११ मंसिर, काठमाडौं । अहिले सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी एक्सचेन्जहरुले नयाँ करारको कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् । मंसिर ९ गतेबाट बस्तु विनिमय बजार नियमावली लागु भएसँगै उनीहरुलाई नयाँ करारको कारोबारमा रोक लागेको हो ।
‘अब सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी एक्सचेन्जहरुले अवधि कायम रहेको करार उपकराणहरुको मात्र कारोबार गर्न पाउछन्, नयाँ करार जारी गर्न र कारोबार गर्न बन्देज लागेको छ,’ धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले बताए । नयाँ करार जारी गर्नु अघि अब कम्पनीहरुले धितोपत्र बोर्डमा आएर दर्ता हुनुपर्ने भएको छ ।
गत भदौंमा राष्टपती विद्यादेवी भण्डारीबाट कमोडिटी ऐन पारित भएसँगै ९१ दिनभित्र नियमावली ल्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो । नियमावली अनुसार अब कमोडिटी एक्सचेन्जको रुपमा सञ्चालन हुन चहानेले कम्तिमा ५० करोड चुक्ता पूँजी जुटाएको हुनुपर्नेछ । हाल बजारमा ३ वटा कम्पनी सत्तचालनमा छन् । उनीहरुले अबदेखि दर्ता नहुँदासम्म कमोडिटी एक्सचेन्जको नाम राख्न र प्रसार प्रसार गर्न समेत नपाउने निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।कमोडिटी एक्सचेन्जहरुमा कुनै निश्चित अवधिपछि कुनै बस्तुको नगद वा सामान नै भुक्तानी गर्ने गरि करार बनाइएको हुन्छ । भुक्तानी अवधिसम्म नहुादासम्म यस्तो करार पत्रको नै मोलमोलाईमा एकभन्दा बढि पटकसम्म कारोबार हुने गर्छ । हाल सञ्चालनमा रहेको एक्सचेन्जहरुले भुक्तानी अवधि कायम रहेका करारहरुको कारोबार करार ऐन अन्तरगत रहेर गर्न सक्ने भएका छन् ।
त्यस्तै, वेयर हाउसहरुको चुक्ता पूँजीको १५ करोड, राफसाफ सदस्यको ७ करोड, लगानी व्यवस्थापकको ५ करोड, लगानी परामर्शदाताको १ करोड, बस्तु करोबार दलालको ५० लाख चुक्ता पूँजी तोकिएको छ ।
एक्सचेन्ज कम्पनीको कुल सेयर पूँजीको ५ प्रतिशत भन्दा बढि स्वामित्व एकै व्यक्ति वा संस्थाले लिन नपाउने व्यवस्था समेत नियमावलीले गरेको छ ।
बजारमा कपास, अलैंची, जिरा, खुर्सानी, जुट, उखु, तोरी देखि सुन, चाँदी, प्लाटिनम, कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास, नरिवलको तेल, पाम तेल, चिनी, कफी, अण्डाको कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्ड विपरित जानेलाई १० वर्षसम्मको जरिवाना र ५ वर्षसम्मको कैदको सजाय पनि तोकिएको छ ।
