Comments Add Comment

सरकारले लगानीकर्तासँग किन मागेन प्रतिवद्धता ?

१६ चैत, काठमाडौं । सरकारले निकै महत्वका साथ आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन सकिँदै गर्दा धेरैलाई चासो छ, कति वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आयो होला ? २ वर्ष अगाडि ८ खर्बको लगानी घोषणा गरेको चीनले कति यो वर्ष कति कबोल गर्‍यो होला ? भारतले पो उछिन्यो कि ! तर, यो वर्ष त्यस्तो बोलकबोल नै भएन ।

७७ वटा परियोजनालाई ‘सो केश’मा राखेको सरकारले लगानीकतासँग प्रतिवद्धता नै मागेन । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको आयोजनामा सीधा लगानी प्रस्ताव गर्ने विकल्प मात्र दिइएको थियो ।

त्यसअनुसार १६ आयोजनाका लागि १७ वटा आवेदन परेको छ । लगानी बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार अपि्रल २० सम्म आवेदन खुला रहनेछ ।

बोर्डले डेस्क स्टडीका आधारमा ७७ वटा परियोजनाको अनुमानित लागतसहित डिजेल  ४० देशबाट आएका ३०० बढी विदेशी लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरेको थियो । परियोजनामा आवेदन दिन १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

लगानी प्रतिवद्धता किन नखोल्नु भएको भन्ने प्रश्नमा सम्मेलनको संयोजन गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘बोलकबोल मात्र गर्न मेला लगाएर राखेका थिएनौं ।’

लगानी सम्मेलनलाई सरकारले प्रतिवद्धता लिने थलो भन्दा पनि स्थिर सरकार, कानुनमा गरिएका सुधारबारे जानकारी गराउने र नेपालमा भएको लगानीको अवसरलाई नजिकबाट चिनाउने अवसरका रुपमा बढी प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

विगतमा ठूलो प्रतिवद्धता आउने तर, लगानी न्यून मात्र आउने गरेका कारण सरकारले यो पटक प्रतिवद्धताको साटो लगानीको ठोस प्रस्ताव लिन खोजिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यसलाई पुष्टि गर्दै अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार डा. रामशरण खरेल उधारो प्रतिवद्धता नभई कुन परियोजनामा, कति कसरी लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका खोजिएको बताउँछन् । ‘यो ५ वर्षको लागि आउका सरकार हो, विगतमा गरिएको गल्ती यसले दोहोर्‍याउँदैन । जे गर्नुर्ने हो र जे सही हो, त्यही गर्छ,’ खरेलले भने ।

लगानी सम्मेलनले बाचा गर्ने भन्दा पनि लगानीको सुनिश्चितता गर्न खोजेको भन्दै उनले अघि भने, ‘अब उधरो बाचा गरेर अर्थ छैन, भाषण मात्रै सुनाएर पनि हुँदैन ।

योजना आयोगका पूर्वा उपाध्यक्ष शंकर शर्मा पनि सरकारले प्रतिवद्धता नलिएर सही निणय गरेको धारणा राख्छन् ।

यसले गर्दा साँच्चै नेपाल आउन गम्भीर रहेका लगानीकर्तासँग छलफल गर्न वातावरण बन्ने उनको बुझाइ छ । ‘यसो गर्दा आयोजनामा लगानी आइहाल्ने र त्यसमा आवश्यक सहजीकरण सरकारले गरिहाल्ने अवस्था बन्छ,’ उनले भने,’अंकमा ठूलो प्रतिवद्धता लिनुभन्दा परियोजनामा सानै भएपनि लगानी ल्याउनु सही हुन्छ ।’

उनको जस्तै धारणा राख्छन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका । विगतको जसरी प्रतिवद्धता खोज्दा निरासामात्रै फैलाउने भएकाले परियोजनामा नै प्रस्ताव मागेर सरकारले परिपक्वता देखाएको उनले बताए ।

‘एउटा पत्र दिएर अर्बौंको प्रतिवद्धता लिने क्रम तोडिनु राम्रो हो, सरकारले यसपटक गम्भीर भएर आउने लगानीकर्तालाई मात्र स्थान दियो,’ उनले भने,’सेवा शुल्क राखेरै परियोजनामा प्रस्ताव गर्नु परेपछि जथाभावी इच्छा व्यक्त गर्ने कुरा निरुत्साहित हुन्छ ।’

मुरारकाकाअनुसार १६ परियोजनामा लगानी प्रस्ताव आउनु र १५ वटा एमओयू हुनु सम्मेलनको सफलताको संकेत हो । ‘२० अपि्रलसम्म अझै समय दिइएको छ, थप अध्ध्यन गरेर आवेदन दिन सक्छन्,’ मुरारकताले भने,’खर्बको प्रतिवद्धता लिनुभन्दा सीधै परियोजनाबारे कम्पनीसँग छलफल गर्न पाउने वातवरण बनाउनु सही हुन्छ ।’

तर, कतिपय भने यसलाई केपी ओली सरकारको चलाखी मान्छन् । पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘सरकार सेफ साइडमा बस्यो । लगानीका लागि खर्बौंको आशय लिँदा भोलि परिणाम खोजिन्थ्यो । अब सरकार पानीमाथिको ओभानो बन्न पाउँछ ।’

प्रतिवद्धता नलिएपछि लगानी नआउँदा पनि सरकारले आलोचना खेप्नु नपर्ने उनले बताए । साथै सम्मेलनका क्रममा भएका सम्झौताहरु भने सकारात्मक भएको उनी पनि मान्छन् ।

कांग्रेस नेता समेत रहेका पूर्वउद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने प्रतिवद्धता नै नलिनुलाई अनौठो मानेका रहेछन् । उनले भने, ‘प्रतिवद्धता लिएको भए भोलि लू लगानी गर्नुस् भनेर भन्न मिल्थ्यो । प्रतिवद्धता नै नलिने भए सम्मेलन किन गर्नु परेको होला ?’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment