३० जेठ, काठमाडौं । बैंकर्स संघले अघोषित रुपमा लगाएको बैंकिङ निक्षेपमा दिइने ब्याजदरको सीमा हटेपछि बचातकर्तालाई लाभ मिल्ने अवस्था आएको छ । तर, यसकै कारण बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना भएर कर्जाको ब्याजदर हुँदै बजारभाउ आकाशिने चिन्ता पनि बढेको छ ।

लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएपछि गत पुसमा बैंकहरुबीच उच्च ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजी नै चल्यो । नेपाल बैंकर्स संघले भने यस्तो होडबाजीलाई ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा’ भन्दै मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने निर्णय गर्‍यो । तर, यसको पाँच महिनापछि भने संघले गत आइतबार उक्त निर्णय फिर्ता लिएको छ ।

यो सँगै अब बैंकहरुलाई मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन बाटो खुला भएको छ । बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरु अहिले ब्याजदरमा उच्च प्रतिस्पर्धा नरहेकोले यो निर्णय फिर्ता लिएको दावी गर्छन् ।

वास्तविक रुपमासंघको निर्णय लत्याउँदै विभिन्न बैंकले गुपचुप ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा निक्षेप उठाउन लागेपछि सीमा लगाएर राख्नुले बैंकर्स संघलाई ‘सिन्डकेटधारी’को बिल्ला मात्रै लागेको ठहर गर्दै यो निर्णय फिर्ता भएको हो ।

‘११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिने बैंकहरुलाई संघले कारबाही गर्न सकेन, किनकी यो नियामक निकाय होइन, भित्रभित्रै ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिएर निक्षेप तानातान हुन थालेपछि संघले आफू असफल भएको ठान्दै यो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो,’ एक बैंकरले भने ।

संघले यो निर्णय आइतबार बेलुका मात्रै गरेको हो । संघको निर्णय भएको भोलिपल्टै सोमबार एनआईसी एसियाले ‘धनवर्षा मुद्दती निक्षेप योजना’ नामक निक्षेप योजनामा १२ प्रतिशत व्याज दिने सूचना निकालेको छ ।

एनआईसी एसियाको यस्तो ब्याजदरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सिभिल बैंकले पनि १२.२२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी २ सय २२ दिनको मुद्दती खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको ब्याजदरमा दुई प्रतिशत बढाउन सक्ने अधिकार बैंकहरुसँग छ । जसका कारण एक एक वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अहिले नै १४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बैंकर्स बताउँछन् ।

यसअघि पुसमा संघको निर्णयविपरित एनआईसीले ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिएको भन्दै बैंकर्स संघले सम्पूर्ण बैंकलाई एनआईसीसँग अन्तरबैंक कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अहिले पनि बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा झनै ब्याजदर बढेर जाने सम्भावना पनि छ ।

सानिमा बैंकका सीईओ भुवनकुमार दाहाल निक्षेपमा बढेको यस्तो ब्याजले कर्जाको ब्याज पनि बढ्ने बताउँछन् । साथै कर्जाको ब्याज बढेसँगै विभिन्न वस्तुको उत्पादन लागत बढ्ने र यसले आम उपभोक्तालाई नै असर पार्ने उनको भनाइ छ ।

‘बजारले निर्धारण गर्नेछ ब्याजदर’

बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भने बजारमा तरलता सहज हुन लागेपछि पुसमा गरेको निर्णय फिर्ता लिएको दावी गर्छन् । ‘अहिले पहिलेको जस्तो अवस्था छैन, तरलता केहि सहज भएको छ अब बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्नेछ,’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै ढुंगानाले भने ।

ब्याजदरमा उच्च प्रतिस्पर्धा कायमै रहे फेरि पनि निश्चित ब्याजदरभन्दा माथि ब्याज लिन नपाउने गरी व्यवस्था आउने ढुंगाना दावी गर्छन् । तर संघ ब्याजदर नियन्त्रण गर्न असफल भएकाले पुनः यस्तो निर्णय आउने सम्भावना नरहेको बैंकर्स बताउँछन् ।

यसरी बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गए समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्ने ढुंगानाको भनाइ छ । ‘सीईओहरु पनि देशको अर्थतन्त्रसँग जिम्मेवार हुनेछन् भन्ने मेरो अपेक्षा छ, अर्थतन्त्रलाई नै जोखिम पार्ने गरी जिम्मेवार सीईओले निक्षेप उठाउँदैन होला,’ उनले भने ।

संघले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने निर्णय गरेसँगै कैयनले यसलाई सिन्डिकेटको रुपमा पनि अर्थ्याएका थिए । संघले उक्त निर्णय फिर्ता लिएपछि प्राध्यापक डा. मदनकुमार दाहाल भने यसलाई सकारात्मक कदमको रुपमा ब्याख्या गर्छन् ।

