२९ बैशाख, काठमाडौं । तपाई काठमाडौं जिल्लाको मतदाता हुनुहुन्छ ? यदि यसो हो भने तपाईको मोबाइलमा पक्कै पनि भोट मागिएका विभिन्न एसएमएस आएकै हुनुपर्छ ।
निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुनु केही घन्टा वा भइसकेपछि पनि मतदाताको मोबाइलमा आफ्नो दललाई भोट माग्दै एसएमएस आएका छन् । अहिलेसम्म कांग्रेस, एमाले र विवेकशील नेपालीका नामबाट यस्ता एसएमएस पठाइएको भेटिएको छ ।अझ तपाईको मोबाइलमा आएको कुनै एसएमएसमा त तपाईको नामै किटेर ‘फलानाज्यू, फलाना पार्टीलाई भोट दिनुहोला’ भन्नेसमेत उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।
चुनावमा भोट माग्दै काठमाडौंबासीको मोबाइलमा झरेका केही एसएमएस यस्ता छन्-
म्यासेज नम्बर-एक (एस.एम.एस आएको नम्बर- ३९६१०)
आदरणीय महानुभाव ! सूर्य चिन्हमा मतदान गरी नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरुलाई अत्यधिक बहुमतले बिजय गराऔँ ।
नेकपा एमाले-तारकेश्वर न.पा.
म्यासेज नम्बर- दुई (एस.एम.एस आएको नम्बर- ३२०४८)
….ज्यू रुख चिन्हमा मतदान गरी नेपाली कांग्रेसको महानगरपालिकाका प्रमुखको उम्मेदवार राजुराज जोशीको प्यानललाई बिजयी गराऔं ।
म्यासेज नम्बर तीनः (एसएमएस आएको नम्बर ३६००१)
…….. ज्यु
कामनपा ५ बौद्धको समग्र विकासको लागि नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्ष उम्मेदवार दिपेन्द्र लामा र उहाँको समूहलाई रुख चिन्हमा छाप लगाई बहुमतले विजयी गराऔं । जयनेपाल
म्यासेज नम्बर चारः (एसएमएस आएको नम्बर ३६००१)
नजिकैको बुथमा गई आज र भोलिमा आफ्नो मतदाता परिचयपत्र लिन नभुल्नुहोस् है ।
रञ्जु दर्शना, विवेकशील नेपाली
एएसएमएस कसरी आउँछ ? यसका ३ तरिका छन्
यहाँ प्रश्न के उठेको छ भने एसएमएस सबैलाई आएको छैन । मतदाता भएकाहरुलाई मात्र एसएमएस आएको छ । र, उनीहरु कुन स्थानीय तहको मतदाता हो, त्यो पहिचान गरेर त्यही स्थानीय तहकै लागि भोट मागिएको छ
जानकारहरुका अनुसार दलका नाममा त्यसरी एसएमएस आउने तारिका मुख्यतः तीनवटा हुन सक्छन् ।
एक- तपाईको व्यक्तिगत नम्बर उनीहरुले सेभ गरेको अवस्थामा कसैले आफ्नो व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरबाट त्यसरी एसएमएस पठाउन वा फरवार्ड गरिदिन सक्छ । तर, यसो गर्दा म्यासेज पठाउनेको कोड नम्बर नभएर पूरा मोबाइल नम्बर आफ्नोमा देखिन्छ ।
दुई- नेपाल टेलिकम वा मोबाइल फोन प्रदायक कम्पनीसँग कसैले एसएसम पठाउने सेवा खरिद गर्न सक्छ । त्यसरी खरिद गरिएको सेवाबाट एकसाथ धेरैजनालाई एसएमएस पठाउन सकिन्छ । र, त्यो गर्दा म्यासेज पठाउनेको नम्बरमा निश्चित कोड नम्बरहरु देखिन्छ । जस्तै-३६००१, ३२०४८ इत्यादि ।
तीन- भोट मागेर तपाईलाई पठाइएको म्यासेजमा तपाईको नामबाटै सम्बोधन गरिएको छ र पठाउनेको मोबाइल नम्बर देखिएको छैन भने यसबाट बुझ्नुपर्छ कि टेलिकमसँग खरिद गरिएको एसएमएस सेवाबाट मात्रै यस्तो एसएमएस पठाउन सम्भव हुँदैन । किनभने टेलिकमले नम्बर उपलब्ध गराउनसक्छ तर, फलानाजी भन्न सक्ने गरी व्यक्तिगत नाम दिँदैन ।
यस्तो स्थितिमा निर्वाचन आयोग, टेलिकम वा त्यस्तै व्यक्तिगत विवरण राखेका निकायबाट गोप्य सूचना लिएर मात्र नाम सम्बोधनसहित एसएमएस पठाउन सकिन्छ ।
किन उठ्यो प्रश्न ?
