देशको राजधानी तथा अन्य ठूला सहरहरु शेयरको कारोबारले प्रायः तात्ने गर्दछन् । जलबिद्युत तथा वित्तीय संस्थाको शेयर भरपर्दो र छिटो नाफामा जाने भएकाले यसको कारोबार अन्य क्षेत्रको तुलनामा अगाडि देखिन्छ ।
माथिल्लो तामाकोसीको शेयरमा नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएपछि यो शब्द त्यहाँ पनि मज्जाले बिक्न थालेको छ । के कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणमा शेयरको अवधारणा सुरु गरी यो क्षेत्रलाई सम्मानजनक, नाफामुलक र दिगो बनाउन सकिन्छ त ?
यो अवधारणा, नेपालमा नौलो भएता पनि विश्वका केही देशहरुले विभिन्न नाममा प्रचलनमा ल्याइसकेका र सफलता हासिल गरिरहेका छन् । यो अवधारणाका बारेमा जान्नुभन्दा पहिले नेपालको कृषिको अवस्थाबारे बुझनु जरुरी छ ।
नेपालको कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत कृषिमा आश्रति छन् र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको भूमिका २५ प्रतिशत छ । असीमित सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं । बाषिर्क सरदर ३० अर्बको चामल, १० अर्बको तरकारी, ४ अर्बको फलफूललगायतको कृषि उपज आयात गर्दछौ ।
इजरायल र अमेरीकामा कुल जनसंख्याको क्रमशः एक र दुई प्रतिशत कृषि पेशामा संलग्न छन् । सामान्य अर्थमा नेपालमा प्रत्येक ६६ जनाले कृषि उत्पादन गरेर बाँकी ४४ जनालाई खान पुग्दैन भने इजरायलमा प्रत्येक एक जनाले ९९ जना र अमेरिकामा २ जनाले ९८ जनालाई खुवाएर पनि निर्यात गरिरहेका छन् ।
बेलाबेलामा देशको राजधानी तरकारी लगायतका खाद्यान्नले बजार नपाएको, मूल्य बृद्धि र तरकारीमा अत्याधिक बिषादि प्रयोग भएका घटनाले तात्ने गर्छन् । सञ्चार माध्यमहरुमा पनि त्यतिखेर कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउँछ । जतिखेर राजधानीका उपभोक्ताले तरकारीको उच्च मूल्य तिर्नुपर्छ, त्यतिबेला मात्रै किसानले बजार नपाएको, बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी भएको र किसानले कम मुल्य पाएको सरोकारवालालाई थाहा हुन्छ ।
बिडम्बना, त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिँदैन र अर्काेपटक त्यसै गरी अखबारहरु दोहोरिने गर्छन् । हो, बजार, बिचौलीया, विषादि, वातावरण, दीगो कृषि, व्यवसायिक, आत्मनिर्भर, निर्यात आदि आदि सबै व्यवस्थापन गर्नु छ ।
तर, एकपटक विगतलाई फर्किएर हेरौं त, सरकारले कृषिमा कुन नयाँ योजना ल्यायो, जसले कृषिलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा डोराउँदैछ ? पक्कै पनि कृषि क्षेत्रमा पहिलाको तुलनामा बजेट बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता नयाँ परियोजनाहरु लागु भएको छ । तर, जबसम्म हाम्रो सेवा प्रवाह गर्ने तरिका पुरानै हुन्छ, तबसम्म वितरणले मात्र कृषिले फड्को मार्न सक्दैन ।
सुरु बजारबाट गर्ने वा उत्पादनबाट ? सोच्नुपर्ने दिन आएन र ? बजारको सुनिश्चिताविना उत्पादन बढ्न सक्दैन भन्ने विगतको अनुभवले बताइसकेको छ । राज्यले बजारीकरणको उपयुक्त बिकल्प दिन सकेन भने कृषिमा परनिर्भरता झनै बढने देखिन्छ । हामीले कृषिमा सफल देशहरुका अनुभबबाट पनि उपयुक्त बिकल्प अबलम्बन गर्न सक्नुपर्छ ।
