१४ चैत, बन्दीपुर । सार्वजनिक लेखा समितिले तनहुँको बन्दीपुरमा आर्थिक सुशासन र भ्रस्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको थियो । सरकारका तर्फबाट पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको बोल्ने पालो आयो ।
लम्सालले संघीय संसदकै लेखा समिति सदस्य भइसकेको स्मरण गराउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले इन्धन दुरुपयोगबारे लेखा समितिले देखाएको चासोमा असन्तुष्टि जनाए ।
‘बिहान रेडियो सुन्दै थिएँ । प्रदेशका मन्त्रीहरुले तेल दुरुपयोग गरे भनेर समाचार आयो । अचम्म लाग्यो’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘लेखा समिति सञ्चारमाध्यमको पछि लाग्ने होइन, यथार्थ के हो बुझ्ने हो । अतिरञ्जित र बदनाम गराउने काम पनि भएका छन् । समितिले प्रभावकारी भूमिका खेलोस् ।’
गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले तोकिएभन्दा बढी इन्धन प्रयोग गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
समाचारकै आधारमा लेखा समितिले जवाफ मागेको थियो । त्यसैलाई लक्षित गर्दै लक्साल कड्किएका हुन् । मन्त्री लम्सालले अतिरञ्जित नलेख्न पत्रकारलाई पनि आग्रह गरे ।
उनीपछि बोल्ने पालो आयो, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानको । चुमानले इन्धनको विषयलाई चर्को बनाउन जरुरी नभएको तर, आफूहरु पनि चुकेको स्विकार गरे ।
‘जिल्ला बाहिर जाँदा मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउन खर्च प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थियो । तर, त्यो कानूनमै व्यवस्था गर्न चुकेका रहेछौं,’ मन्त्री चुमानले भने, ‘नीति नियम अघिअघि र हामी त्यसको पछिपछि हुनुपर्ने थियो । कहिलेकाहीँ हामी अघिअघि र नीति नियम त्यसपछि मात्र हुने अवस्था आयो ।’
व्यवस्था नबनाइसकेका कारण इन्धन सुविधाबारे बाहिर चर्चा भएको कानुनमन्त्री चुमानको भनाइ थियो ।
उद्घाटन कार्यक्रम समापन हुनै लागेको थियो । आफैंले खडा गरेको मञ्चको प्रयोग गर्दै प्रदेशसभाको लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का मन्त्री लम्सालको प्रतिवादमा उत्रिए ।
सञ्चार माध्यममा आएका कुरामा लेखा समितिले राखेको चासोलाई गलत रुपमा नबुझ्न आग्रह गरे । ‘बद्नाम गर्ने हिसाबले होइन, सरकारको यथार्थ बाहिर ल्याउन र सहयोग गर्ने काम लेखा समितिको दायित्व हो,’ खड्काले भने, ‘सरकारका विषयमा समितिले छानबिन नै गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा मेरो असहमति छ ।’
मन्त्रीहरुले कानुनमा तोकिएभन्दा बढी इन्धन लिएको विषयमा मंगलबार अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले पनि नियम एउटा काम अर्को नगर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरे ।
‘५ सय लिटर चाहिन्छ भने कानुनी व्यवस्था गर्न त्यति नै लेख्नुपर्छ । संसद र व्यवस्था निर्माण आफैंले गर्ने हो भने किन डराउने ?’ महालेखा परीक्षक शर्माले भने, ‘नियममा एउटा लेख्ने, काम अर्को गर्ने हो भने पत्रकारले मात्रै होइन अडिटरले पनि खोज्छ, सोध्छ । जति जाहिन्छ त्यति नै लेख्नुस् तर, स्रोत र साधनको ख्याल गर्नुहोस् ।’
मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनमा १ सय ५० लिटर इन्धन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रीहरुले तोकिएभन्दा बढी इन्धन प्रयोग गरेको लेखा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्धन खर्चबारे अध्ययन गर्न सांसद रामजी बरालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिमा मेखलाल श्रेष्ठ र प्रभा कोइराला सदस्य छन् ।
इन्धन खर्चबारे अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई समय दिइएको छ । समितिले प्रदेशका प्रमुख सचिव र सातै मन्त्रालयका सचिवलाई डाकेर इन्धन खर्चबारे सोधेको थियो ।
