५ फागुन, काठमाडौं । स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्न सरकारले बनाएको समितिले विहीबार साँझ सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा मधेसका जिल्लाहरुका साथै मुस्ताङजस्तो हिमाली जिल्लामा समेत स्थानीय तहको संख्या थप्न सिफारिस गरिएको छ ।
स्थानीय तह पुनसंरचना सम्बन्धी आयोगले ७१९ वटा स्थानीय तह रहने गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पुनरावलोकन गर्नका लागि सरकारले १५ दिनअघि स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिका सदस्यहरुमा मन्त्री नविन्द्रराज जोशी र दीपक बोहोरा थिए ।
समितिले तोकिएको म्यादभित्रै विहीबार साँझ बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
‘हामीले समयकै काम सम्पन्न गरेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ समितिका संयोजक मन्त्री पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यो काम निकै सम्वेदनशील थियो, हामीले निकै मेहनत गरेर प्रतिवेदन बुझायौं, अब यसमाथि मन्त्रिपरिषदले छलफल गर्नेछ ।’
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समयमै काम सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद दिए । नेपालमा यस्ता धेरै समितिहरु छन्, समयमै काम सक्दैनन् र म्याद थप्छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने,’ तपाईहरुले समयमै काम सकेर उदाहरण पेश गर्नुभयो ।’
समितिले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन तयार पारेकेामा पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई धन्यवाद दिएको स्रोतले बतायो ।
मधेस र हिमालमा स्थानीय तहको संख्या थप्न सिफारिस
समितिले मधेस र केही हिमाली जिल्लामा समेत स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले सुरुमा देशभरि स्थानीय तहको संख्या ७४४ हुने भनेकोमा ७१९ मात्रै कायम गरी प्रतिवेदन बुझाएकाले यसलाई सच्याउन सकिने समितिको प्रस्ताव छ ।
मधेसमा जिल्लास्तरीय प्राविधिक समितिले दलहरुको सहमतिविनै काम गरेकाले त्यसलाई मिलाउनुपर्ने समितिले भनेको छ । पहाडका कतिपय जिल्लामा पनि प्राविधिक समितिले भनेबमोजिम आयोगले काम नगरेको समितिले प्रतिवेदनमा चर्चा गरेको छ ।
त्यसैगरी मुस्ताङ जस्तो हिमाली जिल्लामा ३ वटामात्रै स्थानीय तह रहनु संविधानतः उपयुक्त नहुने भन्दै समितिले संविधानको सहज कार्यान्वयन एवं जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि एउटा जिल्लामा कम्तिमा पनि ७ वटा स्थानीय तह रहन्ुपर्ने भनेको छ ।
समितिले मधेस प्रदेशका मात्रै नभएर पहाडका पनि विवाद रहेका जिल्लाहरुबारे सुझाव दिएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । मनाङजस्तै बझाङका बारेमा पनि समितिले बोलेको छ ।
क्याबिनेटमा लानुपूर्व मधेसी मोर्चासँग छलफल गरिने
समितिले विहीबार बुझाएको प्रतिवेदनलाई अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले टुंगो लगाउने स्रोतले बतायो । तर, मन्त्रिपरिषदमा लानुपूर्व प्रधानमन्त्रीले यसबारे मधेसी मोर्चासँग छलफल गरी सहमति खोजिने समितिका सदस्यलाई जानकारी दिएका छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रोल्पाको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम भएकाले शनिबारसम्म यसबारे मोर्चासँग छलफल हुने बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले आयोगमा पठाउने सम्भावना
आयोगको प्रतिवेदनमाथि गरिनुपर्ने आवश्यक सुझावलाई मूर्त रुप दिनका लागि यो प्रतिवेदन फेरि आयोगमै पठाउन उपयुक्त हुने समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसर्थ अब बस्ने क्याबिनेटले यो प्रतिवेदन फेरि एकचोटि आयोगलाई नै पठाउने सम्भावना रहेको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
