Comments Add Comment

राष्ट्रियसभापछि मात्रै नयाँ सरकार, संसद खर्च तीन गुणा बढ्ने

राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्कियो राष्ट्रियसभा गठनको अध्यादेश

२७ मंसिर, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित सबैजसो पत्रिकाहरुले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामकै समाचारहरुलाई प्राथमिकता दिएका छन् । समानुपातिक मत परिणाममा एमाले नै अगाडि रहेको, राष्ट्रिय सभा गठन पछि मात्रै नयाँ सरकार बन्ने, राष्ट्रिय सभा गठन गर्नका लागि कानुन नबनेको लगायतका समाचारहरु आजका पत्रिकामा छन् ।

नागरिक दैनिकले ‘राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र नयाँ सरकार’ बन्ने समाचार छापेको छ । समाचारमा लेखिएको छ- राष्ट्रिय चुनाव नहुँदजासम्म संघीय संसदले पूर्णता नपाउने भएको छ । संसदले पूर्णता नपाई नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ दुईतिहाइ जित्ने वामगठबन्धनका नेताले भने पुस १५ गते नयाँभित्र सरकार गठन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सरकार गठनपछि मात्रै नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।

संविधानले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त रुपलाई संघीय संसद भनेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश अड्कियो

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा केही समयदेखि अड्किँदा संघीय संसद् गठनमा अप्ठेरो हुने भएको छ ।

समानुपातिक मतपरिणाममा एमाले नै अगाडिलाई मुख्य समाचार बनाएको कान्तिपुर दैनिकले कानून नबन्दा राष्ट्रियसभा गठनमा अप्ठेरो परेको समाचारलाई छापेको छ ।

समाचारअनुसार, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी नभएसम्म राष्ट्रियसभा गठन, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चुनावलगायत काम रोकिने छन् ।

राष्ट्रियसभाको चुनाव बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीअनुसार गर्ने भन्नेमा विवाद छ । अध्यादेश २ महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ । अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्मा राजनीतिक सहमति नजुटेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।

संसद खर्च सवा चार अर्ब

नागरिक दैनिकमै मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संसद सञ्चालन खर्च वार्षिक सवा ४ अर्ब रुपैयाँ हुने समाचार पनि छ । अघिल्लो संसद सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो ।

नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा पनि संसद हुने भएकाले खर्च अघिल्लो संसदको तुलनामा तीन गुणाले बढ्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
यो रकम सांसदको तलब, भत्ता, सेवा सुविधासहित संसद सञ्चालनमा खर्च हुनेछ ।

सिफारिस भयो प्रदेश मुकाम

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालय रहने सम्भाव्य स्थान पहिचान गरी अस्थायी मुकाम तोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको समाचारलाई आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशको कार्यालय राख्ने ठाउँ पहिचान गरेको हो ।

सरकारले प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा हल, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निवास तथा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय रहने स्थानको पहिचान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल नेतृत्वको विज्ञ टोली खटाएको थियो ।

विज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी नेतृत्वमा सचिवहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिले प्रदेशसभा सञ्चालन हुने स्थानबारे टुंगो लगाएको अन्नपूर्णको समाचारमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री बन्न हानथाप

मुख्यमन्त्री बन्न प्रदेश नम्बर २, ४, ५ र ६ मा हानथाप सुरु भएको समाचार पनि नागरिकको मुख्य पृष्ठमा छ । ८ जिल्ला रहेको प्रदेश २ मा मधेसी गठबन्धनको बहुमत छ । त्यसैले मधेसवादी कुनै एक दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्नेछ । तर संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने समानुपातिकको मतपरिणाम पनि आइसकेपछि मुख्यमन्त्रीको विषयमा छलफल हुने प्रतिक्रिया दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा एमालेका किरण गुरुङ र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ छन् । पृथ्वीसुब्बाले चुनाव प्रचारकै क्रममा आफू मुख्यमन्त्री बन्ने भएकाले जिताउन आह्वान गर्दै आएका थिए ।

यसैगरी प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीमा वाम गठबन्धनभित्रै हानथाप छ । एमालेका शंकर पोख्रेल मुख्यमन्त्रीको बलियो दावेदार हुन् । तर, प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणामपछि रोल्पाका कुलबहादुर केसी सोनामले पनि दाबी गरेका छन् ।

नागरिक दैनिकसँग सोनामले भनेका छन्, ‘माओवादी आधार इलाकामा एमालेलाई कसरी दिन सकिन्छ ? यो प्रदेशका जिल्लामा एमालेभन्दा माओवादी माथि छ । आफ्नो पकड बलियो भएको ठाउँमा माओवादीले एमालेलाई कसरी स्पेस दिन मिल्छ ?’

यसैगरी ६ नम्बर प्रदेशमा पनि एमाले-माओवादीबीच अहिलेदेखि नै हानथाप सुरु भएको छ । यो प्रदेशको प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षतर्फ एमालेले १४ र माओवादी केन्द्रले ९ स्थानमा विजय हासिल गरेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ ४० र समानुपातिकमा १६ गरी कुल ४० सदस्यीय हुने यो प्रदेशमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ मात्रै १ स्थानमा जित निकालेको छ ।

आजको नागरिक दैनिकका अनुसार मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेबाट पोलिटब्युरो सदस्य यामलाल कँडेल र प्रकाश ज्वाला तथा माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारीले दाबी गरेका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ धेरै सिट जितेको एमाले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी स्वभाविक ठान्छ भने सशस्त्र द्वन्द्वको आधारभूमि भएकाले मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने माओवादी तर्क छ ।

चार दल राष्ट्रिय पार्टी बन्ने पक्का, राजपाको सम्भावना बाँकी

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ खसेको एक करोड पाँच लाखमध्ये आधा मत गन्दा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरमले मात्रै ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएको समाचारलाई आज नयाँ पत्रिका दैनिकले मुख्य समाचार बनाएर लेखेको छ ।

समाचार अनुसार, राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा यी ४ पार्टीले मात्रै समानुपातिकको एक सय १० सिटको वितरणमा सहभागी हुने सम्भावना बढेर गएको यद्यपि, राजपाको पनि सम्भावना कायमै छ ।

राजपा नेपालले प्रत्यक्षमा फोरमभन्दा एक बढी अर्थात् ११ सिट जिते पनि समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड छुन संघर्ष गरिरहेको छ । अहिलेसम्म उसले २ दशमलव ४८ प्रतिशत मत पाएको छ । यो मत ३ प्रतिशत पुर्याएमा उसले पनि कम्तीमा चार सिट पाउनेछ । र, ती चार सिट कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरमको खाताबाट घट्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment