३० फागुन, जनकपुरधाम ।  प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झासँग अनौपचारिक भेटघाटका लागि कार्यालयमा पुग्दा उनी थिएनन् । अनलाइनखबर टिम उनको कार्यकक्षमा पुगेपछि फोनबाटै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बोलावट भयो । सिके राउतको मूल प्रवाहीकरण र जनकपुरमै उनको मुकाम बनेका कारणले पनि हामीले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग कुराकानी गर्न चाहिरहेका थियौं ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु र मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्रसँग हामीले केहीबेर अनौपचारिक कुराकानी गर्‍यौं । सिके राउतकै कारण काठमाडौं र पहाडका कतिपय मान्छेले सबै मधेसीलाई बिखण्डनकारी देख्ने गरेको अभिशप्त अवस्थाबाट मुक्त गरिदिएकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले धन्यवाद दिए ।

तर, सिके राउत नामको एक तीरबाट दुईवटा शिकार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना भने उनकै लागि प्रत्युत्पादक साबित भएको विश्लेषण पनि अनलाइनखबरलाई सुनाए ।

‘हाम्रो त शरदर्द हटाइदिनुभयो ओलीजीले । तर अहिले उहाँलाई शरदर्द भएको छ, त्यही सीके राउतसँगको सम्झौता’ सिके राउतबारे लालबाबु राउतको छोटकरी प्रतिक्रिया यही नै थियो ।

एउटा पृथकतावादी देशद्रोहीलाई मूलधारमा ल्याएवापत स्याबासी पाउनुपर्नेमा ओलीले दिनहुँ आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले काठमाडौंमा भावुक राष्ट्रवाद बढी नै खपत हुने गरेको सुनाए ।

संघीय सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेर जनकपुर फर्किएका सिके राउत घरबाट बाहिर निस्किएका छैनन् । एयरपोर्टमा उनी आउँदा चार पाँच सय युवाले केही तमासा देखाए पनि त्यसयता उनी न सार्वजनिक रुपमा देखिएका छन्, न त उनका समर्थकका गतिविधि नै देखिन्छन् । तर, सरकारसँग गरेको सम्झौता विपरीतका गतिविधि गरेमा प्रदेश सरकारले नसहने मुख्यमन्त्री राउतले प्रष्ट पारे ।

जसरी काठमाडौं र सामाजिक सञ्जालमा सिके राउतसँगको सम्झौताका बाछिटाहरु देखिएका छन्, मधेसमा उल्टो छ । बरु मधेसमा प्रदेश सरकारले सीडीओको समानान्तर प्रदेश प्रशासन कार्यालयसम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको र प्रदेश प्रहरी भर्ती गर्न लागेको चर्चाले बहसको रुप लिइरहेको छ । अलिअलि पूर्वराजाको तीर्थाटनका कारण हिन्दूत्वको एजेण्डामा पनि बहस भइरहेको छ ।

संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउत यी सबै विषयमा खुलेर प्रस्तुत भए । कतिपय विषयमा उनले नयाँ खुलासा पनि गरे । उनको संकेत थियो, सिके राउतको फण्डा ६ महिना पनि चल्दैन ।

अनलाइनखबरका लागि मात्रिका पौडेल र श्रवण देवले मुख्यमन्त्री राउतसँग गरेको कुराकानीः

मुख्यमन्त्रीज्यु, तपाईले केहीबेरअघि हामीसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सिके राउत मधेसीका लागि ‘शरदर्द’ बनेका थिए । अब त्यो शरदर्द त संघीय सरकारले हल गरेर तपाईहरुतिरै पठाइदिएको छ । जनकपुरमा आएर उनी बसेका छन्, अब उनलाई गर्ने तपाईहरुको व्यवहार कस्तो हुन्छ ?

