नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावबाट आफ्नो दल देशकै ठूलो पार्टी बन्ने सोचेका थिए । ५० सीटमा अघि रहेको एमालेलाई उछिनेर मधेसमा ७० भन्दा बढी जित्ने कांग्रेसको अनुमान थियो । तर, स्थानीय चुनावको आँकडाअनुसार कांग्रेस दोस्रो पार्टीमा खुम्चिएको छ ।
दोस्रो संविधानसभामा पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउँदा पनि आखिर किन दोस्रो दलमा खुम्चियो ? यसबारे कांग्रेसभित्र आन्तरिक बहस सुरु भएको छ । यही सिलसिलामा हामीले कांग्रेसका ‘मध्यमार्गी नेता’ अर्जुननरसिंह केसीसँग कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिबारे सोधखोज गरेका छौंः
स्थानीय तहको चुनाव सकियो । कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्न सकेन । यसको कारण के हो ?
कांग्रेसमा आस्था राख्ने जनमत विचलित देखिएन । पहाड, मधेस दुबैतिर जनतामा कांग्रेसप्रतिको विश्वास र सदभाव अटल देखिएको छ । तर, त्यसलाई हामीले उचित ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । समयमै टिकट दिएर उम्मेदवारहरुलाई जनसम्पर्क र घरदैलोमा पठाउनुपर्थ्यो ।
दोस्रो, पार्टी गुट र उपगुटको महासंघमा परिणत भयो । जनप्रिय व्यक्तिभन्दा को कोसँग नजिक छ भनेर टिकट वितरण हुँदा पनि त्यसको असर देखिएको हो । पार्टीभित्र अन्तरघातको संस्कृति झांगिएर गएको असर पनि हो यो ।
अहिले जुन किसिमले अद्वीतीय रुपबाट पैसाको चलखेल भयो, यही अवस्था कायम रहेमा यसले अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निम्त्याउँछ । जनताका बीचमा पि्रयभन्दा पनि जो विभिन्न साधन, स्रोतबाट जमाएर र कमाएर बसेका हुन्छन्, उनीहरुले मात्र चुनाव लड्न सक्ने भए । सबै राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले पनि यसमा गम्भीर भएर यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । पैसाको चलखेलले पनि चुनावी नतिजा प्रभावित बनाएको छ ।
कांग्रेस प्रजातान्त्रिक अभ्यासका क्रममा पहिलो पटक दोस्रो दल बनेको होइन । ०५१ सालको संसदीय, ०५४ को स्थानीय र ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि कांग्रेस दोस्रो भएको थियो । अलि राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्दा अहिलेको संसदमा कांग्रेस पहिलो पार्टी छ । छोटो समयमा राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्यो भने बहुमत प्रदेश र संसदको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्न सक्ने विश्वास छ ।
चुनावमा देखिएका विकृति अन्त्यका लागि आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको तयारी के छ ?
त्यो कांग्रेसले मात्र गरेर हुँदैन । सबै दलहरु मिलेर अहिले जुन खालको सधान र स्रोतकै आधारमा चुनावी परिणाम प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, त्यसले भ्रष्टाचारको बिगबिगी अझ बढेर जाने जोखिम छ ।
चुनावका आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी र निर्वाचन आयोगलाई सशक्त बनाउने चुनौति लोकतन्त्रमा छ । हामी अभ्यासकै क्रममा छौं, यसलाई निरन्तर विकास गर्दै लैजानुपर्छ ।
यसमा दोषी को हो ?
