२८ साउन, काठमाडौं । सरकारले कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकलाई फराकिलो बनाउने योजना थाती राख्ने भएको छ । अब यी सडकलाई चौडा नबनाई पुरानै साइजमा कालोपत्रे गरिने भएको छ ।
सडक विस्तार एवं मुआब्जाका विषयमा अदालतसम्म विवाद पुगेपछि सरकार एक कदम पटाडि हटेको छ । अब विवाद नसुल्झिए पनि सडक मर्मतको काम नरोकिने भएको छ ।
सडक विस्तारका सन्दर्भमा सर्वोच्चले दिएको फौसलामाथि न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने तयारी हुँदै गर्दा सरकारले विवादित घरहरुलाई छाडेर सडक विस्तारको काम सक्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैसाता जोरपाटीको सडक अनुगमन गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले हालका लागि विवादित क्षेत्रलाई छाडेर सडक विस्तारको काम अघि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदले मुआब्जाको विवादका कारण भत्काउन नसकिएका घरहरुलाई छलेर सडक विस्तारको काम टुंग्याउन सडक विभागलाई स्वीकृति दिएको छ । बौद्ध–जोरपाटी–साँखु र कलंकी नागढुंगा सडकमा घरजग्गाको मुआब्जामा ठूलो विवाद छ ।
सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन भइसकेपछि मात्रै सडक विस्तारको काम गर्ने हो भने वर्षौं लम्बिने अवस्था आएकाले काम अगाडि बढाउँदै गर्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
कतिपय घरटहरा बलजफ्ती हटाइए पनि अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सरकारले थुप्रै घरहरु भत्काउन पाएको छैन । गत असोजमा भएको सर्वोच्चको फैसलामा पुरानो आदेशलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीयसँग सहमति कायम गरेर चित्तबुझ्दो मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार अघि बढाउन सरकारलाई भनिएको छ ।
कलंकी नागढुंगा सडकको मुआब्जाको सम्बन्धमा सर्वोच्चले दिएको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने अन्तिम तयारीमा मन्त्रालय छ । तर, सडक मर्मतलाई फेरि अर्को फैसला नकुर्ने योजना बनाइएको मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन भइसकेपछि मात्रै सडक विस्तारको काम गर्ने हो भने वर्षौं लम्बिने अवस्था आएकाले काम अगाडि बढाउँदै गर्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
अब अदालतले मुआब्जा दिएरमात्रै भत्काउन आदेश दिएका घरहरुलाई यथास्थितिमै छाडेर सडक मर्मतको काम अघि बढ्ने सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
गौतमले भने– ‘यी दुई सडक कालोपत्रे गरिएपछि विभागमाथि उठ्ने प्रश्न कम हुन्छ । सधंै मुआब्जाको विवादलाई बोकेर सडक दुरावस्थामा छाड्दा जनताले सास्ती पाएका छन् । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर यथास्थितिमै पिच गर्ने योजना बनाइएको हो ।’
काठमाडौं भित्रिने नाकाका सडकहरु साँघुरो भएको भन्दै सरकारले विस्तारका लागि काम सुरु गरेको थियो । मुआब्जाको विवाद नटुंगिँदै सडक भत्काएपछि अधिकांश क्षेत्रमा सडक मर्मतको काम अलपत्र भएको थियो । स्थानीयहरुले मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि अदालतको ढोका घच्घचाएका थिए ।
सरकारले खनेर अलपत्र पारेका सडककका कारण नागरिकले लामो समयदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन् । विवाद भएको बाहनामा ठेकेदारहरुले गर्न सकिने काममा ढिलाइ गरिरहेका छन् । विवादित अवस्थामा सडक विभागले पनि ठेकेदारहरुलाई दबाव दिन सकेको छैन । अब भने फटाफट सडक विस्तारको काम टुंग्याउने गरी ठेकेदारलाई सरकारले निर्देशन दिएको विभाग स्रोत बताउँछ ।
हाल भत्काएर अलपत्र छाडिएको सडकमा धुवाँधुलो र हिलोको समस्या अत्यधीक छ । तर, अब आउँदो चैतसम्म सबै सडकमा गरिसक्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाउने काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीले जानकारी दिए ।
‘वर्षायाम सकिएलगत्तै विवादित घरहरुलाई छलेर सडकमा पिच गर्ने काम सुरु गर्छौं,’ केसीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएकाले अब सडकलाई यथास्थितिमा लामो समय राख्दैनौं ।’
विवादित घरहरु नभत्काई यथास्थितिमै सडक कालोपत्रे गर्दा कुनै ठाउँमा सडक साँघुरो हुनेछ भने कुनै ठाउँमा फराकिलो हुनेछ । मुआब्जा नपाएका घरहरु नभत्काउँदा वास्तविकरुपमा विस्तारको उद्देश्य भने पूरा नहुने सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, विभिन्न ठाउँमा विस्तार क्षेत्र खुम्चिँदा सडकको लागत पनि केही मात्रामा घट्नेछ ।
अहिले बर्षायाम भएकाले ठेकेदारहरुले दशैंपछि सडक विस्तारमा तीव्रता दिने जनाएका छन् । मन्त्री महासेठ आफैं सडक अनुगमनमा पुगेर खाल्डाहरु तत्काल पुर्न र आवागमन सहज गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
