२४ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेशले प्रदेश सरकारको सहयोगी बन्न प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाएको छ । संघीय सरकार प्रदेशको सहयोगी नबन्दा कामकाजमा समस्या परेको गण्डकी प्रदेशको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट प्रदेश सरकारको अहिलेको अवस्था बुझ्न आएको कर्मचारीको टोलीलाई बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारका मागलाई सुन्न र बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका लालशंकर घिमिरेको टोलीसँग गण्डकी सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवसमेतको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको अहिलेको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
लामो समय बितिसक्दा पनि भवन तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरेको, प्रदेशका मागप्रति सरकारले सुनुवाइ नगरेको, कानुन पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले तत्काल व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे ।
‘प्रादेशिक सरकार सञ्चालनमा त आयो तर न आफ्नै कार्यालय छन् न पर्याप्त कर्मचारी । प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कतिपय कानुन संघीय सरकारकै ढिलाइका कारण आउन सकेका छैनन् । प्रदेशले आफ्ना आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न पनि अझै नेपाल सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
उनले संघीय सरकारलाई पठाएको कतिपय पत्रको जवाफसमेत नआएको गुनासो गरे । प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर गरिएका माग तथा निवेदनको नेपाल सरकारले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन । मुख्यमन्त्री गुरुङले काजमै भए पनि तत्काल कर्मचारी पठाउन आग्रह गरेका थिए ।
सरकारले जवाफसमेत नपठाएर प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न खाजेको आशंका गर्दै त्यसो नगर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको टोलीमार्फत मुख्यमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
‘हामीले अहिलेसम्म नेपाल सरकारसँग गरिएको माग तथा अनुरोध कुनैको पनि जवाफ पाएका छैनौं,’ सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आएको टोलीलाई मुख्यमन्त्रीज्यूले सबै कुराको जानकारी गराउनु भएको छ । नेपाल सरकारले नै चाँडो प्रदेशको बाटो नखुलाइदिँदा समस्या परिरहेको छ ।’
प्रदेशले लिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा जानकारी गराउँदै नेपाल सरकारले ढिलाई तथा असहयोग गरे त्यो कार्यान्वयनमा बिलम्ब हुनेतर्फ मुख्यमन्त्री गुरुङले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘प्रादेशिक गौरवको बेनी–कोराला सडक, दुम्कीवास–त्रिवेणी सडक, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्लाको नाम नवलपुर र सदरमुकाम कावासोती कायम गर्नुपर्ने, त्रिवेणी छोटी भन्सार प्रदेश मातहतमा ल्याउने लगायत विषय अनुरोध गरेका नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएका छौं,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘दुम्कीवास–त्रिवेणी सडक खण्ड मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेका कारण सडक खुलाउन वन मन्त्रालयको स्विकृति दिनसमेत माग गरिएको छ । तर, सुनुवाई नै हुँदैन ।’
अहिले प्रादेशिक संरचना रहेका भवन तथा जग्गा प्रदेश मातहतमै दिन पनि नेपाल सरकारसँग माग गरिएको थियो । सरकारले बुधबारै पोखरा विज्ञान प्रतिष्ठानलाई समेत प्रदेश सरकारको मातहतमा दिन अनुरोध गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत कतिपय कानुन केन्द्रले नपठाइदिँदा प्रदेशका योजना नै अगाडि बढ्न नसकेको प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायण बिडारीले बताए । अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेश बढी सक्रिय र अगाडि देखिए पनि नेपाल सरकारका कारण थुप्रै समस्या र अप्ठेरा रहेको बिडारीले बताए ।
‘जनशक्ति चाहियो, भवन चाहियो, बजेट चाहियो, कानुन चाहियो, सरकारबीच समन्वय हुनुपर्याे’, बिडारीले भने, ‘यस्ता कुराको व्यवस्थापन नभई प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्दैन ।’
वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, वैदेशिक लगानीको वातावरण, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन, प्रदेशका मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको सहयोग बिना सम्भव नभएकाले छिटो गरिदिन मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेको सचिव बिडारीले जानकारी दिए ।
सातै प्रदेशको अहिलेको अवस्था र समस्याको विषयमा बुझ्न आएको टोलीले प्रदेशमा उठेका विषयलाई प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याउने छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने अन्तरप्रदेश परिषदमार्फत प्रदेशले उठाएका विषयमा छलफल तथा समाधानको बाटो खोजी हुने छ । लालशंकर घिमिरेको नेतृत्वमा आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोली प्रदेशका अवस्था र समस्या बुझेर काठमाडौं फर्किएको छ ।