कसैलाई दोष दिनुभन्दा हामी आफैंले आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । लोकतन्त्र चल्ने विधिको शासनबाट हो । दोस्रो, लोकतान्त्रिक संस्थाहरु हुन् । तेस्रो, लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति र मूल्य पद्दति । यी तीन वटाको एकीकृत रुपबाट लोकतन्त्र सञ्चालन हुन्छ ।
हामीले न त पार्टीहरुलाई संस्थागत गर्न सकेका छौं, न राष्ट्रिय रुपबाट नै लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाएका छौं । पार्टीभित्रको पद्दति पनि तदनुरुप परिचालन गर्न सकेका छैनौं । विधिसंगत, पारदर्शी, निष्पक्ष बनाउन सकेका छैनौं ।
राष्ट्रिय जीवनमा त्यो प्रवृत्ति देखा परेकै छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका संस्थाहरुमा देखिएको विचलन र जनविश्वासमा आएको कमिले चुनौतिपूर्ण र अप्ठ्यारो स्थितितिर हामी उन्मुख भइरहेको देखिन्छ । यसलाई सुधार्न हामी सबैले पर्छ ।
समाधानको उपाय के त ?
प्रदेश २ को निर्वाचन अभियानमा सामेल हुँदै गर्दा एकजना सन्त कविरपन्थी साथीले एउटा सानो बुकलेट दिनुभयो । सन्त कविर सबै वातावरण देखेर दिक्क भएछन् । र, समाधान निकाल्न निस्किएछन् । उनले निष्कर्ष निकालेछन्, ‘बुरा खोजना मैं चला, बुरा नामिला कोही, जब दिलसे पुछा अपना, मुझसे बुरा ना कोही ।’
अर्थात्, उनले आफूभन्दा खराब अर्को कोही होइन भन्ने निष्कर्ष निकालेछन् ।
सन्त कविरको यो निष्कर्ष हामी सबैले आत्मसात गर्नु जरुरी छ । विधिको शासनलाई हामी या अरु कसैले कहाँ तोडेको छ भन्ने खोज्नु आवश्यक छ । विधिको शासन तोडिँदा लोकतन्त्र चल्दैन । सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट मम भनेर सुधार गर्नु जरुरी छ ।
समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले पनि मैले परिस्थितिलाई नियालिरहेको छु । राजनीतिकभन्दा सामाजिक चिन्तकको नाताबाट पनि हामी सामु ठूल-ठूला चुनौति देखेको छु ।
संघीय लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा गरेका छौं, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं । प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनतिर हामी उन्मुख छौं । यसैबाट सबै समस्या सिद्धिन्छ भन्ने होइन, आगामी दिनमा आउने समस्याहरुमा पनि सामूहिक रुपबाट सामना गर्नु पर्छ ।
कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असफल हुन भएको हो त ?
यो त उहाँ आफैंले मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय हो । पार्टीभित्र वस्तुगत परिस्थितिको मूल्यांकन र विश्लेषण अपरिहार्य देखिएको छ । प्रदेश २ मा हामी पहिलो पार्टी हुन्छौं भन्नेमा विवाद छैन । ४५ देखि ५० स्थानीय तह उक्त प्रदेशमा जित्छौं भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ । तर, सबै पक्षसँग समन्वय गरेर हामी जान सकेको भए ६५ देखि ७० वटा तहमा जित हात पाथ्र्यौं ।
तर, सन्तुलनभन्दा मेरो र तेरो मान्छे अनि नजिक बसेका केही व्यक्तिको प्रभावमा टिकट वितरण गर्यौं । त्यही कारणले हामीले अपेक्षाकृत जित हात पार्न सकेनौं ।
विमलेन्द्र निधिले त सय सिट जितेर देखाउँछु भन्नुभएको थियो नि ?
त्यो त राजनीतिक रुपबाट नेताले आफ्नो क्षेत्रका कार्यकर्ता र जनतामा विश्वास जगाउन प्रयास गर्छ । राम्रो व्यवस्थापन भएको भए हामी ७० को हाराहारीमा पुग्ने थियौं ।
पहिलो र दोस्रो चरणमा देखिएका विकृति तेस्रोमा किन सुधार्न सकिएन त ?
हो, खासै सुधार भएन । अझ, थप विकृति देखिए । समयको अभाव, सामूहिक रुपमा विचारको आदान-प्रदान हुन सकेन ।
पार्टी सभापति आफ्नो मात्रै कोटरीलाई मजवुत बनाउनतिर लाग्नु भयो कि के हो ?
