४ बैशाख, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिलाई खुला, पारदर्शी, व्यवस्थित र विकसित गर्न सूचना प्रविधि ऐन ल्याउन लागेको बताएका छन् ।
‘सूचना प्राविधिले बरदान र बर्बादी दुवै निम्त्याउँदै छ, बर्बादीलाई नियन्त्रण र बरदानलाई सुरक्षित गर्नु प्रस्तावित नयाँ ऐनको ध्येय हो’ सूचना प्रविधि विभागद्वारा तयार पारिएको प्रस्तावित नयाँ सूचना प्रविधि ऐनको मस्यौदाबारे मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित राय तथा सुझाव कार्यक्रममा उनले भने ।
राज्यमन्त्री बास्कोटाले सूचना प्रविधि व्यवसायलाई प्रस्तावित ऐनले थप बलियो बनाउन मद्दत गर्ने दावी गरे । ‘सूचना प्रविधि दैनिक जीवनमा नभई नहुने दाल, भात, तरकारी जस्तै भएको छ, यसमा सबैको पहुँच बढाउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ, यसैले ऐन ल्याउन लागिएको हो’ उनले भने ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिको नाममा राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यक्तिगत अधिकारमाथि आँच आउनेगरी व्यवसाय गर्न कसैलाई छुट नभएको भन्दै यसलाई मानवाधिकारसित जोड्न नमिल्ने बताए ।
मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सूचना प्रविधिको विकासका साथै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै यसले सूचना प्रविधिलाई जनताका हातहातमा पुर्याउन सहयोगसमेत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रस्तावित ऐनमा के छ ?
हालको विद्युतीय कारोवार ऐनमा रहेको विद्युतीय तथा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी प्रावधानलाई समयानुसार अद्यावधिक गरिएको, विद्युतीय शासन, डोमेन नाम दर्ता तथा व्यवस्थापन, सूचना सुरक्षा, साइवर सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ ।
यसैगरी विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न सकिने, सार्वजनिक सेवाका लागि विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिन सकिने, सूचना डिजिटल स्वरुपमा राख्नुपर्ने, एकीकृत विद्युतीय सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेसमेत प्रावधान सो ऐनमा छ ।
विद्युतीय प्रणालीमा रहेको व्यक्ति तथा संस्थाको पहिचान चोरी गरेमा, सूचना प्रविधि प्रणालीमा अनधिकृत रुपले पहुँच तथा हानि पुर्याएमा, कम्प्युटरको स्रोत चोरी भएमा, साइवर आतंक गरेमा, अनुमति नलिई डाटा केन्द्र/क्लाउड सञ्चालन गरेमा सजाय गर्न सकिनेसमेत ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
