२३ भदौ, काठमाडौं । धेरै मानिसहरुलाई के लागेको थियो भने नेपाल संघीयतामा गइसकेपछि अब देशमा क्षेत्रीय पार्टीहरुको दिन फिर्नेछ । र, भारतमा जस्तै विभिन्न प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा तिनै क्षेत्रीय पार्टीका नेताहरु हावी हुनेछन् ।
तर, दुईवटा स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा देशभरिका विभिन्न ६ वटा प्रदेशमा क्षेत्रीय पार्टी अस्थित्वमा आएनन् । बरु, राष्ट्रिय दलहरुले नै बर्चश्व कायम गरे ।
अब असोज २ गते दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुँदैछ । दुई नम्बर प्रदेश नै त्यस्तो भूमि हो, जसलाई क्षेत्रीय पार्टीका लागि अन्य ६ वटा प्रदेशहरु भन्दा बढ्ता उर्बर मानिँदै आएको छ । र, यहाँ राजपा, संघीय फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमजस्ता पार्टीहरु ठूला दलसँग रस्साकसी गरिरहेका छन् ।
दुई नम्बर प्रदेशको चुनावी नतिजाले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई नै अग्रस्थानमा ल्याउने छ या राजपा, फोरम, लोकतान्त्रिक फोरम जस्ता क्षेत्रीय दलहरुले राष्ट्रिय पार्टीलाई उछिन्ने छन् ? यो प्रश्नले मधेसमा मात्रै होइन, सिंगै देशमा क्षेत्रीय पार्टीसहितको संघीयता वा क्षेत्रीय पार्टीविनाको संघीयता भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनेछ ।
आगामी मंसिरमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुँदैछ । सो चुनावपछि प्रदेश सरकार गठन हुनेछ, मुख्यमन्त्रीहरु चुनिनेछन् । त्यसरी बन्ने मुख्यमन्त्री क्षेत्रीय पार्टीका हुन्छन् या राष्ट्रिय पार्टीका ? यसको जवाफका लागि अब ३/४ महिनाभन्दा बढी कुर्न आवश्यक छैन ।
संघीयता आयो, क्षेत्रीय पार्टीको दिन आएन !
नेपाललाई बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश मानिँदै आएको छ । र, यही विविधतालाई समेट्नका लागि संघीयता ल्याइएको हो । विभिन्न प्रदेशमा विभिन्न जातिको क्लष्टर रहेको र उनीहरुले पहिचान खोजिरहेको भन्दै मुलुकलाई संघीयतामा प्रवेश गराइएको हो ।
मुलुक संघीयतामा जानु अघि र गइसकेपछि पनि राज्य पुनसंरचनामा चित्त नबुझाएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरैले आन्दोलन गरे । जस्तो कि कैलाली कञ्चनपुरमा ‘अखण्ड पार्टी’ नामको क्षेत्रीय दल जन्मियो । सोही भूभागदेखि बर्दिया र दाङसम्मको भूमिमा थरुहट आन्दोलन र थरुहट पार्टीको जन्म भयो । देशलाई संघीयतामा लैजान सफल भएको मधेसमा त स्वायत्त अधिकार माग्दै विभिन्न धारका दल र आन्दोलनहरुको जन्म भयो ।
सानो पैमानामा भए पनि मगराततिर पनि मगरहरुको आवाज उठेकै हो । मगर बाहुल्य स्थानलाई मिलाएर प्रदेश बनाइनुपर्छ भन्ने माग उठेकै हो । प्रदेश नम्बर ३ अन्तरगत रहेका उपत्यका वरपरका जिल्लामा ताम्सालिङ प्रदेशको पहिचान माग्दै आवाजहरु उठेकै हुन् ।