म त्यसै हो भनिहाल्दिनँ, अहिल्यै । तर, यी सबै चिजलाई विश्लेषण गरिएन भने आउने परिस्थिति अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुन्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको तिक्त नतिजा लिएर कांग्रेस संघ र प्रदेशको चुनावमा होमिँदैछ । त्यसको तयारी त व्यापक होला नि ?
पार्टीले १७ असोजभित्र समानुपातिक, केन्द्रीय र प्रादेशिक स्तरको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको नाम पठाउन तल्ला तहलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री पनि देशबाहिर हुनुहुन्छ । स्थानीय स्तरबाट गर्नुपर्ने तयारी त छँदैछ, त्यस सँगसँगै केन्द्रले कति विवेक र सन्तुलन पुर्याउन सक्छ, नतिजा त्यसैमा निर्भर रहन्छ ।
अब कांग्रेसको प्रधानमन्त्री उम्मेदवार को हो त अब ? प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अनुहार पनि त लिएर जानु पर्ला नि चुनावमा ?
केही दिनअघिको आन्तरिक छलफलमा केही साथीहरुले मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार टुंगो लगाऊँ भन्ने आवाज उठाउनुभएको थियो । त्यो अहिलेसम्म भएको छैन ।
एमाले र माओवादीले त मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार लगभग टुंग्याइसके नि ?
हामीले पनि टुंगो लगाउँला । नाम टुंग्याउन उनीहरुभन्दा पछि परेका छौं । पार्टी नै गुट र उपगुटको महासंघ, अव्यवस्थापन, अपारदर्शिताका साथमा ढिलो निर्णय लिने रोग कांग्रेसलाई लागेको छ ।
यी कमजोरी सुधारेर नगई कांग्रेसले कसरी संघ र प्रदेशको निर्वाचन आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्छ त ?
यो कमजोरी सुधार्छौं । संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा हामी नै प्रथम हुन्छौं । समानुपातिकको व्यवस्थाका कारण कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । सबैभन्दा ठूलो पार्टीचाहिँ हुन्छौं ।
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नै घोषणा गर्न सकिने सर्वसम्मत व्यक्ति सकिएका हुन्, कांग्रेसमा ?
त्यस्ता व्यक्ति हामीसँग धेरै छन् । तर, हामी कति उदार हुन सक्छौं भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यसबारे पार्टीमा केही छलफल भएको छैन ।
बहस नै शुरु नभई कांग्रेसले एमाले र माओवादीलाई कसरी पछाडि पार्न सक्ला र ?
बहस नै शुरु नभएको अवस्था पनि छैन । टुंगोमा नपुगुन्जेल सार्वजनिक रुपले यही नै हो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
स्थापनाकालदेखि ०७० सालको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कांग्रेसले कसैसँग चुनावी तालमेल गरेन । यसपटक किन माओवादीसँग तालमेल गर्नुपरेको ?
यसलाई परिस्थिति र परिवेशको बाध्यात्मक अवस्था हो भनेर बुझ्नु पर्छ ।
त्यसको अर्थ कांग्रेस कमजोर भएको हो ?
कांग्रेस कमजोर भएको पनि होइन । संसदमा बहुमत नभएपछि सरकार गठन गर्न कसैसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ । त्यो पनि बाध्यात्मक परिस्थिति हो ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको स्रष्टा कांग्रेस नै हो । यति लामो संघर्षमा कांग्रेसले जहिले पनि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्यो । एमाले, माओवादी र राप्रपा एकदलीय शासन व्यवस्थाका पक्षपाती हुन् । ती सबै पार्टीलाई सहजीकरण गर्दै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रमा प्रतिवद्ध बनाउन कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका छ । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको माओवादीलाई पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहजीकरण गर्न पनि ऊसँग गठबन्धन गरेका हौं ।
स्थानीय नेतृत्वले आवश्यकताअनुसार चुनावी तालमेल गरेका हुन् । स्थानीय तहमा माओवादी मात्र नभई एमाले, राजपा, फोरम नेपालसँग पनि तालमेल भएको छ ।
अबको चुनावमा एक्लै लड्ने कि माओवादीसँग तालमेल गर्ने ?
