दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावको मुखमा यतिबेला तराई-मधेसमा अन्यौलको वातावरण छ । एकातिर सरकारले तराईका जायज मागहरु पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ । अर्कातिर, सरकारको नियन्त्रण बाहिरको माग पूरा गराउन दबाव दिएर मधेसलाई जुन पक्षले बन्धक बनाउन खोजे पनि राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ।
संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आफ्ना माग पूरा भएनन् भनेर आन्दोलनको धम्की दिने दलहरुले पनि संविधान संशोधनको गणित बुझेका छन् । संविधान जारी भएपछि पटक-पटक भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मधेसवादी दलका नेताहरुले भाग लिएर मताधिकार प्रयोग गरे । तिनै नेताहरु आज त्यही संविधानको आधारमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवरोध सिर्जना गर्ने घोषणा गर्दै छन् ।
हामीकहाँ मधेस र मधेसीको बारेमा चर्चा हुँदा सधैं दक्षिण छिमेक भारत जोडिएर आउने गरेको छ । हिजो तराईमा आन्दोलन हुँदा नाकाबन्दीसम्मको ‘सहयोग’ गरेको भारतले यस पटक मधेसवादी दलका नेताहरुलाई ब्रेकफास्टमा बोलाएर चुनावमा जाऊ भनेको अवस्था छ ।
भर्खरै राजपाका नेता महन्थ ठाकुरले सरकारले निर्वाचन फेरि सारेर माग पूरा गरेन भने विदेशीसँग सहयोग लिने आशयको अभिव्यक्ति विचार्ने हो भने त्यो सहयोगको स्रोत भनेको दक्षिणी छिमेकी नै हो । हिजो आन्दोलनको पक्षमा नाकाबन्दी गरेर सहयोग गरेको छिमेकीले त्योभन्दा ठूलो के सहयोग गर्ने हो, हेर्न बाँकी नै छ ।
विगतमा तराईका चुनावमा छिमेकबाट दुई/तीन सय तालिमप्राप्त लठैत आयात गरेर चुनाव जितेका केही व्यक्तिलाई लाग्न सक्ला, फेरि तिनै लठैत आयत गरेर निर्वाचन बिथोलिनेछ । तराईका आम जनता निर्वाचनको पक्षमा रहेको बुझेका मधेसवादी नेताहरुले भनिरहेको विदेशी सहयोग यस्तो हुन सक्ला ।
तराई केन्द्रित भएर राजनीति गर्ने दलहरुमध्ये उपेन्द्र यादव र विजय गच्छेदारले नेतृत्व गरेका दलहरु जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा देखिएका छन् ।
एकातिर गाउँपालिका र नगरपालिकाको लागि छुट्याइएको आकर्षक बजेट त छँदै छ, यसका साथै राजनीति सुरु गर्ने स्थानीय स्तरको यो मौका गुमाउन नचाहने राजपाको झण्डामुनि गोलबद्ध कार्यकर्ताहरु पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नीति लिएमा अन्य दलमा प्रवेश गरेर भए पनि जनप्रतिनिधि हुने आकांक्षामा रहेको देखिन्छ । भर्खरै केन्द्रीय तहका केही नेताले राजपा परित्याग गरेर अन्य दलमा प्रवेश गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो सम्भावनाले राजपालाई पिरोलेको देखिन्छ ।
सरकारले जेठ ३१ गतेको लागि निर्वाचन घोषणा गर्दा दलको भर्खर गठन भएको अवस्थामा मधेसवादी दलहरुलाई निर्वाचन चिह्न प्राप्त नगरी हामी चुनावमा कसरी जाने भन्ने अड्को थाप्न सजिलो भएको थियो । सरकारले राजपाको अनुरोधमा पटक-पटक निर्वाचन मिति सारेको र निर्वाचन ऐन संशोधन समेत गरेको अवस्थामा फेरि अन्य माग तेर्स्याउनुको अर्थ निहुँ खोज्नुभन्दा के हुन सक्छ ?
संविधान संशोधनको लागि कहाँ समस्या छ भन्ने बुझेका दलहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि पनि ती मागहरु उठाउँदा फरक पर्ने अवस्था होइन । जनताको चाहना अनुसार काम गरेर जनताको मन जितेर देखाउनुपर्ने अवस्थामा जनताबाट दूरी बढ्ने निर्णयले भोलिका दिनमा राजनीति गर्न कत्तिको सहज होला, यसतर्फ राजपाको ध्यान किन जान सकेको छैन ?
तराईमा सदियौंदेखि रहेको जातभात, तिलक, बोक्सी प्रथा लगायत कुरीतिको अन्त्य गरी समुन्नत तराई निर्माणको माग लिएर चुनावमा होमिनुको साटो जनताको अधिकार खोस्ने गरी चुनाव अवरोध गर्नेतर्फ लम्किनु भनेको कसैको लागि पनि फलदायि हुन सक्दैन । मतदानमा सहभागी भएर समृद्ध तराई निर्माणको सपना देखिरहेका मतदाताको इच्छालाई निमोठिए जनभावनाकै अपमान हुनेछ ।
(लेखक लामिछाने अधिवक्ता हुन् ।)
[email protected]