र, सबैभन्दा बढी पूर्वी नेपालमा अरुण नदी पारिका ९ जिल्लालाई लिम्वुवान घोषणा गरिनुपर्ने माग गर्दै संघीय लिम्बुवान पार्टी आन्दोलनकै रापतापबाट जन्मियो ।
यी सबै पृष्ठभूमि र मागहरुको आलोकबाट हेर्दाखेरि धेरै मानिसहरुलाई के लागेको थियो भने नेपालमा संघीयतासहितको नयाँ संविधान बनिसकेपछि अब क्षेत्रीय मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउने छन् र विभिन्न प्रदेशमा क्षेत्री दलहरु नीति निर्माणको तहमा पुग्ने सम्भावना बढ्ने छ ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुको यस्तो अनुमान थियो नै, क्षेत्रीय दलमा रहेका आन्दोलन गरेका अभियन्ताहरुमा त संघीयताले क्षेत्रीय पार्टीहरुलाई बलियो बनाउने दृढ विश्वास नै थियो ।
जस्तो कि ७ नम्बर प्रदेशमा अखण्ड पार्टी, ६ नम्बर प्रदेशमा कणर्ालीको आवाज उठाउने दलका साथै खस पार्टी, ५ नम्बरमा थरुहट,३ नम्बरमा नेवा र ताम्सालिङ अनि १ नम्बर प्रदेशमा किरात/लिम्बूजन्य पार्टीहरु फस्टाउन सक्छन् भने आन्दोलनका अगुवाहरुको दृढ विश्वास थियो ।
तर, दुई चरणका सकिएको स्थानीय निर्वाचनले यी सबै अनुमान र विश्लेषणहरुलाई गलत सावित गरिदिए । र, एकात्मक व्यवस्थामा जस्तै उही पुरानै राष्ट्रिय पार्टीहरु शक्तिमा आए । क्षेत्रीय, जातीय पार्टीहरु कमजोर मात्रै होइन कि प्रायः निरीहजस्तै देखिए ।
क्षेत्रीय मुद्दामा केन्दि्रत दलहरु आपसी जुँगाको लडाइँमा केन्दि्रत भएर विभाजित रुपमा चुनावमा गएका कारण उनीहरुको प्रस्तुती निकै कमजोर देखिएको छ ।
भारतमा बहुदल, अमेरिकामा दुई दल
नेपालको राजनीतिमा भारतको उदाहरण दिने र नक्कल गर्ने पुरानै बानी छ । त्यसरी हेर्दैगर्दा भारतमा पनि लामो समयसम्म विभिन्न प्रान्तमा क्षेत्रीय पार्टीहरु शक्तिमा रहेको देखिन्छ । अहिले पनि पश्चिम बंगाल, बिहार आदि राज्यहरुमा हामी यस्तो देख्न सक्छौं । लामो समयसम्म क्षेत्रीय शक्तिको प्रभावमा रहेको युपीमा भर्खरै राष्ट्रिय पार्टी हावी भएको छ ।
घना एकल जातीय बसोबास रहेका राज्यहरुमा सामान्यतः क्षेत्रीय पार्टीको भविश्य देखिए पनि भारतका कैयौं राज्यमा कांग्रेस आई र बीजेपीले नै मुख्यमन्त्री जित्दै आएको पक्षलाई पनि स्मरण गर्न सकिन्छ ।
वैचारिक आधारमा क्षेत्रीय शक्ति बनेको भारतको कम्युनिष्ट पार्टीले केरला र पश्चिम बंगालमा दशकौंपछि आफ्नो वर्चश्व गुमाएको छ । यद्यपि पश्चिम बंगलामा ममता ब्यानर्जीको क्षेत्रीय दललाई राष्ट्रिय पार्टीले चुनौती दिन सकेका छैनन् ।
सिक्किममा सुरुदेखि नै भारतको राष्ट्रिय पार्टीको दाल गलेको छैन । त्यहाँ पवन चाम्लिङ नेतृत्वको क्षेत्रीय पार्टीले निरपेक्षरुपमा मुख्यमन्त्री जित्दै आएको छ ।
तथापि भारतमा मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले क्षेत्रीय दलहरुलाई संघीयताको सौन्दर्यका रुपमा होइन कि परिवर्तन र विकासको बाधकका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । पश्चिम बंगाल र युपीको चुनावमा बीजेपी नेताहरुका अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि उनीहरुको धारणा के पाइन्थ्यो भने कुनै पनि राज्यमा रहेका क्षेत्रीय पार्टीहरु समाधान हैनन्, समस्या हुन् । विहारका लालु यादवलाई पनि भारतको राष्ट्रिय पार्टीले यही चश्माले हेर्ने गर्छ ।
समग्रमा हेर्दा भारतीय लोकतन्त्र क्षेत्रीय पार्टी भर्सेज राष्ट्रिय पार्टीको वीचको महाभारतमा लामो समयदेखि रुमलिँदै आएको देखिन्छ ।
तर, अब नेपालमा नि ? नेपालका क्षेत्रीय शक्तिहरु विकास र प्रगतिका बाधक हुन् या साधक ? यसबारेमा प्रमुख राष्ट्रिय पार्टीहरुले उतिसाह्रो सकारात्मक धारणा राखेको पाइँदैन । उनीहरु क्षेत्रीय पार्टी विनाको संघीय नेपालको परिकल्पना गर्न चाहन्छन् ।
हुन त अमेरिकाको उदाहरण दिने हो त्यहाँ पनि संघीय व्यवस्था छ । ५० वटा राज्यहरु छन्, तर समान्य अपवादहरुलाई छाडेर सबैठाउँ दुृईवटा राष्ट्रिय पार्टीबाहेक अरुको अस्थित्व छैन भन्दा पनि फरक पर्दैैन ।
नेपालको संघीयता अब अमेरिकाको जस्तो दुई दलीय हुन्छ या भारतको जस्तो बहुदलीय हुन्छ ? यो प्रश्न नेपाली राजनीतिमा निकै रोचक बनेको छ ।
क्षेत्रीय पार्टीः लोकतन्त्रको सुन्दरता हो कि दुःख ?
नेपाली राजनीतिमा यो प्रश्नको सर्वसम्मत जवाफ नआउन सक्छ । जसलाई संघीयताप्रति नै रुची छैन र जसले राष्ट्रिय पार्टी, त्यसमा पनि पुराना दलहरुलाई मुलुकको निर्विकल्प विकल्प ठानेका छन्, उनीहरुले यो प्रश्नको नकारात्मक जवाफ दिनेछन् ।
जसले संघीयताका लागि आन्दोलन गरे, जो पहिचानको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् र जो नयाँ दल खोलेर पुरानाको विकल्प बन्ने प्रयासमा छन्, उनीहरुले यसबारे सकारात्मक जवाफ दिने गर्छन् ।
त्यसैले हामीले यति नै भन्न सक्छौं कि यो राष्ट्रिय बहसको विषय हो । दुई नम्बर प्रदेशमा राष्ट्रिय पार्टी भर्सेज क्षेत्रीय पार्टीवीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेलामा त यो झनै सघन बहसको विषय हो ।
नेपाली मोडेलको संघीयतामा क्षेत्रीय पार्टीहरुको औचित्य र भविश्यको पुष्टि गर्ने जिम्मा अब दुई नम्बर प्रदेशमा रहेका क्षेत्रीय पार्टीहरुलाई छ ।
मधेस केन्दि्रत दलहरुले असोज र मंसिरमा हुने चुनावहरुमा आफ्नो समुदायको बाहुल्य रहेको दुई नम्बर प्रदेशमा चुनावी श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?
