मंगलबार, २९ साउन, २०७५
OnlineKhabar.com
Suzuki

प्रेस रिभ्यूः देउवाले राजीनामा नदिने, यस्ता छन् नयाँ सरकार गठनका विकल्प

थप १४ करोड बाँडिदै, भूकम्प पीडितले १ लाख नपाउने सम्भावना

Suzuki
अनलाइनखबर

२६ माघ, काठमाडौं । शुक्रबार काठमाडौंबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले फरक फरक विषयबस्तुलाई प्रमुख समाचारको रुपमा छापेका छन् ।

प्राथमिकतामा भने आगामी सरकार गठनको विकल्प, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन परिणामको लेखाजोखा, सरकारलाई बजेट अपुग भएको, बजेट अपुग हुँदाहुँदै पनि आर्थिक सहायताको नाममा रकम वितरणको गृहकार्य भइरहेको जस्ता विषयबस्तुहरु परेका छन् ।

एमाले र माओवादीको पार्टी एकतामा सकस परिरहेको र विदेशी अपराधीबाट फैसलाअनुसार जरिवाना असुल्न सरकारले नसकिरहेको विषयलाई पनि आजका पत्रिकाले प्राथमिकता दिएका छन् ।

देउवाले राजीनामा नदिने

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा नदिने समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ ।

आफैंले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि स्वतः कामचलाउ हुने भएकाले राजीनामा दिनुनपर्ने प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी कांग्रेसले निस्कर्ष निकालेको हो ।

प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचनको चक्र पुरा भएपछि वर्तमान सरकार स्वतः कामचलाउ हुने भएकाले राजीनामा दिनु र नदिनुको औचित्य नभएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि पुरानो सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ, राजीनामा दिनु पर्दैन । नयाँ जनमतअनुरुप बहुमत पुर्याउने दलको नेता अब प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’

सरकार गठनका ६ विकल्प

नागरिक दैनिकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको र नयाँ सरकार गठनको ६ वटा विकल्प रहेको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणामपछि मात्र प्रतिनिधिसभातर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिनापछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो ।

समाचारमा लेखिएको छ, ‘एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण प्रक्रियाले मूर्तरुप लिन नसक्दा नयाँ सरकार कस्तो र कस्को नेतृत्वमा गठन हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढेका दुई दल एकीकरणसहित सत्ता साझेदारीमा सहमत भए फागुन दोस्रो सातासम्म एमाले अध्यक्ष केपी ओली दोस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्नेछन् ।’

नागरिकले एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार गठन हुन नसके दोस्रो विकल्पमा माओवादीको समर्थनमा एमालेको सरकार गठन हुन सक्ने लेखेको छ ।

यस्तै फोरमसहित दलको समर्थनमा एमालेको, एमालेको समर्थनमा फोरमको, एमाले बाहेकका दलको समर्थनमा माओवादीको र ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्नसक्ने विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ ।

थप १४ करोड बाँड्दै देउवा

सत्ताबाट बहिर्गमनको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थप आर्थिक सहायता वितरणको तयारी गरेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधिको ठाडो उल्लंघन गर्दै राज्यको ढुकुटीबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली नेताका पहुँचवाला आफन्त र कार्यकर्तालाई करिब १४ करोड रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।

आर्थिक सहायता कमजोर भएका व्यक्तिलाई उपचार खर्चबापत सोझै अस्पताललाई बिलभर्पाइअनुसार मात्र रकम दिने व्यवस्था आर्थिक सहायता कार्यविधिमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदले नै बनाएको कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफूखुसी कार्यकर्ता र आफन्तलाई मोटो रकम वितरण गर्दै आएका छन् ।

समाचारमा लेखिएको छ, ‘कान्तिपुरलाई प्राप्त सूचीअनुसार सरकारले झण्डै एक हजार ६४ जनालाई ५० हजार रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १ हजार जनालाई आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउनका लागि प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।’

समाचारमा लेखिएअनुसार आर्थिक सहायता दिन लागिएको सूचीमा प्रदेश ७ का ३ सय ५८ तथा प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला डडेलधुराका मात्र २ सय १० जना छन् । डडेलधुरामा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको घर रहेको गन्यापधुरा गाउँपालिकाका बढी छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ७ सय ९५, स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराको सिफारिसमा १ सय ७८ र अरु मन्त्रीको सिफारिसमा ९१ जनालाई आर्थिक सहायता पाउने सूचीमा राखिएको छ,’ समाचारमा लेखिएको छ ।

आगामी बजेटलाई तीन खर्ब अपुग

नयाँ पत्रिका दैनिकले आगामी बजेटलाई तीन खर्ब अपुग हुने विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।