ब्याजदर नियमन गर्न राष्ट्र बैंक रहेको हुँदा संघहरुले यस्तो निर्णय गर्नु अनावश्यक ठान्छन्, दाहाल । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदर करिडोर र अन्तर बैंक ब्याजदरको व्यवस्था गरेको छ, त्यसैले संघले कुनै निर्णय गरेर ब्याजदर नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छैन ।’

साथै उनले संघको यस्तो निर्णय फिर्तापछि बैकिङ क्षेत्रमा पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास कायम भएको समेत बताउँछन् । ब्याजदर बजारले तय गर्ने र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पार्नेगरि ब्याजदर बढ्न लागेमा राष्ट्र बैंंकले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उनको भनाइ छ ।

गरिब पर्नेछन् मारमा

आइतबार संघले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएपछि बैंकहरु बीच पुनः खुलेआम निक्षेप संकलनमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । निक्षेप संकलनमा यस्तै ढंगले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने हो भने यसले कर्जाको ब्याज बढाउने र न्युन आय भएका ब्यक्तिहरु महँगीको मारमा पर्ने दाहाल बताउँछन् ।

कर्जाको ब्याज बढेसँगै विदेशबाट आयात भएका वस्तुहरुको पनि मूल्य बढ्नेछ । साथै आन्तरिक रुपमा उत्पादन हुने बस्तुको पनि लागत बढ्नेछ र यसले समग्र उपभोक्तालाई नै असर गर्नेछ । कर्जाको ब्याज बढेसँगै उद्योगको लागत बढ्नेछ । लागत बढेसँगै उत्पादित वस्तुको मूल्य बढ्नेछ र यसले उपभोक्तालाई असर पार्नेछ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भने यस्तो अस्थिर ब्याजदरका कारण बाहृय लगानीमा समेत प्रभाव पर्ने बताउँछन् । लामो समय लगानी गर्ने सोचका साथ आएका लगानीकर्तालाई ब्याजदरको उतारचढावले ठूलो असर पार्ने उनको भनाइ छ ।

सहकारीको पैसा बैंकमा

केही समय अघिसम्म बैंकको भन्दा सहकारीको ब्याज उच्च थियो । जसका कारण सहकारीमा चर्काे ब्याज पाउने आशामा कैयनले बचत गर्दथे । यस्तै चर्काे ब्याजको लोभमा केहीको त रकम पनि फसेको छ । तर, अहिले भने यसरी ब्याज खानेहरु सहकारीभन्दा बैंकमा आकर्षित भएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल पछिल्लो समय सहकारीमा राखेको पैसा निकालेर बैंकमा राख्ने बढेको बताउँछन् । साथै केही सहकारी संस्थाले समेत ब्याजको लोभमा बैंकमा लगेर पैसा राख्न थालेको उनको भनाइ छ ।

मुद्रास्फिति  नियन्त्रण कठीन

चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतमै सीमित राख्ने सरकारको योजना छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा भने यस्तो मुद्रास्फिति प्रक्षेपित सीमाभन्दा न्यून छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा यस्तो मुद्रास्पिmती ४.१ प्रतिशतमा नै सीमित छ ।

तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको छ । साथै अमेरिकी डलरको भाउ पनि उच्च हुँदै गएको छ । जसका कारण पछिल्ला दिनमा भने मुद्रास्फीतिमा केही चाप पर्ने अनुमान छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र मुद्रास्पिmती ६.५ प्रतिशतमै सीमित राख्ने योजना बनाएको छ । तर, सरकारको यो लक्ष्य चुनौतिपूर्ण रहेको दाहाल बताउँछन् ।

बढ्दो ब्याजदरका कारण आन्तरिक रुपमा उत्पादन हुने वस्तु तथा आयातित बस्तुको मूल्यमा समेत चाप पर्ने उनको भनाइ छ । यसरी समग्र बस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेसँगै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मुद्रास्फिति ६.५ मा राख्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

मुद्रास्फितिलाई केही नियन्त्रणमा राख्न आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि र आयातित बस्तुको खपत कम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । दाहालले त सरकारको यस्तो लक्ष्यलाई महत्वाकांक्षी लक्ष्यको रुपमा ब्याख्या गर्छन् ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगाना पनि उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्पिmती ६.५ प्रतिशतभित्रै राख्न कठिन हुने बताउँछन् । बढ्दो ब्याजदरका कारण थप लगानी विस्तारमा समेत प्रभाव पर्ने उनको आँकलन छ । बजारमा तरलताको अभाव पनि छ । जसले पनि थप लगानी विस्तारमा असर पार्छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा भने सरकारले चाउचाउ, चिनी, मैदा जस्ता अत्यावश्यक बस्तुमा कर बढाएकाले मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा राख्न कठिन भएको दावी गर्छन् ।