बेलायती कम्पनीहरुले गत डिसेम्बरदेखि मार्चसम्म जागिरको लागि अफर गरेका १६ सय आइटी विशेषज्ञ र इन्जिनियरले बेलायतको भिसा नै पाउन सकेनन् ।
बेलायत प्रवेशको लागि तोकिएको मासिक सीमाभन्दा धेरैले आवेदन दिएकाले उनीहरुलाई भिसा नदिइएको हो ।
आलोचकहरुले भने यस्तो अध्यागमन नीतिले उच्च प्रविधिको अर्थतन्त्र विकास गर्ने सरकारको प्रयासलाई नै असर गर्ने बताएका छन् ।
सरकारले भने रोजगारदाता कम्पनीले देशभित्रकै नागरिकहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ ।
साइन्स र इन्जिनियरिङ क्याम्पेन -केस) का कार्यकारी निर्देशक डा. साराह मैनका अनुसार साइन्स, इन्जिनियरिङलगायत केही क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ त्यसैले यी क्षेत्रलाई होम अफिसको सीमाबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।
‘तर, दुखको कुरा के छ भने यो नीतिले सरकार, रोजगारदाता र आमनागरिक कसैको पनि हित गर्दैन’, उनले भनिन् ‘सरकारले बेलायत राम्रो र उत्कृष्टको लागि सँधै खुला छ भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्छ, तर त्यस्ता मानिसहरुलाई नै अस्वीकार गर्छ ।’
सन् २०१७ को डिसेम्बरदेखि सन् २०१८ को मार्चसम्ममा मात्रै होम अफिसले अनपेक्षित रुपमा रोजगारदाताहरुबाट उच्च मात्रामा आवेदनहरु प्राप्त गर्यो । जसले युरोपियन युनियन बाहिरका मानिसहरुलाई जागिरको लागि अफर गरेका थिए ।
हालकी प्रधानमन्त्री टेरेसा मे गृहमन्त्री भएको बेलामा टायर-२ नामक भिसा प्रणाली लागू गरेर युकेमा युरोपियन युनियन बाहिरबाट दक्ष कामदार बढाउने सोच लिएकी थिइन् ।
रोजगारदाताहरुले बाहिरबाट मानिस ल्याउनको लागि उनीहरुले युकेमा उनीहरुले खोजेजस्तो आवेदक नभेटेको कुरा देखाउनुपर्थ्यो । सन् २०१७ डिसेम्बरसँगमा ६ वर्षमा जम्मा एकपटक २०१५ को जुनमा सीमा बढाइएको थियो जतिखेर ६६ जना आवेदकहरुलाई इन्जिनियरिङको लागि भिसा दिइएको थिएन ।
अहिले वर्षमा २० हजार ७ सयको सीमा तोकिएको छ महिनाको १६ सयको दरले । होम अफिसको तथ्याङ्क अनुसार डिसेम्बर, जनवरी र फेब्रुअरीमा झण्डै आधा जति आवेदकलाई भिसा दिइएन भने मार्चमा भिसा अस्वीकारको दर बढेर ५० प्रतिशतभन्दा पनि बढी नाघेको छ ।