सिके राउतजी यो संसदीय निर्वाचन प्रणाली र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएर जुन किसिमको संघीय सरकारसँग सहमति गरेर आउनुभएको छ, निश्चितरुपमा संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि अब उहाँले संसदीय प्रणाली भित्र्याएर चुनाव लडने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यही संविधानलाई मानेर अगाडि बढ्ने भन्नुभएको छ, उहाँलाई स्वागत छ ।

संघीय सरकारलाई पनि स्वागत छ र प्रधानमन्त्रीजीलाई धन्यवाद पनि छ । कमसेकम यो मधेसका युवाहरुलाई एउटा गलत ट्रयाकमा लग्ने प्रयास गरेको मान्छे सही बाटोमा आइपुगेको छ ।

अहिले तराई मधेसका बारेमा एउटा फिलिंग थियो, मधेसीहरु विखण्डनकारी भन्ने । मधेसीहरु सम्प्रभुताको विपक्षमा पक्षमा उभिएर काम गरिरहेका छन् भन्ने खालको सिके राउतको गतिविधिले जनमानसमा एउटा सन्देश दिन खोजेको थियो । त्यसलाई पक्कै पनि यसले रोकेको छ ।

सिके राउतका कारण कतिपय मान्छेले जुन आरोप लगाइएका थिए, त्यसबाट मधेसमा तपाईंहरु पनि पीडित हुनुहुन्थ्यो त्यसो भए ?

मधेसी भनेपछि त अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक थियो । त्यसमा उनका गतिविधिहरु पनि त्यस्तै देखिए । जसले गर्दा मलाई एउटा समस्या जस्तै लाग्थ्यो । अब उहाँ आफैंले स्वीकार गरेर आइसकेपछि स्वागतयोग्य नै हो ।

‘सिके राउतले स्वीकार गरेर आइसकेपछि’ भन्नुभयो, तर अस्ति तपाईंकै अगाडि जनकपुर विमानस्थलमा उनको गतिविधि देखियो । त्यसले स्वीकार नगरेको हो कि जस्तो प्रश्न काठमाडौंमा उठ्या छ नि ?

उहाँले त सहमति गर्नुभयो तर, ती युवाहरु जसलाई हिजोका दिनसम्म तपाई आफैं (सिके राउतले) मिसलिड गर्नुभएको थियो, सपना देखाउनु भएको थियो । उनीहरु देखाएको सपना बोकेर पनि हिँडिरहेका थिए । अहिले नै उनीहरुसँग यसरी छाडँे, बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आएँ, संसदीय प्रणालीलाई अपनाएँ र संविधानलाई मानेर हिँडें भनेपछि  मस्या त  आउँछ नै । किनभने हिजोका दिनमा देखाएको सपनाविरुद्व आफैंले स्टेटमेन्ट दियोभने के हुन्छ ?

मलाई लाग्छ, उहाँका कार्यकर्ता युवाहरु छन् । गलत ढंगले सपना देखाइएको थियो । एकदमै लागेकाहरु, सपना बोकेकाहरु पक्कै पनि उक्त स्टेटमेन्टबाट निराश बन्छन् । त्यसैले उहाँले उनीहरुसँग केही भन्न नसक्नु र उनीहरुलाई पनि गुमराहमा पारेको देखिन्छ ।

सिके राउतले आफ्ना समर्थकलाई गुमराहमा राखेँ कि प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्न खोजे ? काठमाडौंमा त दोस्रो प्रश्नमा बहस भइरहेको छ नि ?

प्रधानमन्त्री आफैं बुझ्नेखालको हुनुहुन्छ । मलाई लाग्दैन कि सिके राउतले गुमराहमा पार्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई पनि आफ्नो इन्टेन्शन होला । एउटा बाटो बिराएका, मुलुकको अखण्डतामै आँच पुर्‍याउन अगाडि बढेका व्यक्तिलाई ल्याउन सकियो भने राम्रै हुन्छ भन्ने सोच पनि होला ।

यो पनि सत्य हो कि सहमतिका बुँदाहरु हेर्दा अलिकति दोहोरो अर्थ देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्नुहुन्छ । सिके राउतले आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्नुहुन्छ । त्यो विश्लेषणमा वास्तविकता के हो, त्यो त समयले देखाउँछ । तर, भाषा हेर्दाखेरि त अभिमत भनेको त जनमत संग्रह पनि हुन सक्छ । अभिमत भनेको त आवधिक निर्वाचन पनि हुन सक्छ ।

त्यसैले, मलाई के लाग्छ भने आफ्नै तरिकाको विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो गलत हो ।