कांग्रेस सबैसँग सद्भाव राख्छ । तर, अबको चुनाव कांग्रेस एक्लैले लड्ने हो । माओवादीसँगको सत्ता गठबन्धनलाई त्यसले फरक पार्ने छैन । यो गठबन्धन निरन्तरताकै पक्षमा छौं हामी । तर, निर्वाचन कांग्रेस एक्लै लड्न सक्छ र लड्छ ।
पार्टीभित्र चुनावी तालमेलको विपक्षका आवाज मुखरित हुँदै गएको हो ?
कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले भिन्न-भिन्न बिचार आउँछन् नै । तिनै विचारको घर्षणबाट समाधान निस्किने हो । त्यही घर्षणको कमीका कारणले पारदर्शितामा कमी आएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका नकारात्मक असर पनि देखिए नि होइन ?
भरतपुरमा हामी एक्लै चुनाव लडेको भए शानदार जित हासिल गथ्र्यौं । तर, चुनावी तालमेलको निर्णय अन्तिममा गरियो । त्यसले हानी पुर्यायो । अरु केही ठाउँमा पनि तालमेल नगरेको भए हुने रहेछ भन्ने देखियो ।
अन्डर करेन्ट के चलिरहेको छ कांग्रेसमा अहिले ?
संघ र प्रदेशको चुनावलाई लक्ष्य गरेर मानिसका आ-आफ्ना इच्छा र आकांक्षाका कुराहरु आइरहेका छन् । आफ्नो प्रभाव देखाउने प्रयास पनि भइरहेकै छ । अर्कातिर, अहिले जटिलता र चुनौतिको सामना गरेर कसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गराउने भन्ने चिन्ता पनि छ । पार्टीको ऐतिहासिक भूमिकालाई निरन्तरता दिने कोणबाट पनि आन्तरिक चिन्तन, चिन्ता र छलफलहरु चलिरहेका छन् ।
पार्टीभित्र बलियो प्रतिपक्ष देखिन छाड्यो नि, कांग्रेसमा किन ?
अहिले बाह्य प्रतिपक्षसँग सार्वजनिक रुपले जुझ्नु परिरहेकाले आन्तरिक प्रतिपक्ष कमजोर देखिएको हुन सक्छ । बाह्य प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्दा कतिपय आन्तरिक असन्तुष्टीहरुलाई गौण राख्ने कोशिस गरिरहेका छौं ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमा पनि चिन्ता देखिन्छ । विकल्पको पाटोमा उहाँले त्यति चिन्तन गरेको पाउँदिनँ म ।
अब एमाले र माओवादीसँगको कांग्रेसको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला ?
दुवै पार्टी लोकतान्त्रिक वचनवद्धताका साथ राजनीतिमा छन् । उनीहरुको उद्गम थलो त एकदलीय सर्वसत्तावाद नै हो । अहिले भने व्यवहारमै लोकतान्त्रिक प्रतिवद्धता भएकाले र संविधान कार्यान्वयनको चुनौति सामना गर्न पनि उनीहरुलाई टाढा राखेर सम्भव छैन ।
निर्वाचन सम्पन्न भएर मात्र त्यो चुनौति पूरा हुँदैन । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहहरुलाई संस्थागत गर्नुछ । उनीहरुलाई अधिकारसम्पन्न त बनायौं तर विधि, प्रविधि र साधन स्रोत परिचालनको दृष्टिकोणबाट सक्षम बनाउन अझै धेरै काम गर्नुछ ।
एमालेसँग चुनावी तालमेलको सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ ?
चुनावी तालमेल त होला/नहोला, त्यसपछि तालमेलका सम्भावनाहरुलाई इन्कार गर्नु पनि हुँदैन । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सिंगै मुलुकको प्रतिनिधि पनि हो । काम गर्दा प्रतिपक्षसँगको समन्वय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको महत्व उच्च हुन्छ । उसलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्दतिभित्र पर्दैन ।