अमेरिका, जापान लगायतका देशहरुमा कृषि बजारीकरणमा उत्पादक र उपभोक्तालाई एक ठाउँमा ल्याइएको छ र जुन अवधारणा सफल मानिएको छ । यो अवधारणाले बजारको मात्र सुनिश्चिता गर्दैन, नेपालमा यो अवधारणा अवलम्वन गर्न सके आत्मनिर्भर कृषिको सही बाटो हुन सक्छ ।
विकसित देशहरु कृषि क्षेत्रमा देखापरेका बजारलगायतका समस्याको दीर्घकालीन समाधान स्वरुप विभिन्न विकल्प अगाडि ल्याइरहेका छन् । अमेरिका तथा क्यानडामा वैकल्पिक कृषिको अवधारणा स्वरुप ‘समुदायसमर्थित कृषि’प्रचलनमा छ । यसलाई उनीहरुले ‘सीएसए मोडेल’ भन्ने गरेका छन् । जापानमा टेइकेई अवधारणा प्रचलनमा छ ।
जापानी भाषामा टेइकेईको अर्थ सहकार्य हो र यो उपभोक्ताले सोझै उत्पादकबाट कृषि उत्पादन खरीद गर्ने अबधारणा हो । दुबै अबधारणाको एउटै उद्देश्य उत्पादक र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष जोडनु नै हो । समुदाय समर्थित कृषि अवधारणा हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा व्यवस्थित बजारको उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ र नेपालले आफनो अनुकुल परिमार्जन र प्रयोग गर्न सक्दछ ।
समुदायसमर्थित कृषि एक खाद्य उत्पादन र वितरण प्रणाली हो, जसले प्रत्यक्षरुपमा उत्पादक र उपभोक्तालाई एक ठाउँमा ल्याउँछ । यस अवधारणाअन्तरगत उपभोक्ताले उत्पादक व्यक्ति वा समुहसँग अगि्रम शेयर किन्छन् र शेयर बापत उत्पादकबाट सिजन अनुसारको उत्पादन पाउँछन् ।
बजार भाउ, उत्पादन लागतलगायतलाई मध्यनजर गरी शेयर निर्धारण गर्ने गरिन्छ । उत्पादकले सहमति बमोजिम हप्ताको एक वा दुई पटक उत्पादन सम्बन्धित केन्ऽमा उपलब्ध गराउने गर्छ । सरकारले यो अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने गर्छ ।
यो अवधारणा अनुसार उपभोक्ताले अगि्रम शेयर किन्ने हुँदा उत्पादकलाई आवश्यक बिउ, मल लगायतका लागतहरु व्यवस्थापन गर्न आर्थिक भार हुदैन भने मौषमी कारणले हुन सक्ने क्षतिमा सबै सदस्यको हिस्सेदारी हुने हुँदा उत्पादकलाई मात्र मर्का पर्दैन । उता उपभोक्ताले उचित मूल्यमा स्थानीय, ताजा तथा स्वस्थ्य उत्पादन पाउने अवसरको सिर्जना हुन्छ । कृषि उत्पादनमा उपभोक्ता प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने हुँदा प्राङगारिक खेतीमा जोड दिइएको र विषादिको प्रयोग अत्यन्त न्यून हुने गरेको पाइन्छ । यस अवधारणाले कृषि उपजको उत्पादन पछिको क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने गरेको पाइन्छ ।
अमेरिकामा टेईकेई अवधारणा सन् १९८० मा सुरु भएको थियो र हालसम्म यो अवधारणाअन्तर्गत १२ हजार बढी र्फमहरु काम गरिरहेका छन् भने जापानमा लाखौंको संख्यामा उपभोक्ताहरु टेईकेई अवधारणामा जोडिएका छन् । यी र्फमहरुमा २५ जनादेखि अधिकतम १३ हजारसम्म शेयर सदस्य रहेको पाइन्छ ।
यो अवधारणाले शहरी क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई स्थानीय स्तरका उत्पादकले स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरेको उच्च गुणस्तर, ताजा तथा स्वस्थ्य उत्पादन उपलब्ध गराउँछ । वातावरण संरक्षणको आन्दोलन र चेतना स्तर बढेसँगै यो अवधारणाको महत्व झनै बढेको छ भने यसले प्राङगारिक खेतीलाई पनि महत्व दिएको बुझिन्छ ।
सन् २००८ देखि यसको अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालले बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा समन्वय गर्दै आइरहेको छ, जसले मध्य तथा पूर्बी युरोपमा ठूलो संख्यामा यस मोडेल बनाइराखेका छन् ।
