२८ वैशाख, काठमाडौं । भारतीय आयल कर्पोरशेन (आईओसी)को प्राविधिक सहयोगमा नेपालका विभिन्न स्थानमा ग्यास भण्डारण केन्द्र बन्ने भएका छन् । यसमा भारतीय लगानी पनि भित्र्याउन सकिने विषयमा आईओसीसँग नेपाल आयल निगमले छलफल गर्दै सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ ।
सम्भव भए नयाँ बन्ने ग्यास भण्डारण केन्द्रमा भारतको ४९ र नेपाल आयल निगमको ५१ प्रशित सेयर राखेर सञ्चालन गर्ने विषयमा दुई संस्थाले सैद्दान्तिक सहमति गरेका छन् । तर, नेपालको कानुनले यस्तो लगानीलाई वैधानिकता दिने/नदिने विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै यसको अाैपचारिक निर्णय हुने आयल निगम स्रोतले बतायो ।
केही दिनअघि नेपाल आएको आईओसीका उच्च अधिकारी सम्मिलित टोलीले नेपालमा ठूला पम्प र ग्यास भण्डारण केन्द्रमा सहयोग गर्न सकिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म ग्यासको भण्डारण गर्ने गरिएको छैन । अब कम्तिमा ३ महिनालाई पुग्ने गरी ग्यास भण्डारण गर्ने योजना आयल निगमको छ ।
भारतले गर्ने सहयोगमा आधारित भएर नेपालमै पहिलोपटक ग्यासको भण्डारण बनाउने तयारी निगमको छ । यसअनुसार ९० हजार मेटि्रक टनको ग्यास भण्डार निर्माण हुनेछ ।
अहिले आयल निगमले विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दैछ । यसअघि काभ्रेको पाँचखालमा १० हजार मेट्रिक टन ग्यासको स्टोरेज बनाउन प्रक्रिया अघि बढेपनि प्रक्रियामा अन्योल कायम छ ।
अहिले प्रतिमहिना नेपालमा झण्डै ३० हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग हुने गरेको निगमका प्रवक्ता सीतारम पोखरेलले बताए ।
उनले आपूर्ति नहुँदा पनि कम्तिमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम भण्डारण गर्ने योजना अन्तरगत निगमले आईओसीसँग प्राविधिक सहयोग लिने विषयमा छलफल गरेको बताए ।
निगम स्रोतका भारतले नेपालको ग्यास भण्डारण केन्द्रमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको छ । आईओसीले आयल निगमले चाहे नमुना पेट्रोल पम्पहरुमा पनि लगानी गर्न आफू तयार रहेको बताएको छ ।
त्यसैका आधारमा निगमले आईओसीसँगको सहकार्यमा ५० देखि सय वटा ठूला र सुविधासम्पन्न पेट्रोल पम्प खोल्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ ।
तर, यसका लागि छुट्टै सम्झौता गर्न थप गृहकार्य अघि बढाउन दुबै पक्ष सहमत भएका छन् । तर, कानुनी अड्चनहरु हुन सक्ने भन्दै निगमले सम्झौता अघि थप छलफल र गृहकार्य गर्ने बताएको छ ।
निगमका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले आईओसीले ग्यास भण्डारण र नमुना पेट्रोल पम्पमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएपनि नेपालको कानुनले त्यस्तो लगानीलाई स्वीकार गर्ने अवस्था अहिले नहरेको बताए ।
त्यसका लागि कानुनी संशोधन नै आवश्यक पर्ने भएकाले अहिले आईओसीसँग प्राविधिक रुपमा सहयोग लिने विषय मात्रै अघि बढाइएको बताए ।
