५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आदिवासी जनजातिहरूको सूची पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
मंगलबार सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) महासन्धि नं १६९ कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा छुट भएकाहरूलाई आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार ५९ वटा जात, जाति आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत छन् । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार उनीहरूको जनसङ्ख्या ९२ लाख ६७ हजार ८७० अर्थात् कुल जनसंख्याको ३४.९७ प्रतिशत छ ।
१६९ कार्यान्वयन अवस्था
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माद्वारा सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनमा ५ भदौ २०६४ मा नेपालले आइएलओ महासन्धि १६९ अनुमोदन गरेयता भएका उपलब्धीबारे चर्चा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रत्येक मन्त्रालयमा फोकल कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको, सन् २०१५ मा महासन्धिअनुसारको दोस्रो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनमा प्रस्तुत भएको र सवै जिल्लामा आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिको गठन भएको उल्लेख छ ।
यस्तै, कर्मचारी संयन्त्रमा आरक्षणको नीति लागू गरिएको, आदिवासी जनजाति तथा लोपोन्मुख समुदायको भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला आदि प्रवद्र्धनका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन र राष्ट्रिय भाषा आयोग गठन भएको प्रतिवेदनमा छ ।
चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले महासन्धिको कार्यान्वयन कार्ययोजना सरकारबाट अनुमोदन गर्ने उद्धेश्य लिएको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जातीय भेदभाव उन्मूलन समितिमा आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा भएका प्रगती विवरण आवधिक प्रतिवेदनमार्फत नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्दै आइरहेको कुरालाई उपलब्धीको रुपमा लिइएको छ ।
आयोगले देखेको चुनौती
आयोगका अध्यक्ष शर्माले आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकार संरक्षणार्थ राज्यबाट संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत विकास सकारात्मक पक्ष रहेतापनि प्रभावकारी संरक्षणका लागि पर्याप्त नभएको बताए ।
आयोगले महासन्धि अनुसारको घरेलु कानूनी व्यवस्था निर्माण एवं परिमार्जन हुननसकेको, कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना लागु हुननसकेको, राज्यको संघ, प्रदेश र स्थानी तहमा उपयुक्त कार्यान्वयन संरचना निर्माण नभएको र लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणको निम्ति राज्यबाट योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन हुननसकेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
जनजाति महिला पनि विभिन्न प्रकारले विभेद, बहिष्करण, सीमान्तकरण लगायतका समस्या ब्यहोर्दै आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित सहमतिको अवधारणानुसार विकास तथा भौतिक संरचना निर्माणको योजना बनाउँदा वा कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासी जनजाति वा स्थानीय समुदायको संस्कृति सुहाउँदो प्रक्रिया अवलम्बन गरी उनीहरूको अधिकारको सम्मान एवं संरक्षण हुने कुराको प्रत्याभूति गराउन नसकिएको ।’
यस्तै आदिवासी जनजाति बालबालिकाहरूले घरमा प्रयोग गर्ने भाषा र विद्यालयमा प्रयोग हुने नेपाली भाषाका कारण सिकाइ र सञ्चार दुवैमा समस्या देखिएको जसको कारण विद्यालय छोड्ने प्रवृति बढ्दै गइरहेको आयोगको ठहर छ ।
सरकारलाई सिफारिस
आइएलओ महासन्धि १६९ अनुमोदन गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र हो । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको महासन्धिको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी आएपछि आयोगले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले महासन्धि कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारलाई १५ बुँदे सिफारिस गरेको छ । जसमा संवैधानिक अङ्ग र निकायमा नियुक्ति गर्दा नेपालको संविधानको धारा २८३ अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्ति हुने व्यवस्था मिलाउन तथा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी कानून, नीति, नियम निर्माण गरिँदा उनीहरूको प्रतिनिधिको स्वतन्त्र र सक्रिय सहभागिताको अधिकार प्रत्याभूत गर्न भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट बजेट बाडफाँट गर्दा आदिवासी जनजातिको लागि समेत समानुपातिक रुपमा लैङ्गिकमैत्री बजेट बाडफाँटको व्यवस्था मिलाउन र महासन्धि नं. १६९ कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