यो अवधारणा तरकारी, फलफूल, मासु, अण्डा, फूल, जाम, मह, माछा, अचारलगायतका उत्पादनमा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यी मोडेलहरु विभिन्न विकल्पमा काम गरेका छन् । पहिलोः उत्पादकले निश्चित ठाउँका उपभोक्ताको समूह बनाई उनीहरुलाई शेयर बेच्छ र यसको सबै व्यवस्थापन उत्पादकले नै गर्छ । दोस्रोः उपभोक्ताहरु संस्थागत भई ‘सीएसए’ मोडेल बनाउँछन् र उत्पादकसँग सहमति गर्छन् । तेस्रोः कृषक सहकारीले ‘सीएसए’ मोडेल बनाउँदछन् ।
यी सबै मोडेलमा केही सदस्य सम्मिलित समिति बनाई उत्पादनको बजार, वितरण, प्रशासन र सामुदायिक संगठन विस्तारको काम र संस्थाका महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्ने गर्छन् ।
समितिले कुन सिजनमा कुन-कुन बाली लगाउने सहमति गर्छ र आवश्यकता अनुसार उत्पादन गरिएको खेतीको अवलोकन गर्ने तथा आवश्यक सुझाब दिने गर्छ । तरकारीमा सिजनअनुसार भान्सामा नियमित प्रयोग हुनेु कुनै ८ देखि १२ वटा तरकारीजस्तैः हिउँदे सिजनमा गोलभेडा, साग, धनीया, खुर्सानी, काउली, ब्रोकाउली, सिमी, भाण्टा, भिण्डी इत्यादि छनोट गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा कृषिका समस्यामध्ये एक महत्वपूर्ण समस्या बजार व्यवस्थापन हो । बजारमा उपभोक्ताले सरदर ६० रुपैयाँमा किन्ने टमाटरमा उत्पादकले बढीमा २५ रुपैयाँ मात्र पाएको हुन्छ । यसको दोस बिचौलियालाई मात्र दिनुभन्दा उपयुक्त बजारीकरणको विकल्पसहित उत्पादक र उपभोक्तालाई जोडन सक्नु पर्छ । तरकारी लगायतका बालीमा विषादिको अत्याधिक प्रयोग भएको छ ।
उत्पादनपछिको क्षति अत्याधिक धेरै छ । उत्पादकलाई व्यवसायिक बन्न आर्थिक अभाव छ । उपभोक्ताले स्थानीय, ताजा तथा स्वस्थ्य खाना खान पाउने अवस्था छैन । उत्पादकले आˆनो उपभोक्ता चिन्दैन अनि उपभोक्ताले आˆनो उत्पादक । देशमा कृषि बजार लगायतका समस्याको हल गर्न उत्पादक र उपभोक्तालाई एक ठाउँमा ल्याउने एउटा महत्वपूर्ण विकल्प खोज्नु जरुरी छ ।
सरकारले उचित नीति निर्माण गर्ने र सहकारी यसको सम्वाहक हुन सके उत्पादक र उपभोक्तालाई जोड्ने अवधारणा सजिलै कार्यान्वयन हुन सक्छ । सहकारीहरु सेवामुखी भन्दा बढी नाफामुखी भएको पाइन्छ । खासगरी बजारका ती सहकारीहरु जहाँ अत्याधिक तरकारीलगायतका कृषि उत्पादन खपत हुने गर्दछ त्यस्ता सहकारीहरुले यसको सुरुवात गर्नुपर्छ ।
काठमाण्डौका सहकारीले हेटौडा, नुवाकोट, काभ्रे वा धादिङको उत्पादक व्यक्ति वा समूहसँग सहमति गरेर उत्पादकलाई उपभोक्तासँग जोडन सक्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, ग्रामीण भेगमा कृषि उत्पादन समूह मात्र बनाएर कृषि क्षेत्र दिगो हुन सक्दैन । सहकारीहरुले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी कृषि बजारीकरणमा उत्पादक र उपभोक्ताको बीचको पुलको काम गर्न सके दिगो कृषिको सुनिश्चितता हुन सक्छ । यस अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखी सरकारले संकलन केन्ऽ निर्माण, प्याकेजिङका सामाग्री, ढुवानी साधन, तथा आवश्यक नीति निर्माण गरी कृषि क्षेत्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर हुने नीति ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
