हाम्रो देशमा चेलीबेटी बेचबिखनको समस्या झन् झन् विकराल बन्दै गैरहेको छ। बेचिएका चेलीहरुले भोग्नुपरेका शारीरिक,मानसिक र यौनशोषणका कुराहरु सुन्दा मात्र पनि मुटु नै छियाछिया हुन्छ। भारतीय वेश्यालयमा पुर्याइएका चेलीहरुलाई प्रतिदिन २० देखि ४० जनासम्म पुरुषसँग यौन सम्पर्क गर्न बाध्य पारिन्छ। नाइँनास्ती गर्नेलाई अफिम खुवाएर ग्राहकसंग पठाइन्छ। खान नपाउनु,थुनिनु,पिटिनु जस्ता क्रुर यातनाहरु उनीहरुका दैनिकी बनेका हुन्छन्। बेश्यालयबाट भाग्ने प्रयास गर्नेको अंगभंग र हत्या समेत गरिन्छ।
दिनहुँ जस्तो कैयौं बालिकाहरु दलालको पन्जामा परेर बलात्कृत भइरहेका हुन्छन्। कैयौं देशको सिमाना कटिरहेका हुन्छन् एउटा घनघोर दु:खपूर्ण जिन्दगी जिउन। देश भित्रै पनि हजारौं चेलीहरु कतिपय मसाज पार्लर,लजरसंगठितबेश्याबृतिमार्फतआफ्नाशरीरबेच्नबाध्यछन्।
चेलीबेटी बेचबिखन नेपालका लागि विकराल समस्या र कहिल्यै नमेटिने कलङ्क त हो नै, यो मानव सभ्यता कै लागि पनि एउटा कालो धब्बा हो। एकातिर हामी ठूला ठूला राजनैतिक कुराहरु र आर्थिक विकासका डिंग हाकिरहेका छौ,अर्कातिर हाम्रो वास्तविकता भने यस्तो दर्दनाक र सर्मनाक छ।
आखिर एक्काइसौ शताब्दीमा पनि किन हामी संवेदनहीनताको यस्तो पराकाष्ठ हेरेर र भोगेर जिउन बाध्य छौं? भविष्यका पुस्ताहरुले यस देशको इतिहास लेख्नु पर्दा कस्तो लेख्लान ? आफ्ना दिदी, बहिनी, छोरी र नावालिग चेलीहरुलाई बिक्री गर्ने पुर्खाहरुको इतिहास लेख्न उनीहरुको कलम कसरि सर्ला? बेचिनेहरुमा मुख्य गरी ८ देखि १५ वर्षका कलिला बालिकाहरु पर्दछन्। यस्तो निकृष्ट अपराध मौलाइरहँदा हेरेर मात्र बस्ने सरकार कस्तो हो? तत्काल निर्मुल गरिनुपर्ने अपराध होइन र यो ?
देश समुन्नत भएर यहाँबाट गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र महिला माथि गरिने भेदभाव घट्ला र बेचबिखन हट्ला भन्ने सम्भावना निकट भविष्यमा छैन। तापनि सरकारले यो समस्यालाई पूर्ण रुपमा निर्मुल पार्ने संकल्प गर्ने हो भने त्यो असम्भव पनि छैन। वास्तममा अपराध नियन्त्रण तथा महिला र बालिका लक्षित आर्थिक सहयोगलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गरिने हो भने चेलीबेटी बेचबिखनको समस्या हल हुन्छ।
अपराध नियन्त्रण
अस्थिर राजनीति, खुला र अनियन्त्रित सिमाना, अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप र अपर्याप्त साधन श्रोत जस्ता बाधाहरु हुँदा हुँदै पनि नेपालका सुरक्षा निकायहरु जनताको मन जित्न निकै ठूलो हदसम्म सफल भएका छन्। चाहे हालसालैको बाढिको बितण्डा होस् वा दुई वर्ष अगाडिको महाभूकम्प, अति विषम परिस्थिमा पनि राहत र उद्दारका लागि नेपाली सेना, जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरुले गरेको योगदानलाई नेपाल लगायत संसार भरका नेपालीहरुले नमन गरेका छन्।
आन्तरिक हिंसात्मक द्वन्द रोक्दा र विदेशमा शान्ति सेनाको रुपमा खटिंदा उनीहरुले प्रदर्शन गरेको उच्च ब्यवशायिक छविलाई विदेशीहरुले समेत प्रशंसा गर्ने गर्दछन। मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी हाक्ने प्रवृतिलाई घटाउन नेपाल प्रहरी सफल भएको छ। तीन चार वर्ष अघिसम्म राजनैतिक आवरणमा संगठित अपराध गर्नेहरुको देशमा, बिशेष गरेर तराई क्षेत्रमा, बिगबिगी नै थियो। त्यसलाई लगभग जरैदेखि निमिट्यान्न पार्न पनि प्रहरी सफल भएकै हो।
