२१ असार, वीरगञ्ज । वीरगञ्जका व्यवसायीहरुले नेपाल र भारतबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धि नेपालमैत्री नभएका कारण सास्ती भोनुपरेको बताएका छन् । उनीहरुले नीतिगत रुपमा नेपाली पक्षले अडान लिन नसकेकै कारण व्यापार घाटा बढेको र उत्पादन महंगो हुने गरेको दावी गरे ।
आफ्नो देशको उद्योग व्यवसाय बचाउन कुनै पनि देशले ‘एन्टी डम्पिङ’ लगाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि नेपाली पक्षले आँट गर्न नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको उद्योगी व्यवसायीहरुको सुझाव संकलन कार्यक्रममा उनीहरुले सन्धी पुनरावलोकन गर्दा नेपाली व्यापारीको हितलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरे ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अशोक टेमानीले नीतिगत समस्या समाधान भएमा व्यापारमा सहजता आउनुको साथै नेपाली उद्योग धन्दाहरु फस्टाउन सक्ने बताए । ‘पहिला ३५ प्रतिशत समान भारतबाट ल्याउँथ्यौं, अहिले बढेर ७० प्रतिशत भइसकेको छ । भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन सके धेरै फाइदा हुन्छ’ उनले भने ‘विद्यमान नीतिले गर्दा पनि उत्पादन महंगो भएको छ । त्यसलाई सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।’
उनले सन्धि पुनरावलोकन गर्दा तेस्रो मुलुकको वेयरहाउसबाट समान ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, क्वारेन्टाइनको सवालमा नेपालमा तोकिएको ल्याबबाट भएको परीक्षणलाई भारतले मान्यता दिनुपर्ने, निर्यात गर्दा शून्य भन्सार हुनुपर्ने, भारतीय रुपैयाँमा एलसी खोल्दा अमेरिकी डलरमै एलसी खोल्दा जस्तो सुविधा दिनु्पर्ने बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष अशोक वैद्यले नेपालका लागि भारतले छुट्टै रेल लिक दिनुपर्ने, रक्सौलमा रहेको नेपाली जग्गामा विद्यमान अतिक्रण हटाउनुपर्ने, क्लिङ्कर आयातमा देखिएको जस्तो समस्या नआउने गरि सन्धीमा प्रावधान राख्नुपर्ने बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले साफ्टाबाट आएका समान साफ्टामै ल्याउन सक्ने प्रावधान लागु गर्न भने । उनले भारतले समय समयमा अनावश्यक लफडा दिएर नेपाली व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने गरेको बताउँदै उनले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष एवं चामल उद्यागी सुवोध गुप्ताले भारतले चाहेको समयमा मनोमानी हिसाबले नीतिमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने गरि सन्धीमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । ‘बच्चा जन्मिनुअघि नै गर्भपतन गराउने खालको सन्धी हुनु भएन, नेपालको व्यापार, उद्योग व्यवसाय फष्टाउने खालका व्यवस्थाहरु हुनुपर्छ’ उनले भने ‘विगतमा भारतले एक पक्षिय ढंगले नीतिमा परिवर्तन गर्दा नेपाली व्यवसायीहरु मारमा परेको उदाहरण थुप्रै छ । यसमा नीति निर्माणकर्ताहरु गम्भीर हुनैपर्छ ।’
व्यवसायी कृष्णप्रसाद सिग्देलले कतिपय वस्तुमा ५ प्रतिशत भन्सार दर बढाउँदा मात्रै पनि नेपालको उद्योग व्यवसाय फस्टाउन मद्दत पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह सचिव नवराज ढकालले नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्धको बारेमा चर्चा गरेका थिए । उनले विगतमा भन्दा नेपाल भारतबीच व्यापार बढेसँगै व्यापार घाटा समेत बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले उद्योगी व्यवसायीहरु ढुक्क भएर व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकार लागि परिरहेको बताएका थिए ।
‘सन १९९६ भन्दा अगाडि ४८ प्रतिशत व्यापार घाटा थियो, त्यसपछि २००० सम्म व्यापार घाटा घट्यो, ३८ प्रतिशतमा झार्न सफल भएका थियौं, २००२ मा फेरि केहि परिवर्तन भयो त्यसपछि २०१६ सम्म आउँदा व्यापार घाटा ६० प्रतिशत भन्दा माथि छ’ उनले भने ‘अहिले नेपालको निर्यात एकदमै दयनीय अवस्था छ । हाम्रो निर्यात बढोस भन्ने उद्देश्य हो । कृषि क्षेत्र छ उत्पादन मुलक क्षेत्र छ, सेवा क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने हो । विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने हो कि त्यसका बारेमा सोच्नुपर्छ ।’