जुन किसिमले जनकपुर विमानस्थलमा तमासा देखियो, जुन किसिमका सिके राउतसँग लाग्ने युवाहरुले स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा नारा लगाए, केपी ओलीज्यूले सिकेजीसँग सहमति गरेर ल्याएको कुराको विपरीत गतिविधी देखियो । यसले सहमति विपरीत गतिविधी हुने हो कि ? भनेर अहिले पनि आशंका छ ।

किनभने, सिके राउतका पछाडि लाग्ने युवाहरु त्यो सपना हेरेर लागेका छन् कि स्वतन्त्र मधेस बनोस् । बहुदलीय प्रणालीमा गएर, संविधानलाई मानेर अगाडि बढ्नका लागि उहाँको पछाडि आएका छैनन् । फेरि यो कुरा सिकेजी भन्न नसक्ने । त्यसैले अब के हुन्छ, यो समयले नै प्रष्ट पार्छ । तर, हामी प्रदेश सरकार त्यो सहमति विपरित देश विरुद्ध गतिबिधि गर्नेलाई छाड्दैनौं ।

अब सिके राउतलाई सहमतिविपरीत अभिव्यक्ति दिए राज्यबाट खतरा छ र एजेण्डा छोडे भने कार्यकर्ताबाट खतरा छ भन्ने तपाईको आशय हो ?

यस्ता मुद्दा लिएर अगाडि बढ्नेहरु यस्तो ट्रयापमा पर्छन्, पर्छन् । किनभने सेन्टिमेन्टसँग राजनीति गरिएको छ । जुन भूगोलमा हामी बसेका छौं, त्यो भूगोलमा बसोबास गर्ने मुस्लिम, मधेसी, थारु, दलित आदिवासी सबै राष्ट्रवादी हुन् । राष्ट्रप्रति उनीहरुको एकदमै प्रेम छ । अखण्डताका पक्षधर हुन् । यो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रताप्रति आँच नपुगोस् भन्ने चाहना छ । तर, त्यसबिरुद्व केही युवाहरुलाई उनले त्यसरी मिस लिड गरेर अगाडि बढेका थिए, निश्चित रुपमा त्यो दुर्भाग्य थियो । उनी त दोहोरो ट्रयापमा परिसके ।

उग्रवादको पतनचाँहि यसरी नै हुन्छ भन्ने संकेत पनि हो ?

एउटा के हुन्छ भने दुनियाँका अतिवादीहरुहरुलाई हेर्नुभयो भने एकैचोटि, एकदमै अतिवादको कुरा गरिदिने र त्यसपछि आत्मसमर्पणवादी नीति लिएको देखिन्छ । त्यही नीति सिकेजीमा पनि देखियो ।

प्रधानमन्त्रीले एउटा पृथकतावादी समूह, जसलाई सुरक्षा निकायले पनि चुनौति हुन सक्ने भनेर रिपोर्ट दिएको थियो । त्यस्तो समूहलाई मूलधारमा ल्याएकोमा धन्यवाद दिनुपर्नेमा उल्टो आलोचना भइरहेको चाहिँ किन त ?

होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि एउटै तीरबाट दुई शिकार गर्न खोज्नुभएको रहेछ । एउटा विखण्डनकारी शक्तिलाई मूलधारमा ल्याएँ भन्ने उहाँको मनसाय होला । तर, सिके राउतको हैसियतअनुसारको व्यवहार गर्नुभएन ।

मानौं कि एउटा ठूलो विद्रोही, एउटा ठूलो शक्तिसँग सहमति गरिएको जसरी ठूलै बहादुरीको प्रदर्शन गर्नुभएको छ, जुन बहादुरी प्रदर्शन २४ घण्टा पनि टिकेन । यो बहादुर प्रदर्शनमा केपी ओलीज्यूको असफलता देखियो । उहाँले बुझेको भन्दा पृथक दृश्य देखियो । मलाई के लाग्छ भने उहाँले जसरी सम्झाउने प्रयास गर्नु भएको थियो, त्यसको विपरीत यहाँ गतिविधि देखियो ।

त्यसोभए सिके राउतसँग हस्ताक्षर नगरी उनलाई यत्तिकै छाड्नुपथ्र्यो ?

