१३ भदौ, काठमाडौं । तल्ला कमिटीहरुको एकीकरणमा केपी ओली पक्षले पेलेको भनिरहेका बेला नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अमेरिका भ्रमणमा निस्कन थालेपछि उनीनिकट केही नेताहरु असन्तुष्टि जनाउन नेपालनिवास कोटेश्वरमै पुगे ।
विहीबार एकसाताका लागि अमेरिका जान लागेका नेपाललाई जिल्ला, प्रदेश अनि भातृ संगठनहरुको एकता टुंग्याएर मात्रै विदेश भ्रमणमा निस्कन सहकर्मीहरुले आग्रह गरे ।
तर, नेता नेपालले अमेरिकाको कार्यक्रमको निम्ता यसअघि नै अध्यक्ष ओलीलाई आएको र ओलीको आग्रहमै आफू जान लागेको भन्दै त्यसअघि एकता प्रक्रिया टुंगो नलाग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यसबीचमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि भारत भ्रमणमा जाने भएकाले साउन १९ गतेलाई तोकिएको स्थायी कमिटी बैठक केही दिन पर सर्ने नेता नेपालले बताएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सरकारमा रहेका नेकपाका बरिष्ठ नेताहरु बिमस्टेकमा व्यस्त रहनुपरेको र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि भारत भ्रमणमा जाने भएकाले भदौ १५ भित्र प्रदेश र जिल्ला कमिटीका साथै भातृ संगठनहरुको एकीकरण सक्ने विशेष सर्कुलर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको हो । यही कारण समानान्तर कमिटी बनाउने चेतावनीका बीच माधव नेपाल ढुक्क भएर विदेश भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन् ।
त्यसो त नेकपाभित्र माधव नेपाललाई वैदेशिक भ्रमण विभाग नै खडा गरेर त्यसको प्रमुख बनाउनुपर्ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । किनकी उनले विदेश भ्रमण भनेपछि कुनै पनि छाड्दैनन् ।
ओलीसँग वितृष्णादेखि विलयसम्म
चार वर्षअघिको नवौं महाधिवेशनमा झिनो मतले ओलीसँग अध्यक्षमा पराजित भएपछि माधव नेपालको मनमा तीव्र आक्रोश थियो । पार्टी सञ्चालनमा ओलीले एकलौटी गरेको र मन्त्री छनौटदेखि संसदीय समितिका सभापति चयनसम्म ओलीले आफ्नो पक्षलाई पेलेको भन्दै नेपालसहित उनी पक्षधर नेताहरुले कतिपय बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेखेका थिए ।
अति भएपछि नेपालले तलदेखि माथिसम्म समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । तर, ओलीले पोलिटव्यूरो सदस्य चयन र प्रदेश संयोजक चयनमा नेपाल पक्षलाई सम्मानजनक स्थान दिएपछि घनश्याम भुसालको नीतिगत विमतिबाहेक तत्कालनि एमालेमा माधव नेपालले ओलीलाई खासै अप्ठेरो पार्ने काम गरेनन् ।
संयोग नै यस्तो पर्यो कि केपी ओली एमालेको अध्यक्ष भएपछि अधिकांश समय संविधान निर्माणलगायत राष्ट्रिय राजनीति, नाकाबन्दी र त्यसपछि लगातार तीन तहका चुनावमा पार्टी होमिएकाले ओलीको कार्यशैलीप्रति बितृष्णा हुँदाहुँदै पनि नेपालले पार्टीलाई अप्ठ्यारो हुने गरी कुनै गतिविधि गर्न सकेनन् । यसबीचमा पार्टी एकताकै निर्णय भएपछि त परिस्थति नै अर्कै बन्यो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका बेला निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटदेखि टिकट वितरणसम्म ओली पक्षले पेलपाल पारे पनि नेपाल पक्ष रक्षात्मक नै बनेको थियो । पछिल्लो समय राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पद आन्तरिक गुटकै कारण परशुराम मेघी गुरुङले नपाएर गणेश तिमल्सिनाले पाए । तर, पनि नेपालले ठूलो विरोध गरेनन् ।
ठाकुर गैरेलाई राष्ट्रियसभाको टिकट नदिँदा योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा पनि माधव नेपालले ओलीलाई मौन समर्थन जनाए ।
केन्द्रीय कमिटी एकीकरण प्रक्रियामा झलनाथ खनालको सामान्य विमति रहे पनि माधव नेपालले तत्कालीन एमाले पंक्तिभित्र केपी ओलीलाई साथ दिएका थिए । तत्कालीन नेकपाबाट चार जना स्थायी कमिटी सदस्य थपिँदा नेपालले आधा हिस्सा पाए, जसमा उनले रघुजी पन्त र बेदुराम भुसाललाई स्थान दिएका थिए ।
केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने दिन माधव नेपालले ओलीसँग पावर सेयरिङमात्र होइन, एउटै गाडीमा सीटसमेत सेयरिङ गरेका थिए । यतिसम्म कि पार्टी एकतापछि झलनाथ खनालको दोस्रो बरियता खोसेर माधव नेपाललाई दिइयो । यसमा खनालले नेपालप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
ओलीसँग भागबण्डा मिल्दा माधव नेपालले झलनाथ खनाललाई मात्रै होइन, योगेश र घनश्यामहरुलाई पनि बेवास्ता गरेको र भीम रावलको पक्षमा समेत नबोलेको आरोप खेप्नुपरेको थियो । स्थायी कमिटीमा दुईजना आफ्ना मान्छे राख्न पाउँदा नेपालले आफ्नो समूहका अन्य नेतासँग सरसल्लाह नगरेको आरोप पनि खेपेका थिए । जसका कारण अहिले नेपाल गुट आफैभित्र अन्तरसंघर्षमा परेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले दुईजना मन्त्री शुरुमा बनाउँदा एकजना माधव नेपाल निकट लालबाबु पण्डितलाई बनाएका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा पनि नेपाल पक्षलाई समेटेका थिए । त्यसैले पार्टी एकतासँगै तत्कालीन एमालेवृत्तमा ओली र माधव नेपालको गुट एउटै भएको टिप्पणी नेताहरुले गर्न थालिसकेका थिए ।
बरु, माधव नेपालले ओलीसँग मिलेपछि घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईको गुटलाई बेवास्ता गरेको भन्दै घनश्याम र योगेश गुटका नेताहरुले विकल्प खोज्न थालेका थिए । ओलीले दोस्रो पटक अध्यक्ष नहुन भनेर विष्णु पौडेलमार्फत माधव नेपाललाई आश्वस्त पारेकाले पनि उनले ओलीलाई चिढ्याउन नचाहेको आशंका धेरैको थियो ।
एकाएक किन बिच्किए नेपाल ?
केपी ओलीसँग नजिकिएका माधव नेपाल यो साता एकाएक ओलीसँग बिच्किएनन् मात्र, उनले प्रदेश ५ लगायतका स्थानमा तत्कालीन एमालेको तर्फबाट गरिएको अध्यक्ष र सचिवको सिफारिस नसच्याइए समानान्तर कमिटी बन्न सक्ने चेतावनीसमेत दिए ।
ओली पक्षबाट अत्याचारको सीमा नाघेपछि नेपालले बाध्य भएर मुख खोलेको दाबी उनीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यको छ । ओली पक्षका कतिपय नेता बरु विकल्पमा प्रचण्डलाई नेतृत्व सुम्पिन तयार भएको तर माधव नेपाललाई सिध्याउने योजनाअनुसार अहिले संगठन एकीकरणमा अत्याचार भइरहेको ठम्याई आफूहरुको रहेको नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।
ती नेता भन्छन्, सकेसम्म माधव नेपाल ओलीको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट भए पनि सार्वजनिकरुपमा बिरोधमा नउत्रिने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तर जिल्ला-जिल्लाबाट नेता कार्यकर्ताको रुवाबासी चल्न थालेपछि बोल्नैपर्ने भयो ।
हिजो माधव नेपाललाई समर्थन गरेकालाई छानीछानी राजनीतिक भविष्य नै सिध्याउने ढंगले गुटको डण्डा चलेपछि असैहृय भएर समानान्तर कमिटीको चेतावनी आएको माधव नेपाल पक्षका नेताहरु बताउँछन् ।
यसबीचमा माधव नेपालले आफूनिकट नेताहरुको भेलासमेत गरे । यद्यपि त्योभेलामा घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईको अनुपस्थिति अर्थपूर्ण थियो । तर, कमिटी एकीकरणका सन्दर्भमा माधव नेपालले उठाएका कुरामा योगेशको पनि सहमति रहेको स्रोतको दाबी छ । उनले पनि जसरी जनप्रतिनिधिहरु कार्यकारी पदमा नरहने भनेर मापदण्ड बनाइयो, जिल्ला अध्यक्ष र सचिव तोक्दा त्यस्तै मापदण्ड बनाइनुपथ्र्यो भनेका छन् ।
