१७ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगले मंसिर मसान्तभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको बताएको छ ।
आयोगले मंसिर मध्यमा प्रतिवेदन बुझाउने भनेपनि सकेन । आयोगले समयमै प्रतिवेदन नदिए के गर्ने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच छलफल समेत भएको छ । तर, आयोगका सदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले भने मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको बताए ।
अहिले जिल्लाबाट आएका प्रतिवेदनहरुलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म १४ जिल्लाको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको छ भने बाँकी जिल्लाको काम भइरहेको छ ।
तराई मधेसका ७ जिल्लाबाट भने प्रतिवेदन नै आएको छैन ।
७ जिल्लाको पनि निर्णय गर्ने तयारी
प्रदेश नम्बर २ मा रहेको जिल्लाहरुमा स्थानीय तह पुनर्संरचनमा मधेसी मोर्चाले अवरोध गर्दै आएको छ । जिल्लास्थित प्राविधिक समितिहरुले गर्ने छलफललाई समेत मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलले विथोल्ने गरेका छन् ।
लामो समयको अवरोधपछि धनुषाबाट भने प्रतिवेदन आएको छ । बाँकी सात जिल्लामा पनि प्राविधिक समितिले आफ्नोतर्फबाट काम गरेको आयोगका एक सदस्यले बताएका छन् । उनले भने, ‘सकेसम्म जिल्लामा फाइनल गर्ने प्रयास गर्छौं नभए केन्द्रबाट निर्णय गर्छौं ।’
आयोगले ७४२ स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेर जिल्लाहरुलाई अधिकमत र न्यूनमत सीमा दिएको थियो । अब योभन्दा संख्या नबढ्ने बरु घट्ने आयोगका एक सदस्य बताउँछन् ।
