३० मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले स्थानीय तहको चुनाव हुने सम्भावना टरेको भन्दै पहिले संघीय संसदको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहको चुनावसम्वन्धी विधेयक बुधबार मात्र संसदमा दर्ता गराएको छ । तर, एमालेले भने स्थानीय तहको चुनाव हुने सम्भावना टर्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बिहीबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले १३ महिनाभित्र तीन तहका निर्वाचन गर्न असम्भव रहेको ठहर गर्दै पहिले संसदको चुनाव गर्न लबिङ गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय चुनाव छाडेर संघीय संसदको चुनावमा जाँदा संविधान कार्यन्वयन हुन नसकेर असफल हुने कम खतरा रहेको एमालेको निष्कर्ष छ ।

शुरुमा संसदको चुनाव गराउँदा मधेसी मोर्चा पनि सहमत हुन सक्ने एमालेको आँकलन छ । एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार यो विषयमा दलहरुबीच सहमति कायम गर्नका लागि पहल गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिइएको छ ।

‘अब २०७४ माघ ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन सम्भव छैन । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन नसकिने भनिरहेका बेला त्यसकै लागि विधेयक दर्ता गरेर चुनावको सम्भावना अन्त्य गरेको छ,’ ती नेताले भने, ‘बरु संघीय संसदको निर्वाचन यस बीचमा गरेर जाँदा कम खतरा हुन सक्छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव त्यसपछि गर्ने र नयाँ निर्वाचित संघीय संसदले आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्दै कानुन बनाउन पाउने भएकाले त्यसतर्फ जान सकिने एमालेको ठम्याई छ ।
बैठकले १३ महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभा सहित तीनै तहको चुनाव गराउन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको एमाले सचिव तथा प्रचार बिभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए ।

उनका अनुसार संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध जारी आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने निर्णय समेत भएको छ ।

संविधान संशोधनको पक्षमा कुनै पनि हालतमा अहिले नजाने र यो काम अब नयाँ निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिसभाले मात्र गर्नुपर्ने एमालेको निर्णय रहेको स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले बताए । निर्वाचनको घोषणा गरेर संविधान संशोधनको बिधेयक फिर्ता वा निष्त्रिmय गर्न सकिने एमालेको धारणा रहेको उनले बताए ।

बैठकले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गरी आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक शक्तिहरुको बीचमा सहमतिको वातावरण बनाउँदै कानुनी तथा राजनीतिक तयारीका लागि अग्रसरता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।