२२ फागुन, काठमाडौं । केन्द्र सरकारले प्रदेश राजश्व बाँडफाँट र अनुदान वापतको अनुमानित विवरण दिन ढिलाइ गरेका कारण प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ ।
अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले फागुनभित्र राजश्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) मा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण यही फागुनभित्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा १८ मा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार गठित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यतिबेला प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान र राजश्व बाँडफाँट करिब टुंगो लगाइसक्नुपर्ने थियो । प्रदेशमा बजेट बनाउने बेलासम्म यसको टुंगो लागेको छैन ।
आयोगले आयको आनुमानित स्रोतको विवरणसम्बन्धी तयारीमा ढिलाइ गरेका कारण प्रदेशको बजेट प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आयोगले दिएको अनुमानित विवरणको हिस्साका आधारमा बजेट तयार गर्छन् ।
आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुमानित विवरण उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, आयोग भने अझै पनि गृहकार्यमै व्यस्त छ । र, अहिले ऊ तथ्याङ्क संकलनमै व्यस्त छ ।
आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद घिमिरे अनुमानित विवरण तयार गर्न आयोगले आवश्यक तथ्याङ्क र सूचना संकलन गरिरहेको बताउँछन् ।
यही फागुनभित्र उक्त विवरण सरकारलाई दिनुपर्ने कानूनी बाध्यताका बीच निर्धारित समयमा आफ्ना काम सक्ने दाबी आयोगको छ । ‘समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको विवरण उपलब्ध गराउने गरी आयोगले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा २७ मा बजेटमा व्यवस्था गरेरमात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम प्रदेश सरकारले चालू आवमै खर्च गर्नका लागि धमाधम बजेटको तयारी गरिरहेका छन् ।
हालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेटको मुख्य स्रोत समानीकरण अनुदान र आयोगले सिफारिस गरेअनुसारको राजश्व बाँडफाँटवापतको रकममात्रै हो । समानीकरण अनुदानको केही हिस्सा सरकारले सबै प्रदेशलाई दिइसकेको छ भने बाँकी रकम पनि चैतसम्म दिइसक्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आयोगलाई आइपर्यो कानूनी अड्चन
आगामी साताभित्र अनुमानित स्रोत विवरण प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाकाबीच आयोगलाई अहिले एउटा कानूनी उल्झन देखा परेको छ ।
हालसम्म आयोग कार्यालयका रुपमामात्रै सीमित छ । पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । आयोगमा एकजना अध्यक्षसहित चार सदस्य रहने कानूनी व्यवस्था छ । तर, हालसम्म पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
पदाधिकारीविहीन भएकाले आयोगको कार्यालयले राजश्व बाँडफाँट र अनुदान विवरण प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सिफारीस गर्न मिल्ने या नमिल्ने सम्बन्धमा कानूनी समस्या देखिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यससम्बन्धमा अधिकार प्रत्यायायोजन गरेर बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्थामार्फत् सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा पनि कुनै कानूनी प्रावधान स्पष्ट छैन ।
वित्त ऐनको दफा १३ मा कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारवाहीमा बाधा नपुग्ने व्यवस्था छ । यसका लागि अहिले आयोग कानूनी उपायको खोजीमा छ ।
साथै, संविधान र कानूनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यविभाजन गरेको छ । जसअनुसार साविकमा केन्द्रमा रहेको कार्यक्रमहरू तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, केन्द्रका विभिन्न मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायबाट हस्तान्तरण भएर जाने कार्यक्रमको पूर्ण विवरण नै उपलब्ध हुन नसकेको आयोग बताउँछ । पटक-पटक विवरण माग गर्दा पनि उपलब्ध हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ ।
स्थानीय तहबाटसमेत आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको आयोगका पदाधिकारीहरुको गुनासो छ ।