म यतिकै छोड्नलाई भन्दिनँ । तर, त्यो हैसियत प्रधानमन्त्रीले दिइरहनुपर्ने थिएन । किनभने, ऊ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा थियो नि । हिंसात्मक आन्दोलनमा थिएन नि । नेपालकै संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएकै छ । हुन त उनको ट्रयाक गलत थियो, पृथकतावादी थियो । मुलुकको सार्वभौमसत्ताविरुद्व गतिविधि गर्नु जघन्य अपराध हो । कानुनले जे हुने हो, त्यो हुनुपर्छ । तर, पनि उनलाई सुधि्रने मौका दिनुपथ्र्यो । तर, रातारात किन ? रातारात के योजना बन्यो र अदालतले पनि उनलाई छोड्ने समय आयो ?

तपाईंले ‘एक तीरले दुई शिकार’ भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले कसरी त्यसो गर्नुभयो र ?

तराई मधेसमा हाम्रो फोरम नेपाल र राजपा नेपालको सरकार छ । अब यी दुईको बीचमा एउटा पहलमान खोजिदिने, एउटा खलिफा खोजिदिने सोच हो कि ? यिनीहरुसँग लड्छ, यिनीहरुसँग भिड्छ र हामी चाहिँ एउटा ठूलो तमासा हेर्छौं भन्ने हो कि ? तर, उहाँ -प्रधानमन्त्री) आफैं तमासा बन्नुभएको छ ।

कसरी ?

अहिले त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसको क्रेडिट लिनमै समय जानुपथ्र्यो नि । तर, स्पष्टीकरण दिनुमै उहाँको दिन गइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्रीज्युले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीले एकै तीरले दुई शिकार गर्नुभयो । त्यो शिकार अब टक्रक्कै ल्याएर तपाईंकै अगाडि राखिदिनुभएको छ । किनभने, सिकेको आधार क्षेत्र यही हो । उनी जनकपुरमै आएर बसेका छन्, बोल्न सक्या छैनन् । अब के हुन्छ त ?

उनी अहिले दोधारमा फसेका छन् । फ्री मधेसको मुद्दा छाडे भने उनका कार्यकर्ताले छाडेर भाग्छन् ।  यसको पक्षमा छु भनेपछि राज्य जाग्छ । उनको अवस्था ‘खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ जस्तो भएको छ ।

संघीय सरकारले सहमति गरेर प्रदेशतिर पठाइदिएको छ । तपाई यहाँको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । यहाँको ‘ल र अर्डर मेन्टेन’ गर्ने दायित्व तपाईमाथि छ । उनले जनकपुर बसेर तपाईंकै अगाडि गतिविधिहरु गरे भने नि ?

म प्रष्टरुपले के चाहन्छु कि कुनै पनि किसिमले यो मुलुकको विखण्डन, सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने र स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने गतिविधि हामीलाई सैहृय हुँदैन । मुलुकको अस्मितामाथि संकट आउँछ भने त्यस्ता अभियानलाई हामी सहन सक्दैनौं ।

यो प्रदेशमा त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र निरुत्साहित गर्न र समाप्त पार्न प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन ।

११ बुँदे सम्झौतापछि अब पृथकतावादी गतिविधिबारे चिन्ता मान्नुपर्ने केही छ कि छैन ? काठमाडौंमा त ठूलै खैलाबैला छ नि ?

त्यस्तो यहाँ केही छैन । किनभने सिके राउतजी आइसकेपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई के भन्ने ? मिडियामा भन्ने ? एउटा भ्वाइस जानुपर्छ । कि त म स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा छैन भन्नुपर्‍यो कि छु भन्नुपर्‍यो । दुई मध्ये एक भन्दा उहाँको स्थिति अप्ठ्योरो बन्न सक्छ । त्यसैले उहाँ केही बोल्न सकिरहनुभएको छैन् । तर, सिके राउतको गतिबिधि उहाँको अवस्था, उहाँको हैसियत ६ महिनापछि तपाईं आएर सोध्दा अर्कै हेर्नुहुन्छ । अहिले म यतिमात्रै भन्छु ।

तर, तपाईंले अघि मधेसमा एउटा खलिफा भन्नुभयो नि, त्यो भनेको के ?