समाचारमा लेखिएको छ, ‘सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याउँदा १ खर्ब २ अर्ब अघिल्लो वर्षको बजेटबाट बचत भएर आउने अनुमान गरेको थियो । तर, त्यसो हुनु त कता हो कता गत आर्थिक वर्षको ४८ अर्ब बजेट घाटा भएको महालेखानियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।’

उपमहालेखानियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले नयाँ पत्रिकालाई दिएको जानकारीअनुसार सरकारको हालसम्मको बजेट घाटा ७१ अर्ब पुगेको छ ।

अहिलेसम्मको बजेट घाटालाई समेत पूर्ति गर्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई नै १ खर्ब ७३ अर्ब स्रोतको अभाव हुने छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले १ सय ६ अर्बको बजेट बाहिरको दायित्व सिर्जना गरेको छ ।

भूकम्प पीडितले थप १ लाख नपाउने सम्भावना

नयाँ पत्रिकाले भूकम्प पीडितले थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान नपाउने सम्भावना रहेको समाचार लेखेको छ । हालै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, बजेटमा पनि नपरेको र अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृति नभएकाले भूकम्पपीडितलाई अनुदान थप्ने प्रस्ताव चालू आर्थिक वर्षमै लागू हुने सम्भावना कम रहेको समाचारमा लेखिएको छ ।

‘कुनै विधेयक संसदमा गयो र त्यो अर्थसँग सम्बन्धित रहेत भने त्यसलाई सभामुखले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना संसदले त्यस्तो  विधेयक पारित नै गर्दैन । अर्कातिर, कुनै पनि खर्च गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयलाई नसोधीकन मन्त्रिपरिषदले पारित गर्ने चलन छैन । तर, अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै सुइँकोसमेत नदिई मन्त्रिपरिषदले वृद्धभत्ता तथा भूकम्पपीडितलाई अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ,’ नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।

प्रदेशमा पूर्वाधार नबन्ने

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले संघीयता खर्च व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएपछि प्रदेश राजधानीमा नयाँ निर्माणको काम तत्काल नगरिने समाचार छापेको छ । हाल रहेका सरकारी संरचनामा प्रदेश सरकारको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने सोच अर्थ मन्त्रालयको छ ।

अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले प्रदेश राजधानीका लागि क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला कार्यालयका पूर्वाधार प्रयोगमा ल्याइने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘यस्ता कार्यालय अहिले सबै ठाउँमा छन् । तिनीहरूलाई मर्मत मात्र गर्ने हो । नयाँ कार्यालय निर्माण गरी राजधानी राख्ने होइन ।’

स्थानीय निकायका ६ हजार सात सय वडा तथा कतिपय गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउनुपर्ने भएकाले अबको तीन वर्षसम्म प्रदेश राजधानी मर्मतसम्भारकै भरबाट चलाइने समाचारमा उल्लेख छ ।

‘प्रदेशका लागि आवश्यक गाडी पनि अहिले स्थानीय तह, मन्त्रालय, विभाग र क्षेत्रीय कार्यालयका जगेडा गाडी प्रयोगमा ल्याउने सोच अर्थको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय साना र छरिता बनाउन थोरै कर्मचारी परिचालनको तयारी गरिएको छ । यसो गर्दा खर्च व्यवस्थापन सहज हुनेछ,’ समाचारमा लेखिएको छ ।

विदेशी अपराधीको साढे तीन अर्ब संकटमा

अन्नपूर्णले अदालतको फैसलाअनुरूप अपराधमा संलग्न विदेशी नागरिकबाट जरिवानावापत असुल्नुपर्ने साढे तीन अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।

जरिवानासँगै विदेशी अपराधीले भुक्तान गर्न बाँकी जेल सजाय वर्ष जोड्दा तीन सय वर्ष पुग्छ । ‘अदालतबाट अन्तिम फैसला भए पनि स्पष्ट कानुन र अन्तरदेशीय सहयोगको अभावमा यस्तो विकराल समस्या उत्पन्न भएको हो,’ समाचारमा लेखिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल अभिलेखको ढड्डामा विदेशीबाट असुल्नुपर्ने २०१९ सालयताको दण्ड र जरिवानाको लामो चाङ छ ।’

कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्तिचोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार, हातहतियार तथा खरखजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबारलगायत मुद्दाका तीन सय ८३ जना विदेशी नागरिकलाई कैद ठेकिएको छ । यीमध्ये अधिकांश अपराधी मुद्दा चल्दाचल्दै फरार भइसकेका छन् ।

‘गोल्डक्वेस्ट’ खेलाएर ठगी गरेको अभियोगमा हङकङका नागरिक डोन्ना मारिइ ग्लेन इम्सन र भारतीय नागरिक तनवीर निजामबाट मात्र ५३ करोड ६० लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल्न बाँकी रहेको समाचारमा लेखिएको छ ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गरी राजस्वमा नोक्सान पुर्‍याएको अभियोग लागेका चिनियाँ नागरिक ओयु हाओ, झु कमिङ, जिआ नान विन र ज्याक्सी पानबाट दामासाहीले ८५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरी डेढ वर्ष कैद ठेक्ने गरी सात वर्षअघि भएको फैसला पनि संकटमा परेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले लेखेको छ ।