कुनै मापदण्ड नबनाई व्यक्ति छान्दा हिजोको गुटका आधारमा डण्डा चलाउने काम भएको नेपाल पक्षधर नेता जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन् । उनका अनुसार बरिष्ठ नेता मापदण्ड बनाएर एकीकरण गर्दा व्यक्ति हिजोको गुटका आधारमा जो जताको भए पनि फरक नपर्ने धारणा नेता नेपालले आन्तरिकरुपमा व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालनिकट प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले त मंगलबार संसद भवनमा ओलीनिकट नेता तथा सांसदहरुसँग अनौपचारिक कुराकानीमा अब ओली गुटविरुद्ध अन्तिम लडाइँ लड्ने चेतावनीसमेत दिएको एक सांसदले बताए ।
एकताका नाममा अर्को गुटलाई सिध्याउने खेलअन्तर्गत गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका जिल्लामा माधव नेपाल पक्षलाई कत्लेआम गरिएको आरोप चौधरीको छ ।
दुई वर्षपछि हुने पार्टीको महाधिवेशनलाई ध्यान दिएर नियोजितरुपमा माधव नेपाललाई कमजोर बनाउन ओली आफैं र ओली निकट नेताहरुले छानीछानी गुटका मतियारलई मात्र नेतृत्वमा स्थापित गर्न खोजेको आरोप उनीहरुको छ ।
प्रदेश १ ५ र गण्डकीमा सिध्याउँदा नेपाललाई उठ्न नसक्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने कतिपय नेताको हिसाब-किताबबाटै जिल्ला र प्रदेशको कमिटी एकीकरणमा गडबडी गरिएको आरोप उनीहरुको छ ।
ओली पक्षको जवाफ यस्तो छ
यद्यपि ओली पक्षका नेताहरु भने माधव नेपाललाई तलबाट केही नेताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विवादमा तानेको आरोप लगाउँछन् । ५ नम्बर प्रदेशको अध्यक्षमा सिफारिस भएका नेता दलबहादुर रानाले केही व्यक्तिहरुले जिल्ला अध्यक्ष बन्न नपाएपछि बरिष्ठ नेता नेपाललाई विवादमा तान्न खोजेको बताए ।
प्रदेश ४ का तत्कालीन एमालेका संयोजकसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ पनि हिजो को कुन गुटमा थियो भन्ने आधारमा व्यक्ति छनोट नगरिएको बताउँछन् ।
अब एकीकृत पार्टीमा हिजोका गुटहरु त्यही अवस्थामा नरहेको र केन्द्रमा ओली र नेपाल मिलेको देख्न नचाहनेहरुले जिल्लामा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेताहरुलाई विवादमा तानेको आरोप गुरुङको छ ।
ओली पक्षधर नेताहरु माधव नेपाल पक्षले बिभिन्न जिल्लामा एकलौटी गर्दा पनि आफूहरुले नेताहरुलाई विवादमा नतानेको दाबी गर्छन् । सिन्धुपाल्चोकमा ओली पक्षका नेताहरुलाई छानीछानी कमिटी बाहिर पारिएको आरोप पूर्वजिल्ला अध्यक्ष हस्त पण्डितको छ । उनीहरुले विज्ञप्ति नै निकालेर असहमति जनाए पनि नेतालाई आफूहरुले विवादमा नपारेको बताएका छन् ।
दोलखामा ओली पक्षले जो चाहृयो त्यही अध्यक्ष बन्ने हुँदा पनि आनन्द पोखरेल, पार्वत गुरुङ, ईश्वरचन्द पोखरेल, लगायतका नेताकै समर्थनमा विगतमा माधव नेपालनिकट रहेका भीम दाहाललाई अध्यक्ष बनाइएको दाबी ओली पक्षका नेताहरुको छ ।
तर, जनमत नभएका केही नेताले माधव नेपाललाई उचालेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्दा कालान्तरमा नेपाललाई मात्र घाटा हुने गरेको ती नेताको तर्क छ । प्रदेश कार्यदलमा नेपाल पक्षका नेताहरुकै बाहुल्य रहेको ओली पक्षधर नेताहरुको तर्क छ ।
प्रदेश १ का भीम आचार्य, ३ की अष्टलक्ष्मी शाक्य, कर्णाली प्रदेशका युवराज ज्ञवाली र ७ नम्बर प्रदेशका भीम रावल तत्कालीन एमालेका प्रदेश संयोजक तथा हाल एकीकरण कार्यदलका मुख्य नेता हुन् ।
कता कता कत्लेआम ?
