२८ असार, काठमाडौं । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन खर्च-विवरण बुझाउन अटेरी गरेपछि निर्वाचन आयोगले सूचना निकालेर ताकेता गरेको छ ।
आयोगले गत जेठ १८ गते जनप्रतिनिधिलाई ३० दिनको म्याद दिएर चुनाव खर्च माग्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णयको भोलिपल्टै आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, सबै जनप्रतिनिधिले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । जनप्रतिनिधिले अटेरी गरेपछि आयोगले फेरि सूचना जारी गरेको हो ।
आयोगले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को निर्वाचन उम्मेदवार हुनुअगावै खर्च विवरण पेश गर्न जनप्रतिनिधिलाई भनेको छ । ‘निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनका लागि आयोगको मिति २०७४ जेठ १८ को निर्णयानुसार जेठ १९ गते प्रकाशित गरिएको सूचना स्मरण गराउँदै जिससको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको उम्मेदवार हुनुभन्दा अगावै निर्वाचन खर्च बुझाउन अनुरोध गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० भित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तोकेको कार्यालयमा गत वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने भए पनि बुझाएका छैनन् । योसँगै जोडेर जनप्रतिनिधिको पारदर्शितामाथि सुरुमै प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
