१० कात्तिक, काठमाडौं । कञ्चनपुरको सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलले पुनर्बासमा कृषि क्याम्पस स्थापना गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सर्वदलीय-सर्बपक्षीय प्रतिनिधि मण्डलले कञ्चनपुरको पुनर्बासमा कृषि क्याम्पस स्थापना गर्न माग गरेको हो ।
प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिँदै भोलि नै शिक्षा, अर्थ, शहरी विकास लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिए । कृषि शिक्षामा लगानी नगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टै सकारात्मक निर्णयमा पुग्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कृषि शिक्षामा लगानी नगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सकिँदैन । आजमात्रै मैले सिंहदरबारमा सचिव लगायतको टोलीलाई बोलाएर देशभर कृषि क्याम्पस स्थापना गर्न सकिने सम्भावनाको अध्ययन गर्न भनेको छु । कञ्चनपुरमा कृषि क्याम्पस स्थापनाका लागि तपाईहरुले खेलेको भूमिकाले सरकारको सोंचलाई पनि सहयोग गरेको छ । भोलि नै म अर्थ, शिक्षा, शहरी विकास लगायतका मन्त्रालयसँग छलफल गरी कृषि क्याम्पस स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु । मलाई आशा छ, छिटै प्रक्रिया अगाडि बढाएर क्याम्पसको शिलान्यास गर्ने अवसर जुट्नेछ ।’
भेटमा प्रतिनिधि मण्डलले सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि कृषि क्याम्पस अत्यावश्यक रहेको भन्दै कञ्चनपुरको पुनर्बासमा राष्ट्रिय आवास कम्पनिको नाममा रहेको ६५ बिघा जग्गा कृषि क्याम्पसलाई उपलब्ध हुने वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
प्रतिनिधि मण्डलमा पूर्वमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्ट, पूर्वसभासद टेकेन्द्रप्रसाद भट्ट, माओवादी केन्द्रकी नेतृ बिना मगर, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. भुषण श्रेष्ठ, कृषि क्याम्पस स्थापनार्थ तदर्थ समितिका संयोजक रामचन्द्र नेपाल लगायतको उपस्थिति थियो ।
भेटमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता एवं कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले कृषि क्याम्पस कञ्चनपुरको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसका लागि सबै ठाउँबाट मिलेर पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यसपटक शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक काम गर्ने योजना रहेको बताएका थिए । ‘अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो नेतृत्वमा देशका विभिन्न भागमा विश्वविद्यालय स्थापनाको काम अगाडि बढ्यो । यसपटक शिक्षा क्षेत्रमा केही गुणात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अहिलेसम्म देशका केही जिल्लामा मात्रै सरकारी कलेज छन् । सरकारले देशका ७५ वटै जिल्लामा कम्तिमा पनि एउटा सरकारी कलेज खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । छिटै हामी निर्णयमा पुग्छौं ।’
