२६ असार, काठमाडौं । करिब एक वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको ‘व्याजदर कोरिडर’ प्रभावकारी नभएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई परिमार्जन गर्यो। तर, परिमार्जित कोरिडरपछि पनि ग्राहकले बैंकबाट निक्षेपमा प्राप्त गरेको र कर्जामा तिरिरहेको व्याज दर नघट्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।
अहिले अन्तर बैंक व्याजदर कम भएको अवस्थामा सापटी चाहिने एउटा बैंकले अर्को बैंकलाई कर्जा दिन छाडेर राष्ट्र बैंकमा रकम जम्मा गर्न थाल्ने शाहको तर्क छ । परिमार्जित व्याजदर कोरिडरको तल्लो ब्याण्डमा निश्चित व्याजदर तोकिएको २ हप्ता अवधिको निक्षेप उपकरण राखिएको छ । यसको व्याजदर ३ प्रतिशत रहेको छ ।‘राष्ट्र बैंकले परिमार्जन गरेको व्याजदर कोरिडरले बैंकिङ प्रणालीमा स्थायित्व त ल्याउने छ तर अहिलेको व्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने देखिदैन,’ नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले भने ।

शाहका अनुसार यसो भएमा आवश्यक परेका बैंकहरुले सहज रुपमा पुँजी नपाउने वा बढि लागतमा पुँजी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि निक्षेपको व्याज वा अन्तर बैंक व्याजदर बढाउने जस्ता काम हुने र यसले पुँजी लागत बढ्ने हुँदा कर्जाको व्याजदर पनि नघट्ने उनको भनाई छ ।

हाल देखिएको पुँजी अभावको समस्या यसले हल नगरे पनि यो समस्या हलपछि भने यसले व्याजदर बजारमा स्थायीत्व आउने उनले अपेक्षा व्यक्त गरे ।

किन भयो परिमार्जन ?

परिमार्जित व्याजदर कोरिडरपछि अब बैंकहरुमा अधिक तरलता (पूँजी) भएमा राष्ट्र बैंकबाट ३ प्रतिशत व्याज दर पाउने गरेर रकम जम्मा गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि यो दर स्वतन्त्र छोडिएको थियो ।

व्याजदर कोरिडरको हिसाबमा २ हप्ता अवधिको निक्षेपको दर बैंकहरुबीच चल्ने अन्तर बैंक सापटी दरभन्दा ०.१ प्रतिशत कम रहने अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै, व्याजदर कोरिडरमा रहने २ हप्ताको नीतिगत रिपो दर (बैंकहरुले आफुसँग पुँजी अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिने दर) निर्धारण पनि अन्तर बैंक व्याजदरमा २ प्रतिशत थप गरेर तय गरिएको थियो । । अन्तर बैंक व्याज दरभन्दा रिपो दरलाई बढि राख्नुको उद्देश्य बैंकहरु आफु–आफुबीच सापट लिन वा बजारबाट पुँजी जुटाउन छाडेर राष्ट्र बैंकमा पैसा माग्न नआउन् भन्ने थियो ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी अभाव भएपछि अन्तर बैंक व्याजदर औसतमा ६.९९ प्रतिशतसम्म पुग्यो । व्याजदर कोरिडरको माथिल्लो व्याण्डको रुपमा रहने ७ प्रतिशत दरको स्थायी तरलता सुविधा दर सरह नै अन्तर बैंक व्याजदर पुग्यो ।

अन्तर बैंक व्याजदर नियन्त्रणमा नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले अहिले व्याजदर कोरिडर परिमार्जन गरेको हो । परिमार्जनपछि अब २ हप्ते रिपो दर र निक्षेपको दर निर्धारण गर्न अन्तर बैंक व्याजदरलाई आधार लिन नपर्ने भएको छ ।

‘मौद्रिक नीतिले तुरुन्तै प्रभाव दिदैन्, यसले नीति कार्यान्वयन गराउदै क्रमश परिणाम खोज्ने हो, त्यसैले पनि पहिलेको व्याजदर कोरिडरको प्रभाव तत्काल नदेखिएको हो, अहिले त अन्तर बैंक व्याजदर घटेकै छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने ।

व्याज बजार व्यवस्थापन गर्न रिपोमा निश्चित व्याज तोकेर बजारबाटै पुँजी जुटाउन बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने र अन्तर बैंक व्याजदर नियन्त्रण गर्ने रणनीति राष्ट्र बैंकले अंगालेको हो ।