२३ मंसिर, काठमाडौं । संविधान संशोधन विरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विहीबार दिएको आदेशपछि अब व्यवस्थापिका संसदमा यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? यसबारे कानूनविद अर्थात वकिलहरुको मत बाझिएको छ ।
संसदमा छलफल गर्न मिल्दैनः भट्टराई
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका अघिवक्ता टीकाराम भट्टराई विहीबार सर्वोच्चको आदेशपछि अब संसदमा संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे पुस ५ गते छलफल गर्ने सर्वोच्चको निर्णयले अब सरकारलाई नैतिक अप्ठ्यारो परेको छ,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब यो निर्णयका कारण संसदमा छलफल अघि बढाउन नमिल्ने भयो, अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अब संविधान संशोधनबारे संसदमा छलफल गर्न मिल्दैन ।’
अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार अब पुस ५ गते अदालतले अन्तिरिम आदेश दिनु नपर्ने भन्यो भनेमात्रै संसदमा छलफल गर्न पाइन्छ, अन्यथा पुस ५ गतेसम्म संसदले यसबारे छलफल गर्न मिल्दैन ।
संसदमा छलफल गर्न मजाले पाइन्छः बिडारी
अधिवक्ता भट्टराईले यसबारे संसदमा छलफल गर्न मिल्दैन भने पनि अर्का अधिवक्ता एवं माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले चाँहि अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्थामा यसबारे संसदमा मजाले छलफल गर्न पाइने बताएका छन् ।
अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि यसबारे छलफलमा रोक नलाग्ने बिडारीको तर्क छ ।
‘अदालतले छलफल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएन, त्यसैले प्रारम्भिक अवस्था यो रोकिएन’ बिडारीले भने, ‘अदालतबाट पछि अन्तरिम आदेश जारी भयो भने रोकिन्छ, नभए रोकिँदैन ।’
संविधान संशोधन व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकार भएको बताउँदै बिडारीले यसबारे शक्ति पृथक्कीकरणको हिसाबले पनि ‘जुडिसियल एक्टिभिज्म’ ले प्रभाव पार्न नसक्ने उनले जिकिर गरे ।