त्यो खलिफा होइन । नेपालकै इतिहासमा तपाईंले हेर्दा हुन्छ । त्यत्रो एउटा मुलुकमा गणतन्त्रका लागि लड्नुभएका रामराजा प्रसाद सिंह चुनावमा आउँदा उहाँको हविगत त हाम्रो सामु छ नि । आफू लडेको ठाउँमा जमानत बचाउन सक्नुभएन नि । रामराजा त्यस्तो पर्सानिलिटी, जसले लामो समय गणतन्त्रका लागि लडेका थिए । त्यस्ता पर्सानिलिटीको त केही लाग्न सकेन । संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि न चामल दालको भाउ के छ, थाहा लाग्छ !

अन्तिम गन्तव्य नेकपा छँदैछ भन्ने पो हो कि ?

अब उहाँ (सिके राउत) का लागि के छ, छैन, उहाँ र केपी ओलीको बीचमा के सहमति भएको छ, मलाई थाहा छैन । तर हाम्रो संगठन र कार्यकर्तामा उहाँको प्रभाव रहँदैन । त्यसका लागि हामी तयार छौं । हामीलाई त्यसले केही प्रभाव पार्दैन ।

मधेसको राजनीतिमा अब तपाईंहरुलाई सिके राउत चुनौति हुन् कि होइनन् ?

छैन, छैन । १०/२० जना युवालाई बोकेर ठूलो चुनौति बनाउन सक्ने हैसियत छैन । अब ओलीजीले बनाएर प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने भिन्नै कुरा हो । ओलीजीका लागि उहाँको दृष्टिकोणमा होला । तर, प्रदेश सरकार र खास गरेर फोरम र राजपाले सिके राउतको हैसियत त्यत्रो ठूलो बनाउन आवश्यक्ता देखेको छैन ।

तर, सिके राउतलाई देखाएर मधेसमा रोटी सेक्ने, सामाजिक सदभाव खल्बल्याउन खोज्ने, समुदायवीच भिडाउन खोज्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु थिए भन्ने कुरा आयो नि ? तिनीहरु को थिए ?

साँच्चिकै भन्ने हो भने उनी आफ्ना मुद्दाप्रति इमान्दार देखिएनन् । जुन मुद्दा उठाए, केही समयका लागि युवाहरुलाई मिस लिड गरे । गलत बाटोमा डोर्‍याए । उनको बाटो गलत थियो । भोलिका दिनमा उनले पश्चाताप गरेछन् भने भने धन्यवाद दिनुपर्छ । तर, दोधारे चरित्र प्रदर्शन गर्छन् भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अब अलि फरक प्रसंगमा जाउँ । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेश २ चाहिँ सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ । अलिकति तपाईंको स्टेट फरवार्ड पनि छ । प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्याउँदाखेरि संघीय सरकारले आपत्ति जनायो । अहिले फेरि तपाईंले अर्काे प्रशासनसम्बन्धी विधेयक ल्याएर सीडीओको समानान्तर संगठन बनाउन लाग्नुभएको छ, किन हो ?

हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भने संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारको अधिकार संविधानले नै दिएको छ । संविधानले नै प्रदेशलाई काम गर्ने क्षेत्राधिकार दिएको छ । अनुसूची ६ को १ नम्बरमै हेर्ने हो भने प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा छ ।

म यो बुझदिनँ कि यो संघीय सरकार, सिंहदरबारमा बस्नेहरु, ऐन कानुन बनाउनेहरु किन संविधान पढ्दैनन् ? यदि पढेका छन् भने किन बुझ्ने प्रयास गर्दैनन् ? उनीहरु के बुझेका छन् भने हिजोकै मधेसी समुदायका नेताहरु हुन, उनीहरु बुझ्दैनन् । तर, २१ शौं शताब्दीमा सबै बुझ्ने भइसकेका छन् । उनीहरुले सिंहदरबारमा बसेर के-के षडयन्त्र गर्छन्, त्यो गाउँगाउँ र टोलटोलका मान्छेहरु बुझिरहेका छन् । त्यो बुझ्नु पनि आवश्यक छ ।

मैले त्यही काम गरेको छु, जुन संविधानले हामीलाई दिएको छ । प्रदेशको प्रशासन एकल अधिकारभित्रको प्रमुख अधिकार हो । प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रदेश प्रहरी हुनुपर्छ । प्रदेश प्रशासन हुनुपर्छ । हामी यो पनि भनेका छौं, यदि संघीय सरकारले यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेर प्रदेश सरकारको निर्देशनमा रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउँछ भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । समन्वय र सहकार्य जुन संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा हामीलाई आपत्ति छैन ।

आपत्ति चाहिँ केमा त ?

