१५ फागुन, पोखरा । प्रदेश ४ को मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको कानुन मस्यौदा समितिले जनप्रतिनिधिकै सेवा सुविधासम्बन्धी पहिलो कानुन निर्माणमा चासो देखाएको छ । प्रादेशिक कानुनको मस्यौदा तयार पार्न गठित समितिले सोमबार बैठक बसेर जनप्रतिनिधिको सेवासुविधाका विषयमा छलफल गरेको हो । अबको बैठकमा सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखदेखि मन्त्री, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलगायतको सेवा सुविधाबारे कानुनको मस्यौदा तयार पार्न बैठकमा छलफल भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएर पनि लामो समयदेखि सेवासुविधाकै विषयमा अन्योल थियो ।
‘अस्तिभर्खरै गठित कानुन मस्यौदा समितिको बैठक बसेर जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा, तीनै तहका सरकारका साझा सूचीको अधिकार लगायत विषयमा छलफल भएको हो,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता बस्नेतले भने । कतिपय कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको बस्नेतले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, खरिद ऐन तथा नियमावलीका विषयमासमेत छलफल भएको छ । प्रदेश सरकारलाई गति दिन कुनै पनि कानुन नबनिसकेको अवस्थामा प्राथमिकताका आधारमा कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको समितिका संयोजक एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए । फागुनभित्रै प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणका लागि चाहिने कानुनको मस्यौदा ड्राफ्ट गर्ने काम भइरहेको समितिले जानकारी दिएको छ ।
‘अहिले विभिन्न कानुनको ड्राफ्ट तयार पार्ने काम भइरहेको छ । कानुन नबनेकै कारण लामो समय बैठक स्थगित भएको हो,’ प्रदेश सरकार प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘विधेयक पेश हुँदै जान्छ । बैठक बस्दै जान्छ र प्रदेश सरकारको काम गर्ने बाटो खुल्दै जान्छ ।’
अत्यावश्यक कानुनको मस्यौदा तयार पार्न समितिले नियमित छलफल गरिरहेको छ । बैठक मंगलबार पनि चल्नेछ । ८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सरकारका कानुन निर्माण तथा कार्यक्रम र योजना तयार पार्न ५ वटा समिति गठन गरेको थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री चुमानको संयोजकत्वमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कानुन सचिव धर्म कुइँकेल लगायत सदस्य रहने गरी कानुन मस्यौदा समिति बनाइएको छ ।
यो समितिले प्रदेशलाई चाहिने आर्थिक ऐन, खरिद ऐन, पेस्की खर्च ऐनलगायत कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । फागुन मसान्तसम्म यो समितिले मस्यौदाको खाका तयार पारेर संसदमा पेश गर्ने प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । प्रदेश सभाको अबको बैठक फागुन २१ गते बस्दैछ ।
प्रादेशिक विकास एवं सुशासन प्रवर्द्धन समितिको नेतृत्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आफैंले गरेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा बनेको यो समितिले पाँच वर्षे विकासको आवधिक योजना र सुशासन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । पाँच वर्षमा केके गर्न सकिन्छ र त्यसका आधारहरु केके हुन सक्छन् भनेर आवधिक योजना तयार पार्ने काम सुशासन प्रवर्द्धन समितिले गरिरहेको सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रदेश बजेटको स्रोतको अनुगमन र प्रादेशिक सरकारको संगठन संरचना बनाउने काम पनि यो समितिले गर्नेछ । विकास आयोजना कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजना, प्रदेशस्तरको गौरवका आयोजनाको पहिचान र अनुगमन गर्ने, विकास आयोजना र विकासको अनुगमन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम समितिले तयार पारिरहेको हो । यो समितिमा सातै मन्त्रालयका सचिव र सदस्य सचिव प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मणप्रसाद अर्याल छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा सातै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी पूर्वाधार विकास समिति गठन भएको छ । यो समितिले प्रादेशिक संरचना कहाँ बनाउने, कस्तो बनाउने, पदाधिकारीको निवास, सुविधा र सर्तको आधार तयार पार्ने र प्रदेशका गौरवका आयोजनाको पहिचान गर्ने काम गरिरहेको छ ।
प्रदेशको विकास कार्यक्रम तथा योजनाको बैंकसमेत तयार पार्ने काम भइरहेको छ । प्रदेशमा कति र केके योजना छन्, प्रदेशका अधिकार क्षेत्रका कस्ता योजना सञ्चालित छन् भन्ने लेखाजोखा गरेर फागुनभित्र खाका तयार पार्ने काम भइरहेको हो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको आचारसंहिता बनाउनसमेत सरकार तातेको छ । मन्त्रिपरिषदका सदस्यले के गर्न हुने, के गर्न नहुने, केकस्ता सर्त पालना गर्नुपर्ने लगायत आचारसंहिता तयार पार्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतको नेतृत्वमा काम भइरहेको छ ।
प्रदेश ४ का ७ मन्त्रालयमध्ये ३ मा अझै मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन । प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषदको बिस्तार हुने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले जानकारी दिएका छन् ।
