१२ पुस, काठमाडौं । कालो धन नियन्त्रणको लागि भन्दै नोभेम्बर ८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारु पाँच सय र एक हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाए । यससँगै त्यहाँ वित्तीय अवस्थामा हुने सुधारको चर्चा परिचर्चा पनि भयो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यही निर्णयको कारण बैंकिङ प्रणाली बाहिर रहेको १५ देखि १७ प्रतिशतसम्म पूँजी बैंकिङ प्रणालीमा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्को एक तथ्यांकले करिब ३ लाख करोड (३० खर्ब बराबर) भारुका पाँच सय र एक हजार दरका नोट बैंकिङ प्रणालीमा नआउने र यो बराबरको कालो धन पनि यससँगै अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । हाल भारतको कुल मुद्रामा पाँच सय र एक हजार नोट क्रमशः ४७.८ प्रतिशत, ३८.६ प्रतिशत बराबर छ । अर्थात् एक सय ४० खर्ब (१४ लाख करोड) बराबरका पाँच सय र एक हजार भारु रहेका छन् ।
भारतमा यो निर्णयसँगै अहिले बैंकहरुमा पूँजी जम्मा हुन थालेको बताइएको छ । यसले त्यहाँका बैंकहरुले निक्षेपमा प्रदान गर्ने व्याजदर घट्न थालेको समाचारहरु पनि आएका छन् ।
भारतमा सकारात्मक प्रभावको चर्चा सुरु भइरहँदा नेपालमा कालो धन नियन्त्रणमा भने यसको कस्तो प्रभाव पर्ला अनुमान समेत गर्न सकिएको छैन ।
‘धेरै पहिले गरिएको अध्ययनमा नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कुल गाहर्स्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशतसम्म रहेको पाइएको थियो, त्यसयता सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धका कामहरु भएका छन्, त्यसैले अहिले त्यही दरमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र नहोला,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने ।
तर, राष्ट्र बैंकसँग देशमा चलिरहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र सम्बन्धि आधिकारिक तथ्यांक छैन । यही कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा कति हिस्सा कालो धनको रहेको छ भन्ने जानकारी निकाल्न झन् समस्या छ ।
विश्व बैंकले सन् २०१० मा सार्वजनिक गरेको पोलिसी रिसर्च वर्किङ पेपर अन्तर्गत तयार पारिएको ‘स्याडो इकोनोमिज अल ओभर द वर्ल्ड’ प्रतिवेदनले नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक बजारको हिस्सा ३७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको थियो । नाकाबन्दीताका अनौपचारिक अर्थतन्त्र झन् मौलाएको र त्यसमा पनि कालो धनले बढावा पाएको अर्थविदहरुले बताउँदै आएका थिए । कतिपय अर्थविदले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको करिब ५० प्रतिशत कालो बजारी र कालो धनको हिस्सा रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
भारु पाँच सय र एक हजारको दरमा प्रतिबन्ध लागेसँगै नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ३ करोड ३६ लाख भारु बराबरका यी नोट रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको थियो । तर त्यसलगत्तै व्यवसायीहरुले यस्तो नेट आफूहरुसँग १५/१६ अर्ब बराबर रहेको सार्वजनिक गर्दै त्यसको सटहीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले स्रोत देखाउन सकिने नोटमात्र सटहीको व्यवस्था हुने बताउँदै आएको छ । नेपालमा यसअघि पनि व्यवसायीहरुले एकपटकलाई भएपनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न दिइनुपर्ने र स्रोत नखोजिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यसले पनि व्यवसायीहरुसँग स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको प्रमाणित हुन्छ । यद्यपी ती सबै कालो धन हुन् वा होइनन् भन्ने अध्ययनको विषय हो । अनौपचारिक क्षेत्र, कालो धनको अध्ययन नै नभएकाले यसको नियन्त्रणमा भारु नोटबन्दीको असर आकंलन नै गर्न सकिने अवस्था छैन ।
भारु नोटबन्दीको असरस्वरुप भारुप्रतिको नेपालीको विश्वास कम हुने, स्वदेशी मुद्रामा बढी विश्वास बढ्ने, यहाँको अनौपचारिक क्षेत्र पनि औपचारिक प्रणालीमा आउने लगायतका अपेक्षाहरु पनि गरिएका छन् । हाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणाली बाहिर ३ खर्बभन्दा धेरै रकम बजारमा परिचालन भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । भारतीय नाकाबन्दीअघि प्रणाली बाहिर २ खर्ब २३ अर्बको हाराहारीमा मात्र रकम परिचालन भइरहेको र त्यसपछि बढेको यस्तो रकम प्रणालीमा पुनः फर्किन सकेको छैन । भारु नोटबन्दीपछि पनि प्रणाली बाहिर रहेको यो रकम प्रणालीमा आउने सम्भावना भने नबढ्ने देखिएको छ ।
हाल नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले तरलता संकट व्यहोरिरहेको छ भने निक्षेपमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । तर नोटबन्दीको सकारात्मक प्रभाव तत्काल नदेखिएपनि दिर्घकालमा देखिने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने
फिट्च रेटिङ एजेन्सी समूह अन्तर्गतको बीएमआई रिसर्चले नेपालको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपण गरिएभन्दा २.२ प्रतिशतले घट्नसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसअघि अर्थतन्त्र २.५ प्रतिशतले घट्न सक्छ भनेको कम्पनीले त्यसलाई पुनः सच्याएको हो । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ ।
‘कृषि क्षेत्र लगायतमा नोटबन्दीको असर देखिन्छ, यसले नेपाली अर्थतन्त्र पूरै अछुतो रहन्छ भन्न सकिदैन, तर ठूलो प्रभाव भने नपर्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान बिभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने ।
यता प्रभाव कस्तो हुने भन्ने विषयमा अर्थविदहरुबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।
व्यवसायीहरुले अहिले पनि भारतसँग हुने कारोबारमा अनौपचारिक प्रणाली अपनाउने गरिरहेकाले पनि यसको प्रभाव देखिन सक्ने छ । भारतबाट हुने कृषि सामाग्री आयातमा १५ प्रतिशत अनौपचारिक प्रणालीबाट हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । त्यस्तै भारतबाट हुने कुल आयातमध्ये २५ प्रतिशतमात्र एलसीबाट हुने गरेको छ । ७५ प्रतिशत आयातमा केहीले अन्य बैंकिङ उपकरण र सोझै भुक्तानीबाट गर्ने गरेको पाइन्छ । भारतमा रोजगारीको लागि सुदूर र मध्यपश्चिमबाट जाने दर उच्च रहेकाले पनि यी सबैको केही न केही प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा भने पर्ने आंकलन गरिएको छ ।
प्रणालीमा भएको रकम साटिनेमा पनि द्विविधा
राष्ट्र बैंकले भारु पाँच सय र एक हजारका नोट सटहीको लागि समिति नै बनाएर भारत जाने निर्णय गरेपनि भारतबाट सकारात्मक खबर आउन सकेको छैन ।
‘हामी उता (भारत)बाट के खबर आउँछ कुरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । करीब दुई वर्षअघि भारतले भारु पाँच र एक हजारको नोटमा लगाएको प्रतिबन्ध खोलेपछि नेपालमा यस्तो नोट राख्ने दर पुनः बढेको थियो । तर भारतबाट कुनै खबर नआउँदा बैंकिङ प्रणालीमा नै रहेको ३करोड रकम पनि कागजको खोस्टामा परिणत हुन्छन् वा साटिने छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
