२४ पुस, काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले आइतबार सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संविधान संशोधन प्रस्तावले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार, सवाल, चाहना र मागलाई सम्बोधन नगरेकाले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले बताए । आदिवासी जनजातिहरुको मागलाई सम्बोधन नगरेसम्म संविधानको स्विकार्यताको दायरा बढाउन नसकिने उनको जिकीर छ ।
महासंघले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गराउन पनि सभामुखले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मुलुकको ३८ प्रतिशत जनसंख्या रहेका आदिवासी जनजातिका माग संविधानमा सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने जनजाति महासंघले सभामुख घर्तीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले प्रदेश, स्थानीय तह, विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सिमांकन गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक थातथलो, भाषिक, सांस्कृतिक र पहिचानलाई आधार बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
