२४ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले सरकारलाई दोस्रो स्पष्टीकरण पेश गरेका छन् ।
ज्ञवालीले आइतबार विहान ११ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगेर ६ पन्ने स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् ।
यसअघि दिएको स्पष्टीकरण चिक्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले शुक्रबार उनीसँग २४ घन्टे स्पष्टीकरण मागेको थियो । विभिन्न निकायहरुबीच समन्वयन, पुनर्वास र भूकम्प पीडित परिवारलाई अनुदान वितरणमा प्रगति हुन नसकेको भन्दै सरकारले किन पदबाट नहटाउने भन्ने प्रश्न गरेको थियो ।
कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने आफूलाई पदबाट हटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको जिकिर गरेका छन् । भूकम्प पीडितलाई दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम बाँड्न ढिलाइ हुनुमा मन्त्रिपरिषदकै कमजोरी रहेको उनले बताएका छन् ।
भूकम्प पीडितलाई दोस्रो किस्तामा डेढ लाख र तेस्रो किस्तामा एकलाख रकम दिने कार्यविधी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको तर, कार्यविधी पास नहुँदा अनुदान वितरणमा अवरोध भएको उनको जवाफमा उल्लेख छ ।
उनले कार्यविधी पास नगरी अनुदान वितरण भएन भनेर कसरी प्रश्न गर्न मिल्छ भन्दै त्यसैका आधारमा आफूलाई पदबाट हटाउन नसकिने बताएका छन् ।
यस्तै उनले कार्यविधी स्वीकृत हुन ढिलाइ हुँदा भूकम्प पीडितका गुनासोको जवाफ दिन नसकिएको समेत जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारी निकायहरुले नै प्राधिकरणको काममा सहयोग नगर्दा पुनर्वासमा ढिलाइ भएको ज्ञवालीको जवाफ छ ।
अर्थ मन्त्रालयले समयमा बजेटमा सहमति नदिएको, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमा कर्मचारी नदिएको र कर्मचारी सरुवा गरिरहेको उनको आरोप छ । सीईओ ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले नेपाल सरकारका सचिव दिनेशकुमार थपलिया मार्फत तीनवटा विषयमा थप प्रष्ट पार्ने गरी स्पष्टिकरण पेश गरेको छु ।’