मौन समय सुरु हुनुअघि नै मत माग्दै एसएमएस आउनेलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । एसएसमएस पठाउने सेवा लिएर एकै पटकमा धेरै जनालाई एउटै सन्देश पठाउन सकिन्छ ।
तर, यहाँ प्रश्न के उठेको छ भने एसएमएस सबैलाई आएको छैन । मतदाता भएकाहरुलाई मात्र एसएमएस आएको छ । र, उनीहरु कुन स्थानीय तहको मतदाता हो, त्यो पहिचान गरेर त्यही स्थानीय तहकै लागि भोट मागिएको छ ।
उदाहरणका लागि पहिलो म्यासेज प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई तारकेश्वर न.पा.का लागि भोट मागिएको छ । उनी त्यही स्थानीय तहका मतदाता हुन् र, उनले मतदाता परिचय पत्र बनाउने क्रममा दिएको मोबाइल नम्बरमै एसएसएस आएको छ ।
रोचक त के छ भने उनको परिवारमा भएका तीन जना मध्ये दुई जनालाई यस्तो एसएमएस आएको छ, जुन नम्बर मतदाता परिचय पत्र फारममा उल्लेख गरिएको थियो ।
परिवारको तेस्रो सदस्य पनि तारकेश्वरकै मतदाता हुन् । तर, उनको उनको मोबाइल नम्बर मतदाता परिचय पत्र बनाउने क्रममा भरिएको फारममा उल्लेख थिएन । त्यसैले उनको मोबाइलमा भोट माग्दै एसएमएस आएन ।
यसबाट के प्रश्न उठ्छ भने निर्वाचन आयोगसँग मात्र भएको व्यक्तिगत विवरण कसरी चुहियो ? मतदाता परिचय पत्र बनाउने फारममा राखिएको नम्बर कसरी दल वा कुनै उम्मेदवारको पहुुँचमा पुग्यो ?
के भन्छ नेपाल टेलिकम ?
नेपाल टेलिकमले आफूसँग भएको नागरिकहरुको व्यक्तिगत विवरण गोप्य रहने बताएको छ । यस्तो विवरण कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई बल्कमा एसएमएस पठाउने गरी भ्यास नम्बर प्रदान नगरिएको टेलिकमले स्पष्ट पारेको छ ।
दलहरुले निजी भ्यास सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरेर त्यस्तो एसएमएस पठाएको हुन सक्ने नेपाल टेलिकमका सह-प्रवक्ता सोभन अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए । अधिकारीले भने-‘मौन अवधि सुरु हुनुअघि यस्तो एसएमएस आदान-प्रदान भएको हुन सक्छ, मौन अवधि सुरु भएपछि त्यस्तो भएको छैन ।’
तर, व्यक्तिको नामै तोकेर कसरी एसएसमएस पठाउन सम्भव भयो ? व्यक्तिको निजी नम्बर दलको हातमा कसरी पुग्यो ? यस्तो प्रश्नमा अधिकारीले टेलिकमले आफ्ना प्रयोगकर्ताका सबै विवरण गोप्य राख्ने कुरामा अवश्विास नगर्न आग्रह गरे । दलहरुले आफैंले संकलन गरेको विवरणमार्फत निजी भ्यास सेवा प्रदायकबाट त्यस्तो एसएमएस पठाएको हुन सक्ने उनले अनुमान लगाए ।
सहप्रवक्ता अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी हाम्रा प्रयोगकर्ताको विवरण गोप्य राख्छौं, उहाँहरुको गोपनीयतालाई जोगाउन हामीले कडा किसिमको प्राइभेसी सिस्टम अपनाएका छौं । हाम्रो सिस्टमबाट ग्राहकको कुनै पनि व्यक्तिगत विवरण बाहिरिने अवस्था छँदै छैन ।’
निर्वाचन आयोग के भन्छ ?