आपत्ति कहाँ छ भने हिजोको पञ्चायतीकालको अञ्चलाधीश, त्योभन्दा अगाडिका वडाहाकिम र ०४७ र त्यसपछिका संविधानहरुलाई हेर्ने हो भने थप अधिकार दिएर एउटा समानान्तर सत्ता/सरकार सञ्चालन गर्न लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा राखिएको छ । यो नै ठूलो आपत्ति हो ।

केन्द्र सरकारमा तपाईको पार्टी, संघीय फोरम पनि सहभागी छ । यता प्रदेशमा तपाईँको व्यवहार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिपक्षी जस्तो छ नि, किन ?

प्रतिपक्षी जस्तो देखिँदैन । तपाईंलाई प्रष्ट पारौं, हामी सबैको अभिभावक भनेको संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री हुन् । अभिभावकले पनि के बुझ्नुपर्छ भने मेरो परिवारका सदस्यको के छ ? उनीहरुले जुन स्टेप अगाडि बढाइरहेका छन् ?

के यो संविधान विरोधी छ त ? संविधानको पालना गरेका छन् कि छैनन् ?  त्यो कानुनको कसीमा ल्याएर संविधानको आलोकमा तपाईं हेर्नुस त्, हाम्रो कदम गलत छ ?

संघीयतामा आइसकेको मुलुकलाई हिजोको केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेरहेर्नुहुन्छ र सिंहदरबारबाटै गाउँदेखि प्रदेशसम्म सञ्चालन गर्न खोज्नुहुन्छ, प्रदेशलाई विकास क्षेत्र जस्तै बनाउन खोज्नुहुन्छ भने मुलुकले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन । अन्य ठाउँले स्वीकार गरेपनि प्रदेश २ ले स्वीकार गर्दैन ।

किन स्वीकार गर्दैन भने यो मुलुकमा संघीयताको जननी, उद्गम थलो यही प्रदेश हो । यहाँका हजारौं शहिदहरुले त्याग गरेका छन् । संघीयता ल्याएका छन्, समानुपातिक, समावेशिता ल्याएका छन् । मुलुकमा थुप्रै परिवर्तन ल्याएका छन् ।

मलाई के लाग्छ भने यदि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई एउटा विकास युनिट मात्रै राख्न चाहन्छ भने त्यो संघीयताको मर्म र भावना विपरीत हुनेछ । त्यस्तो हुनुहुँदैन । त्यसैले हामी सबैका अभिभावक प्रधानमन्त्रीज्यूले र उच्च तहमा बसेकाले सोच्नुपर्छ, अब केन्द्रीकृत राज्य सत्ता रहेन । अब मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारहरुको दायित्व के हो ? कर्तव्य के हो ? जिम्मेवारी के हो ? त्यो बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

राजपाले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, संघमा तपाईंको दल सरकारमै छ, यहाँ प्रदेशमा तपाईंको दल र राजपाको सरकार छ । राजपाको समर्थन फिर्ताले प्रदेश सरकारमा असर पर्दैन ?

त्यसको असर यहाँ पर्दैन । किनकी हामी दुई पार्टीले जनताबाट प्रदेशमा सरकार बनाउने म्यान्डेट लिएका छौं । संघमा सहभागी हुनु, नहुनु भनेको पार्टीको नेतृत्वमा निर्भर गर्छ । तर, यो प्रदेशमा राजपा र हामी सँगै जान्छौं ।

म भन्छु, फोरम र राजपाका मन्त्रीहरुबीच जुन किसिमको सौहार्दता छ, यो एउटै पार्टीको सरकार भन्दा फरक छैन । दुई तिहाईको संघीय सरकारमा पनि यस्तो छैन, त्यति सजिलो मैले फोरम र राजपा नेतृत्वको सरकारमा अनुभूति गरिरहेको छु ।

तर, राजपा संघीय सरकारविरुद्व आन्दोलनमा जाँदा आन्दोलन त यही प्रदेश २ मै हुन्छ नि हैन र ?

भोलि के हुन्छ, के ग्यारेन्टी ?