११ फागुन, काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ५ करोड क्युफिट काठ आवश्यक पर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । यसका लागि आवश्यक योजना पनि तयार भइसेकको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अबको करिब ५ वर्षससम्म वाषिर्क झण्डै ९५ लाख क्युफिट काठ पुनर्निर्माणका लागि आपूर्ति गर्नुपर्ने वन मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता यज्ञनाथ दाहाल आवश्यक काठ आपूर्तिका लागि सरकारले काम थालिसकेको बताउँछन् ।
भूकम्प प्रभावित ३६ जिल्लामा गरिएको अध्ययनअनुसार भत्किएका घरका ३० प्रतिशत काठ पुनः प्रयोगमा आउन सक्छन् । बाँकी नयाँ काठ आपूर्ति गर्नुपर्नेछ ।
सामुदायिक वनकै भर
सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काठ आपूर्तिका लागि सर्वप्रथम सामुदायिक वनलाई नै परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । जसअनुसार अहिले सामुदायिक वनहरुले कात्तिकदेखि नै भूकम्प प्रभावितलाई प्राथमिकतामा राखेर काठ उपलब्ध गराइरहेका छन् । यो क्रम जेठसम्म चल्नेछ ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रका सामुदायिक वनको काठ कटान अनुमति तथा नवीकरण लगायतका प्रक्रियालाई सहज गराएको दाहालले बताए ।
‘सकेसम्म सामुदायिक वनबाटै स्थानीय क्षेत्रमा काठ आपूर्ति हुन्छ’ दाहालले भने, ‘आफ्नै गाउँ-ठाउँमा भएका काठ पाए स्थानीयलाई सहज हुन्छ । हामीले त्यसैअनुरुप भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक वनलाई विभिन्न सुविधा दिएका छौं ।’
हालै नवलपरासीबाट सिन्धुपाल्चोक र गोरखामा १०/१० हजार क्युफिट काठ आपूर्तिका लागि मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ
तराईबाट पहाडतिर
वन मन्त्रालयले सामुदायिक वनबाट माग पूर्ति नहुने अवस्था आए अन्य विकल्प पनि तयार गरेको छ । काठ माग भएका क्षेत्रमा तराईका साझेदारी वनबाट काठ आपूर्ति गर्ने योजना बनेको छ ।
साझेदारी वनको काठको ५० प्रतिशत हिस्सा स्थानीयले लिने भए पनि उत्पादनको २५ प्रतिशत काठ भने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने सरकारको योजना छ । यसअनुरुप ५० हजार क्युफिट काठ तराईका जिल्लाबाट भूकम्प प्रभावित पहाडी जिल्लामा लैजान स्वीकृति दिइसकिएको सहप्रवक्ता दाहालले बताए ।
हालै नवलपरासीबाट सिन्धुपाल्चोक र गोरखामा १०/१० हजार क्युफिट काठ आपूर्तिका लागि मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ । जिल्ला वन पैदावार समितिहरुको माग तथा निर्णयअनुसार तराईका जिल्लाबाट प्रभावित क्षेत्रमा काठ लैजान सुरु गरिएको हो ।
यसैगरी विकास आयोजनाको निर्माणका क्रममा कटान हुने काठ पनि भूकम्प प्रभावित क्षत्रेमा खपत गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । तराईका सामुदायिक वनले आफ्नो क्षेत्रमा बढी हुने काठ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।
मागमा चाप छैन
दाहालका अनुसार अहिलेसम्म सरकारलाई काठको माग धेरै भएर आपूर्तिमा अप्ठेरो स्थिति आएको छैन । पुनर्निर्माण्को काममा देखिएको सुस्तपनका कारण पनि माग खासै नबढेको वन मन्त्रालयको ठहर छ ।
तर, पछिल्ला दिनमा काठको माग बढ्न थालेको दाहालले जानकारी दिए । ‘अब काठको आपूर्ति पनि बढ्छ’ सहप्रवक्ता दाहालले भने, ‘पुनर्निर्माणले गति नलिएसम्म काठको मागको दर सुस्त रहन्छ । तर, अब विस्तारै माग बढ्दो दरमा जाने पनि देखिन्छ । हामी पनि आपूर्ति सहज गर्न योजनाअनुसार काम गर्दैछौं ।’
अहिले गोरखा, धादिङ, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र दोलखा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर लगायतका जिल्लामा काठको माग उच्च छ
कहाँ कति छ माग ?
अहिले सरकारी वनबाट वाषिर्क सातदेखि ११ लाख क्युफिट मात्रै काठ उत्पादन हुन्छ । त्यसैले वाषिर्क रुपमा झण्डै थप ९० लाख क्युफिट काठको व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ । सरकारी तवरबाट वर्षमा अधिकतम् २० लाख क्युफिट काठ उत्पादन हुन सक्ने अनुमान छ ।
तर, सामुदायिक वन नै काठको सबैभन्दा सहयोगी आपूर्तिकर्ताका रुपमा रहेको बताउँछन् सहप्रवक्ता दाहाल । सामुदायिक वनहरुले भूकम्प प्रभावितहरुका लागि काठ उपलब्ध गराउन अहिले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उनी दावी गर्छन् ।
सरकारी भवन, विद्यालय, पुरातात्विक सम्पदा लगायतका लागि सरकारले २४ लाख क्युफिट काठ आवश्यक पर्ने ठहर गरेको छ । सबैभन्दा बढी माग भूकम्प पीडितहरुको घर पुनर्निर्माणका लागि भए पनि त्यसपछि पुरातात्विक सम्पदाका लागि काठको माग उच्च छ ।
सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा मात्रै आठ लाख ५० हजार क्युफिट काठ आवश्यक देखिएको छ । सम्पदामा लाग्ने काठ ठूलो आकारको हुनुपर्ने भएकाले ढुवानीका लागि पनि चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । सरकारी भवनहरु बनाउन सात हजार क्युफिट काठ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आएको छ ।
अहिले गोरखा, धादिङ, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र दोलखा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर लगायतका जिल्लामा काठको माग उच्च छ ।
सरकारको रिपोर्टअनुसार सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी ४८ लाख क्युफिट काठको माग छ । नुवाकोटमा ४४ लाख ७१ हजार क्युफिट काठको माग छ भने काभ्रेमा ४४ लाख ४६ हजार क्युफिट काठ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
दोलखामा ३९ लाख, धादिङमा ३८, गोरखामा ३७ लाख र रामेछापमा २४ लाखभन्दा बढी क्युफिट काठको माग छ ।