काठमाडौंका मतदाताको व्यक्तिगत विवरण दलको हातमा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्नमा टेलिकमले स्पष्ट पारिसकेपछि हामीले यसबारे निर्वाचन आयोगलाई सोध्यौं ।
कुन व्यक्ति कहाँको मतदाता हो र उसले मतदाता नामावली भर्दा आयोगलाई दिएको टेलिफोन नम्बर कसरी दलको हातमा पुग्यो ?
यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग सम्पर्क गर्दा आयोगले आश्चर्य जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले अनलाइनखबरसँग भने- यदि त्यस्तो भएको हो भने गम्भीर कुरा हो ।
शर्माले त्यस्तो व्यक्तिगत विवरण आयोगबाट चुहिने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘म आयोगमा कुरा राख्छु, आयोगले नामावली भर्दा व्यक्तिको तीनपुस्ते विवरण लिएको हुन्छ, तर त्यो आयोग बाहेक कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन र पाउँदैन पनि ।’
प्रवक्ता शर्माले निर्वाचन सुरक्षा हेर्ने ज्वाइन्ट इलेक्सन सेन्टरलाई यसबारे जानकारी दिन आग्रह गरे । तर, आचार संहिता हेर्ने ज्वाइन्ट इलेक्सन सेन्टरले भने यसबारेमा लिखित उजुरी आएमा मात्रै कारवाही गर्न सकिने बतायो ।
व्यक्तिगत डाटा सुरक्षाको प्रश्न
मौन अवधिमा कुनै दललाई भोट मागेर एसएमएस पठाउनु आचार संहिता विपरीत हुने निर्वाचन आचार संहिताका उल्लेख छ । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
माथि उल्लेख गरिएका अधिकांश एसएमएसहरु विहीबार मौन अवधि सुरु नहुँदै पठाइएको भए पनि व्यक्तिगत गोपनीय डाटाहरु दलको हातमा पुग्नु चाहिँ आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
दलहरुले निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचय पत्रको फारम भर्दा प्रयोग गरेको सम्पर्क नम्बर प्रयोग गरेको अनुमान गरिएको छ ।
गम्भीर प्रश्न यो छ कि गोप्य राखिनुपर्ने व्यक्तिगत विवरणमा भएको उक्त सम्पर्क नम्बर कसरी दलको पहुँचमा पुग्यो ?
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ता गर्दा व्यक्तिको तीन पुस्ते विवरणसहित उसको हरेक विवरण भरेको हुन्छ । त्यसमा सम्पर्क नम्बर समेत अनिवार्य गरिएको थियो । त्यस्तो विवरण निर्वाचन अयोगको आइटी विभागसँग सुरक्षित छ ।
यस्तै विवरण निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्न बसेको युएनडीपीसँग पनि रहेको निर्वाचन आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले त्यही व्यक्तिगत विवरणमा आधारमा हरेक मतदाताको मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको हुन्छ । मतदान केन्द्र वडा विभाजनका आधारमा तोकिएको हुन्छ । आयोगले एउटा वडामा कम्तिमा एउटा मतदान केन्द्र तोकेको छ । त्यही महत्वपूर्ण विवरण दलहरुको हातमा पुगेको हो ।
