२० कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रुपैयाँ कर उठाएको छ ।
सरकारले डेढ महिनाको अवधिमै बुढीगण्डकीका लागि सवा अर्व रुपैयाँ उठाएको हो । सरकारले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट भाषणमार्फत बुढीगण्डकी निर्माणका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धन)को आयातमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने घोषणा गरेको थियो ।
जेठ १६ गतेदेखि नै भन्सार विभागले भन्सार विन्दुमा पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर उठाउन थालेको थियो । नेपाल आयल निगमकाअनुसार अनुसार कात्तिक १५ अर्थात सेप्टेम्बर ३१ सम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर उठिसकेको छ ।
यसरी वर्षभरीमा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठ्ने सरकारको विश्वास छ । उठेको पूर्वाधार कर बुढीगण्डकी आयोजनाको विकास निर्माणमा खर्च गरिने छ । त्यसबाहेक सरकारले बुढीगण्कीका लागि छुट्टै ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि बिनियोजन भएको छ ।
आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण समितिले पनि जग्गाको वर्गीकरण सक्दै कात्तिक मसान्त भित्र एकै जनालाई भएपनि मुआब्जा दिँदा मुआब्जा वितरणको काम थालनी गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रभावित गोरखा र धादिङको स्थानीय प्रशासनले मुआब्जा वितरणको लागि ११ वटा समेत तय गरिसकेको छ । मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ६० अर्ब खर्च लाग्ने आयोजनको अनुमान छ ।
