२६ माघ, काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालित पाँच वटा समितिले संघीयता कार्यान्वयनको नाममा सरकारले उत्पीडितको हितमा काम गर्ने समिति खारेज गर्न लागेकोमा बिरोध जनाएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति, वादी समुदाय उत्थान विकास समिति, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति लगायत पाँचवटा समितिले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको नाममा समिति खारेज गर्नकालागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
उत्पीडित दलित वर्ग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. बुद्धि नेपालीले सरकारले वर्तमान स्थितिमा उत्पीडितहरुको हित विपरित काम गरिरहेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘समस्यामा परेका वर्गको हितमा काम गरिरहेका विभिन्न समितिहरू खारेज गरेर सरकारले के गर्न खोजदैछ? यदि उत्पीडित वर्गको उथानको लागि बिना विकल्प समिति खारेज गर्ने काम गरेको खण्डमा समस्या झन् जटिल बन्नेछन्, सरकारले बिचार पुर्याउनु पर्छ ।’
कार्यक्रममा दलित वर्ग उत्थान विकास समितिका उपाध्यक्ष मुक्त बहादुर महते, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र कुमार गुरुङ, दुर्गम विकास समितिका प्रतिनिधि गुणाकार जोशी, वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका निर्देशक महेश नेपाली, रामे वादी लगायतले सरकारको निर्णय तत्काल रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