ओली-दाहाल सहमतिः सरकार गठनपछि पार्टी एकता

राजधानी दैनिकले  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सरकार गठनपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको दावीसहित यो विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।

समाचारमा लेखिएअनुसार ललितपुरस्थित एक व्यवसायीको घरमा बिहीबार बसेको गोप्य बैठकमा उनीहरु सरकार गठनपछि पार्टी एकता गर्ने विषयमा सहमत भएका हुन् । करिब तीन घण्टा चलेको गोप्य वार्तामा ओली र दाहालले सरकार गठनअघि नै पार्टी एकताको खाका तय गर्ने सहमतिसमेत गरेका समाचारमा उल्लेख छ ।

तयार हुँदैछ गद्दी बैठक 

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको बसन्तपुरस्थित गद्दी बैठक भवनको प्रबलीकरण भइरहेको समाचारलाई नागरिक दैनिकले काष्ठमण्डप पृष्ठमा स्थान दिएको छ । हालसम्म प्रबलीकरणको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

बसन्तपुर क्षेत्रका काष्ठमण्डप, माजुदेगललगायत ऐतिहासिक सम्पदाको पुननिर्माण सुरु हुन सकेको छैन । तर, गद्दी बैठकको प्रबलीकरण भने धमाधम भइरहेको छ ।

२० औं शताव्दीको सुरुमा निर्मित गद्दी बैठक अमेरिकी परियोजना मियामोटो ग्लोबल डिजास्टर रिलिफ’अन्तर्गतको मियामोटो फाउन्डेसनले प्रबलीकरण गरिरहेको छ । फाउण्डेसनका परियोजना प्रमुख मुकुन्द विष्टका अनुसार गद्दी बैठक प्रबलीकरण चाँडै सम्पन्न हुनेछ ।

 

जग्गा बाँझो राखे जरिवाना

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका अनुसार बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना तिराउने भएको छ ।

काठेखोला गाउँपालिका वडा नं. ७ (साविकको रेस गाविस) ले बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने र खेती नगर्ने जग्गाधनीलाई तीन गुणा बढी राजस्व जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो ।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहँदा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको तथा स्थानीय उत्पादनमा गिरावट आएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहलमा बाँझो जमिनको उपयोग थालिएको हो । गाउँको चार सय हेक्टर बाँझो जमिनलाई आगामी दुई वर्षभित्र उत्पादनमूलक काममा लगाउने गरी काम थालिएको वडाध्यक्ष प्रेम लामिछाने बताएका छन् ।

काठेखोला गाउँपालिकाले आठै वडाका बाँझो जग्गालाई उत्पादन योग्य बनाउने नीति लिएको र यसको थालनी वडा ७ बाट सुरु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।

र, यो पनि- चर्च निर्माण गर्दै स्थानीय सरकार

रोल्पाको माडी गाउँपालिकाले चर्च निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको समाचार नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ ।

‘टोलटोलमा चर्च स्थापना गरेका ईशाइ धर्मावलम्बीका लागि स्थापना गरिएका ‘मण्डली भवन’ निर्माणका लागि गाउँसभाबाटै बजेट छुट्याइएको हो,’ समाचारमा लेखिएको छ, ‘माडी गाउँपालिकाभित्रका धेरै विद्यालयमा भवन छैन, फर्निचर छैनन् तर जनप्रतिनिधिले मन्डली भवनमा बजेट खर्चिरहेका छन् ।’

माडी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा मन्डली भवन निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी वडा नम्बर १ मा ‘काफलनेटा मन्डली भवन’ निर्माणका लागि ८० हजार छुट्याइएकोमा विवाद आएपछि रकम सोही प्रयोजनमा खर्च हुने गरी अहिले योजनाको नाम भने फेरिएको छ । कागजमा ‘काफलनेटा मन्डली भवन’ नाम परिवर्तन गरेर ‘काफलनेटा टोल फिल्ड निर्माण’ भनिएको छ ।

२०७४ माघ २६ गते ७:०१ मा प्रकाशित
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

१ प्रतिकृया प्राप्त
  • Drj लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ माघ २६ गते ११:१९

    धर्म निरपेक्ष राज्यमा राष्ट्रिय ढुकुटी बाट मन्दिर, मस्जिद, चर्च आदि केही बनाउन मिल्दैन , धर्म निरपेक्ष मात्र ‍होइन धर्म सापेक्ष देशमा पनि यस्तो गर्नु हुदैन भन्छु म, यी समुदाय मिलेर गर्ने कुरा हुन |

    3
    1
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this