२ कात्तिक, काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले अवैध र गुणस्तरमा कमजोर मानिएका बङ्गलादेशका चिकित्सा शिक्षाका आठ संस्थामा नेपाली विद्यार्थी पठाउन रोक लगाएको छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा मेडिकल शिक्षामा राम्रो मानिएको सो मुलुकका केही शैक्षिक संस्थाले गैरकानुनी काम गरी विद्यार्थी अलपत्र पारेको पाइएपछि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (सहमतिपत्र)मा रोक लगाएको हो ।
बङ्गलादेशको शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले केही मेडिकल कलेजलाई निलम्बित गरी भर्ना रोक्का गराएका बारे ढाकास्थित नेपाली दूतावासमा पत्र आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले भर्ना रोक्का गराउन सहमतिपत्र नदिने निर्णय गरेको हो ।
त्यहाँका अवैध मानिएका शिक्षण संस्थामा ढाकाका आइबिएआइए विश्वविद्यलय ढाका, क्युइन्स विश्वविद्यालय र चटगाउँका अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामिक विश्वविद्यालय, बिजिसी ट्रस्ट विश्वविद्यालय छन् ।
यस्तै निलम्बित निजी मेडिकल कलेजमा नर्थेन मेडिकल कलेज, नाइटिङ्गेल मेडिकल कलेज, सिटी मेडिकल कलेज, बिजिसी ट्रस्ट मेडिकल कलेज छन् । नेपालका कतिपय शैक्षिक परामर्श केन्द्रले अवैध कलेजमा पनि विद्यार्थीसँग सस्तो शुल्क भन्दै पठाउने गरेका कारण समस्या आउने गरेको पाइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले त्यहाँका केही शिक्षण संस्थाले आफूखुसी शुल्क लिने, तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने र विद्यार्थीलाई अन्योलमा पारी प्राज्ञिक जीवन र लगानीसमेत धरापमा पारेको भन्ने गुनासो आउने गरेको र सम्बन्धित सरकारसँगको सञ्चारका आधारमा नियमन गराइएको बताए ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा दीलिप शर्माले त्यहाँको सरकारले अवैध र मापदण्डविपरीत भित्र पारेकामा आफूहरुले पनि विद्यार्थी नपठाउने बताउँदै हाल केही विद्यार्थीबाट त्यस्ता शिक्षण संस्थाबारे गुनासो आउने गरेको जानकारी दिए । शर्माले भने, आवश्यक क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी लिने केही मेडिकल कलेजबारे गुनासो आएको छ, त्यसबारे शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय हुन्छ ।’ त्यहाँको सरकारी कलेजको स्तरमा भने कुनै प्रश्न नआएको उनले बताए ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले सार्क मुलुकमा बङ्गलादेशुक मेडिकल शिक्षामा राम्रो मानिएको बताए । त्यहाँ एमबिबिएसमा भर्ना प्रवेशका लागि लागि ७.५ ग्रेड ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । चीन र रसियापछि बङ्गलादेशको चिकित्सा शिक्षा राम्रो मानिन्छ । नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाका लागि बङ्गलादेश, चीन, रसिया, भारत, इजिप्टलगायतका मुलुक पनि पुग्ने गरेका छन् ।
हाल शिक्षा मन्त्रालयबाट वार्षिक करिब २५ हजार विद्यार्थीले विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिने गरेका छन्, जसबाट वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी पुँजी पलायन हुने गरेको छ ।
