधानअनुसार स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस नै हो । र, अहिले स्थानीय निकायकै चुनाव गरौं भन्ने नैतिक आधार कांग्रेससँग देखिँदैन ।
कांग्रेसको विकल्प के त ?
आयोगबाट प्रस्तावित ५६५ स्थानीय तहको विरोध गरेको कांग्रेसले औपचारिक रुपमा कुनै विकल्प अघि सारेको छैन । उसले अहिले सकभर अहिलेको स्थितिलाई चलाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहेको । अर्थात ३१ सय बढी गाउँपालिका र २१७ नगरपालिका नै कायम राखेर चुनाव गरौं भन्नेको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक सदस्य भन्छन्, ‘३१ सयलाई ५६५ मा झार्दा देशभरि आन्दोलन हुने स्थिति आउँछ । त्यसैले हामीले सकभर यही राखौं भनेका हौं । तर, यसलाई १२ सय आसपासमा झार्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ ।’
