३० साउन, काठमाडौं । सांसदहरुले गुणस्तरहीन र मिसावट खाद्य सामाग्री बिक्री गर्नेलाई कडा कारवाहीको व्यवस्थासहित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था ऐनमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरुले हरेक व्यक्तिलाई न्याय दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
पैसा तिरेर विषादी खानुपर्ने अवस्थाको दीर्घकालीन अन्त्य गर्नुको साथै उपभोक्ता ठग्ने हिम्मत पनि गर्न नसक्ने गरी दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न उनीहरुले सुझाएका छन् ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयकले उपभोक्ता अधिकार प्रत्याभूतिका लागि धेरै प्रतिवद्धता जनाउनुको साथै वस्तु वा सेवाको सुनिश्चिता पनि गरेकाले राम्रो रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधार तयार पार्न सुझाव दिए ।
सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमा पीडित उपभोक्तालाई पीडकबाटै क्षतिपुर्ति भराउने भनी उल्लेख गरिनुपर्ने तथा सूचना दिने जनताको कर्तव्य भएकाले पुरस्कारको व्यवस्था गर्दा कर्मचारी गैरजिम्मेवार हुने भएकाले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद पुष्पा भुसालले विधेयकमा उपभोक्ता अदालतलाई अत्यन्तै कमजोर बनाइएको टिप्पणी गरिन् । महानिर्देशक र निरीक्षण अधिकृतीलाई सजायको अधिकार दिंदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर भएको, विज्ञलाई राख्नुपर्नेमा न्यायाधीश सहित कर्मचारीलाई राख्ने काम गरिएको भन्दै विरोध गरिन् ।
उनले समिति र परिषद्मा पनि एक जना मात्रै महिला राखिएकोले ती समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद भरतकुमार शाहले विधेयकमा उपभोक्ताको अहित हुने काम गरी ठगी गर्नेलाई महानिर्देशक र निरीक्षण अधिकृतले सजाय तोक्ने व्यवस्था गर्दै अन्तिम निर्णयको अधिकार माहानिर्देशकलाई दिंदा भ्रष्टाचार बढ्ने भएकाले सो व्यवस्था संसोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद रामबहादुर विष्टले यो विधेयक आएपछि विषादी मिसिएको, डेट एक्सपायर भएको सामान उपभोग गर्नुपर्ने दिन आउन नहुने बताए । सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले विष्णुमति किनारमा र कलंकीको धु्लोमा राखिएको तरकारी कहिलेसम्म किनेर खानुपर्ने हो भनी प्रश्न गरे ।
