७ असार, काठमाडौं । सरकारले प्र्रदेश र स्थानीय तहमा जाने प्राकृतिक स्रोतसाधन बापतको रोयल्टी थप कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकले केन्द्रलाई नै यस्तो रोयल्टीको ठूलो हिस्सा राख्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए स्थानीय तहले हिजो प्रकाकृतिक स्रोतबाट पाउँदै आएका रोयल्टीबापतको अनुदान थप कटौती हुने भन्दै बिरोध पनि सुरु भएको छ ।
संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेपछि अहिले केन्द्रले गर्दै आएका ५२ प्रतिशत कामहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । तर, सरकारले प्रदेश र संघलाई न्युन राजश्व अधिकार दिने गरी व्यवस्थापिका संसदमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक दर्ता भएको छ ।
विज्ञहरुले प्रदेश र स्थानी तहलाई कामका अधिकार विकेन्दि्रकरण गरेपनि राजश्व अधिकार भने संघमै राख्ने तवरले यो विधेयक आएको भन्दै आलाचना गरेका छन् । वित्तीय संघीयता तथा स्थानीय स्वशासन विज्ञ डा. खिमलाल देबकोटा यसरी संघमा ८५ प्रतिशतसम्म राजश्व अधिकार राख्नु संवैधानिक र न्यायिक नहुने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले हालसालै संविधानको अनुसूचिमा भएका अधिकार सूचिका आधारमा गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले कुल १७९५ क्रियाकलापमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल ९२५ वटा कामहरु निर्धारण गरेको छ । यसलाई आधार मान्दा क्रियाकलापलाई आधार मान्ने हो भने पनि ५२ प्रतिशत कार्यहरु तल गएको देखिन्छ । यसअनुसार नेपाल सरकारले गर्ने आधाभन्दा बढी काम रजिम्मेवारीहरु प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा गएको छ ।
वित्तीय संघीयताको सामान्य सिद्धान्तअनुसार जिम्मेवारी अनुसारको वित्तीय लगायतका अन्य श्रोत साधन पनि सँगसँगै तल पर्छ । संवैधानिक रुपमा पनि वित्तीय श्रोतको महत्वपूर्ण पाटो राजश्व अधिकार संघलाई ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको स्वयंम अर्थमन्त्रालय लगायतका निकायले गरेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पुग/नपुग १५ प्रतिशत मात्र दिएर धेरै राजश्व अधिकार केन्द्रमा राखेपछि वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट पूर्ति गरिनुपर्ने अवस्था आउने विज्ञ देवकोटाको तर्क छ ।
‘सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ । संविधानको भावना पनि यही हो । विगतमा पनि स्थानीय निकायले वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार निशर्त अनुदान, सर्त अनुदान र राजश्व बाँडफाँड रकम प्राप्त गर्दथे । अब पनि त्यही अवस्था नै रहने भयो’ देवकोटा भन्छन् ।
यसअघि राजश्व बाँडफाँडमा घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शूल्क र प्राकृतिक साधनको रोयल्टीबाट संकलित रकमको निश्चित प्रतिशत स्थानीयलाई बाँडफाँड गरिन्थ्यो । जस्तो घरजगग्गा रजिस्ट्रेशन दस्तुरबाट उठेको राजश्वको पाँच प्रतिशत देखि ९० प्रतिशतसम्म स्थानीयले प्राप्त गर्ने गर्थे ।
यसैगरी प्राकृतिक साधन र श्रोतको रोयल्टीमा खानीबाट उठेको रकमको ५० प्रतिशत, वन पैदावारको १० प्रतिशत, पवर्तारोहण रोयल्टीको ३० प्रतिशत, जलविद्युत उत्पादन र बिक्रिबाट प्राप्त रोयल्टीको ५० प्रतिशत स्थानीय निकायले प्राप्त गर्थे ।
सरकारले भर्खरै संसदमा पेश गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकअनुसार अब स्थानीय तहले पवर्तारोहण, विधुत, वन, खनिज लगायतका प्राकृतिक साधनको रोयल्टीबाट ५ प्रतिशत र प्रदेशले १० प्रतिशत गरी जम्मा १५ प्रतिशत प्राप्त गर्नेछन ।
साविकमा ५० प्रतिशतसम्म रोयल्टी प्राप्त गरेका स्थानीय निकाय संवैधानिक तथा राज्यशक्तिको अधिकार प्राप्त गर्दा पनि अन्तरसरकारी वित्तीय श्रोतका रुपमा जम्मा ५ प्रतिशत मात्र राखिनु संविधानलाई आत्मासाथ गर्न नसक्नु भएको देवकोटा बताउँछन् ।
‘सिद्धान्तगत रुपमा प्राकृतिक साधनको उपयोग र यसको लाभमा स्थानीय नागरिकको बढी अधिकार तथा हक हुन्छ । आर्थिक अधिकारको प्रयोग सम्वन्धि संविधानको धारा ५९ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्वन्धि धारा २५१ को आशय पनि यही हो’ देवकोटा भन्छन्-‘राज्यको नीति सम्बन्धी धारा ५१ मा पनि प्राकृतिक साधनको प्रतिफलमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता तथा अग्रधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यति मात्र हैन प्राकृतिक साधन र श्रोत लगायत समग्र राजश्वको बाँडफाँडको आधार बनाउने जिम्मेवारी संविधानत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो ।’
यस्ता व्यवस्थाका वावजुद सरकारले विधेयकमा राखेको प्राकृतिक साधनको बाँडफाँडको व्यवस्था विल्कुल प्रचलित सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा संविधानको भावना विपरित देखिएको विज्ञको भनाइ छ ।
तथ्यांकअनुसार सरकारको कुल राजश्व संकलनमा यस्ता प्राकृतिक साधन र श्रोतको भार तीन प्रतिशत पनि छैन । यस्ता साधनबाट संकलित सवै रोयल्टी तल पठाउदा पनि सरकारको राजश्वमा खासै तात्विक असर नपर्ने देवकोटा बताउँछन् । यो अवस्थामा संघले न्यूनतम प्रतिशत (संकलन तथा व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च) राखी बाँकी सवै रोयल्टी तल पठाउने व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।
संविधानतः प्राकृतिक साधनको रोयल्टी तीन तहकै सरकारको साझा सूचीमा छ । ‘अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीयले एक/एक तिहाई गरी दुई तिहाई प्राप्त गर्छन । तर यहाँ अधिकारभन्दा पनि दया/माया जसरी जम्मा १५ प्रतिशत तल दिनु संविधानको भावनालाई कुल्चिनु हो । प्रदेश र स्थानीयको अस्तित्वलाई नजरअन्दाज गर्नु हो’ देवकोटाले भने ।
प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई कस्ने मात्र हैन प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमा समेत सङ्कुचित बनाएको दावी उनको छ ।