सरकार गम्भिर भएर नेपाल प्रहरीको अगुवाइमा चेलीबेटी बेचबिखन सम्बन्धि अपराध नियन्त्रण गर्न लाग्ने हो भने यसमा पनि सफलता प्राप्त नहुने भन्ने हुँदै हुँदैन। प्रहरीहरुको प्रोत्साहन बढाइराख्न उनीहरुलाई पुरस्कारको ब्यबस्था भने आवश्यक हुन्छ । जस्तो बेचबिखनमा संलग्न तस्करहरुलाई जेल सजायको अतिरिक्त ठूलो मात्रामा जरिवाना पनि तिराउने, अनि जरिवानावाट आएको एउटा ठूलो हिस्सा त्यस्ता तस्कर समात्ने प्रहरीहरुलाई बाँड्ने प्रोत्साहनका लागि एउटा उपाय हुन सक्छ। यी कार्यहरु सम्पन्न गर्न मौजुदा कानुनमा र नेपाल प्रहरीको संरचनामा बाधा छ भने त्यसलाई फास्ट ट्रयाकबाट संसोधन गरिनु पर्दछ
बालिका भत्ता
बेचिने बालिकाहरु प्रायः आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारबाट हुने गर्दछन। यदि बालिका लक्षित आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम ल्याउने हो भने त्यसले यो समस्या निर्मुल गर्न ठूलो भूमिका खेल्नेछ। सरकारले जसरि बृद्ध भत्ताको ब्यबस्था गरेको छ त्यसै गरी बालिका भत्ताको पनि ब्यबस्था गर्नु पर्दछ। अहिले देशभरमा स्थानीय सरकार बनिसकेको (वा बन्ने प्रक्रियामा गैरहेको) हुनाले बालिकाहरुको पहिचान र भत्ता वितरणको कार्य गर्न खासै कठिनाइ हुँदैन। यस्तो कार्यक्रम बिपन्न परिवारहरुमा मात्र लक्षित गर्न सकिए झनै राम्रो हुन्छ। देश भरि एकै पल्ट गर्न सकिंदैन भने बढी प्रभावित भएका जिल्लाहरुबाट मात्रै भए पनि शुरुवात गर्न सकिन्छ। भत्ता बितरण गर्दा सरकारले सम्बन्धित परिवार (वा गार्जियन) संग निम्न करारनामा गर्नु पर्दछ:
· भत्ता ५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्मका छोरीहरुले मात्र पाउने
· लिएको पैसा छोरीकै लागि मात्र खर्च गर्ने
· छोरीहरुलाई अनिवार्य स्कुल पठाउनुपर्ने
· त्यो अवधिभरि बिहे गरिदिन नपाउने
देशको आर्थिक अवस्थाले यस्तो भत्ता धान्न सक्दैन भन्ने कुराहरु आउन सक्छन। तर, हाम्रा चेलीहरुलाई नारकीय जीवनबाट बचाउने अनि उनका बाबुआमालाई सन्तान विछोडको पीडाबाट मुक्त गराउने जस्ता कुराहरुको अगाडी सरकारको अलिकति पैसा खर्च हुनुलाई दाँज्न सकिंदैन,दाँज्नु पनि हुँदैन। तर आर्थिक हिसाबबाट मात्र हेर्ने हो भने पनि बालिका भत्ताको ब्यबस्थाले दीर्घकालिक रुपमा देशलाई घाटा होइन फाइदै हुन्छ।
गाउँघरमा महिलाहरु भान्सा, खेतबारी, करेसाबारीदेखि लिएर हाट बजारसम्म भ्याइरहेका हुन्छन। यसले अप्रत्यक्ष रुपमा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ। जब उनीहरु बेचिन्छन राज्य त्यो योगदानबाट त बन्चित हुन्छ नै, एउटी आमा र उनले पाउने बच्चाको सम्भावना पनि गुमाउन पुग्छ। फेरी उचित शिक्षा दीक्षा प्रदान गरिंदा महिलाहरुले गर्न नसक्ने के नै छ र। हामीले हरेक छोरी गुमाउँदा अर्को कवियत्री, डाक्टर, इञ्जिनियर, नर्स, वैज्ञानिक, न्यायधीश, राजनीतिज्ञहरुको सम्भावना पनि गुमाउछौँ। देशका लागि यो सानो घाटा हो र?
अन्त्यमा
देशमा विद्यमान सामाजिक र आर्थिक दुरावस्था, छोरी वा महिलामाथि गरिने भेदभाव, शिक्षा र चेतनाको अभाब, बेरोजगारी जस्ता कारणहरुलाई उचित तवरले सम्बोधन नगरिकन यो समस्याको दिगो र स्थायी रुपमा समाधान हुन सक्दैन।
तर,पनि यो अति संबेदनशील विषय भएकाले र हालमा यसको रुप र अवस्था अतिविकराल भएकाले यसलाई राज्यले उच्च प्राथमिकताका साथ चाँडोभन्दा चाँडो निर्मुल पार्नैपर्छ।