चुनावी जीत हासिल गरे पनि जनतालाई प्रभाव पर्ने गरी सुशासन र विकास दिएर उदाहरणीय काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? राम्रो काम गरेर भविश्यका अरु चुनावमा पनि जनतामा प्रभाव जमाउन सक्छन् या सक्दैनन् ? यी प्रश्नहरुको व्यवहारबाटै जवाफ नआउँदासम्म क्षेत्रीय पार्टीको भविश्य चम्किन सक्दैन ।
अब कुनै पनि क्षेत्रीय पार्टीले काठमाडौंलाई गाली गरेर आफूलाई श्रेष्ठ सावित गर्ने दिन समाप्त भइसकेको छ । अब त जसले जनताको विश्वास जित्छ र लोकतान्त्रिक ढंगले सरकारमा पगेर वा नपुगी उनीहरुको सेवा गर्छ, उसैको मात्रै राजनीतिक भविश्य बच्न सक्छ ।
तर, कतिपय मानिसहरुको तर्कलाई साथ दिँदै हामीले क्षेत्रीय पार्टीहरुको भविश्य छैन भनिरहँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाजस्ता पुराना दलप्रति जनतामा बढिरहेको असन्तुष्टिको पारोलाई पनि हामीले नाप्न बिर्सनुहुँदैन । र, समाजमा नयाँ दलहरु जन्मनै हुँदैन र पुरानैले मात्रै राज गरिरहनुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई
राजनीतिमा संगतिपूर्ण मान्न सकिँदैन ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जित्दाखेरि देशमा कायापलट भइहाल्ने अवस्था नभएकाले जनतामा राष्ट्रिय पार्टीहरुप्रति पनि खासै आकर्षण छैन । तथापि अहिलेसम्म भोट फेरि पनि उनीहरुलाई जाने गरेको छ । तर, पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्ने र भ्रष्टाचारमा डुब्ने ठूला दलको व्यवहारबाट जनतामा राष्ट्रिय असन्तुष्टि बढ्न थालेको अवस्था छ ।
न राष्ट्रिय पार्टी, न क्षेत्रीय !
नेपालमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी बाहेकका अन्य केही पार्टीहरुको छन्, शक्ति सन्तुलन र चरित्रको हिसाबले उनीहरु न राष्ट्रिय, न क्षेत्रीय, ठिम्बरजस्तै देखिन्छन् । एजेण्डाका हिसाबले उनीहरु राष्ट्रियजस्ता छन्, प्रभावको हिसाबले क्षेत्रीयभन्दा पनि कमजोर छन् ।
जस्तो कि साझा विवेकशील पार्टी काठमाडौ.ं उपत्यकाको क्षेत्रीय दल हो कि जस्तो देखिन्छ । बाबुरामको नयाँ शक्ति गोरखातिरको क्षेत्रीय दल हो कि झै देखिन्छ । नारायणमान बिजुक्छेको पार्टी भक्तपुरको क्षेत्रीय दलजस्तो देखिन्छ भने चित्रबहादुर केसीको राजमो बाग्लुङ र प्युठानतिरको क्षेत्रीय दलजस्तो प्रतीत हुन्छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा झापामा अलिकति, नेपालगञ्जमा अलिकति देखिन्छ ।
र, यी दलहरुले न त राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो दख्खल दिन सक्छन्, न त प्रदेश सरकारमा नै आफ्नो बलियो दाबी प्रस्तुत गर्ने सामथ्र्य राख्छन् । त्यसैले यी दलहरुको चरित्र क्षेत्रीय दलको जस्तो पनि छैन र राष्ट्रिय दलको जस्तो पनि बनिहालेको अवस्था छैन । उनीहरुले दिल्लीमा केजरीवालले गरेजस्तो कुनै एउटा प्रदेशलाई मात्रै केन्दि्रत गरेर राजनीति गर्न सकेका छैनन् ।
उर्बर बन्दैछ काठमाडौं ?
विगतको चुनावी नतिजाले के देखाएको छ भने साझा विवेकशील पार्टीले उपत्यका केन्दि्रत राजनीति अघि बढाएको अवस्थामा उसले प्रदेश नम्बर ३ मा आफ्नो शक्ति आर्जन गर्न सक्छ ।
गत चुनावमा यस दलले काठमाडौं र ललितपुरबाट लाखको हाराहारीमा मत पाएको छ, जुन आगामी प्रदेशसभाको चुनावका लागि ‘मार्क’ गर्न लायक पक्ष हो ।
राजधानीमा पुराना पार्टीहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी बदनाम छन् । महानगर जितेका एमाले र कांग्रेसले काठमाडौंबासीलाई सन्तुष्ट राख्न सकेका छैनन् मेयर र उपमेयरको झगडा सुरु भइसकेको छ । र, यी सबै परिघटनामा टेकेर राजधानीमा ‘क्षेत्रीय शक्तिका लागि जमीन तयार भइरहेको देखिन्छ । मधेसमा के हुन्छ, असोजको पहिलो साता थाहा होला ।