५ नम्बर प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये तत्कालीन एमालेले ७ जिल्लाको अध्यक्ष र ५ जिल्लाको सचिव पाएकोमा एकजना पनि नेपाल पक्षका नपरेको उनले बताए । नेपाल पक्षका बहालवाला जिल्ला अध्यक्षहरुलाई सचिव सम्म बन्न नदिएर जुनियर व्यक्तिहरुलाई अध्यक्ष तथा सचिव बनाइएकोमा सबैभन्दा आक्रोश छ ।
जब कि मापदण्डअनुसार हुँदा अधिकांश जिल्लाको अध्यक्ष र सचिव नेपाल पक्षका हुने दाबी उनीहरुको छ । नेपाल पक्षका व्यक्तिलाई नेतृत्वबाट बञ्चित गर्नका लागि मापदण्ड नबनाई व्यक्ति छनोट गरिएको आरोप चौधरीको छ ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि नेपाल पक्षलाई एउटा पनि अध्यक्ष बन्न नदिने गरी सिफारिस गरिएको आरोप नेताहरुले लगाएका छन् । यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभा निर्वाचनमा टिकट दिनेबेलामा पनि नेपाल पक्षबाट प्रदेशभरिमा जम्मा एक जना इन्द्रलाल सापकोटाले बाग्लुङमा प्रदेशसभाको टिकट पाएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाल पक्षलाई पाखा लगाउने क्रममा गोरखाका सबैभन्दा सिनियर नेता मानिने विश्वेश्वर कट्टेललाई जिल्ला र प्रदेश कतै पनि सदस्यमा समेत सिफारिस नगरिएको नेपालनिकट नेताहरुले बताए । ०५४ सालमा गोरखा नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका कट्टेलले आफ्नो राजनीतिक सिध्याइएको भन्दै नेताहरुसँग हारगुहार गरेका छन् ।
नेपालले प्रदेश ३ र ७ को सिफारिसमा खासै आपत्ति जनाएका छैनन् । मापदण्ड बनाएर व्यक्तिको सिफारिस गरिएकाले उनले आफ्नो पक्षका नेता कम परे पनि आपत्ति नजनाएको नेपाल निकट नेताहरुले बताए । प्रदेश ३ का भूगोलका १३ र ४ वटा विशेष जिल्ला सहित १७ जिल्ला कमिटीमध्ये तत्कालीन एमालेले १० वटामा अध्यक्ष र ७ वटामा सचिव पाएको छ । १० जिल्ला अध्यक्षमध्ये पाँच अध्यक्ष नेपाल पक्षका सिफारिस भएका छन् ।
दोलखाका भीम दाहाल, सिन्धुपाल्चोकका झम्क नेपाल, रसुवाका कर्नेल लामा, पेशागतका प्रेम पराजुली र उद्योगी व्यवसायी जिल्ला कमिटीका चित्रगुप्त साँवा नेपाल पक्षबाट सिफारिस भएका हुन् ।
प्रदेश ७ का ९ मध्ये तत्कालीन एमालेले ५ जिल्लाका अध्यक्ष पाउँदा नेपाल पक्षबाट तीनजना सिफारिस भएका छन् । तत्कालीन एमालेले पाउने करीव ५० जिल्ला अध्यक्षमध्ये अहिलेको हिसाबले नेपाल निकटका १५ जना पनि नपर्ने देखिएको छ । त्यसैले नेपाल पक्षधर जिल्ला नेताहरुले उनलाई दबाब बढाएका छन् ।
प्रदेश १ का जिल्लाहरुको बाँडफाँट गर्दा पनि नेपाल पक्षले अध्यक्ष पाउने जिल्ला तत्कालीन माओवादीलाई दिन खोजिएको आरोप लागेको छ । हालसम्म मिलेका ७ जिल्लामध्ये अधिकांशमा ओली पक्षकै अध्यक्ष बन्ने निश्चित छ ।
धनकुटामा दुर्गा लिंखा वा शिव लिम्बुमध्ये जो भए पनि नेपाल पक्षइत्तर हुन् । तेह्रथुमका भुपाल श्रेष्ठ नेपाल पक्षका हुन् । झापामा दीपक कार्कीलाई अध्यक्ष बनाउन लागिएको छ, उनी ओली निकट हुन् । मोरङमा सिफारिस भएका ऋषिकेश पोखरेल पनि ओली निकट हुन् ।
नेपाल पक्षको बुझाइअनुसार अहिले ईश्वर पोखरेलको भूमिका कमजोर देखिएको छ । महासचिव बिष्णु पौडेल सकेसम्म दुई अध्यक्ष र बरिष्ठ नेता नेपालबीच समन्वय गरेर अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । तर, उनी ओली पक्षको दबावमा रहेको बुझाई नेपाल पक्षका नेताहरुको छ ।
कतिपय जिल्ला अध्यक्ष र सचिव कसलाई बनाउने भन्नेमा ओली आफैंले चासो राख्ने गरेको दाबी नेपाल पक्षको छ । कतिपय जिल्ला र भातृ संगठनमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले समेत चासो देखाउने गरेको नेपाल पक्षको आरोप छ ।
ओली पक्षबाट नेपाल पक्षलाई कत्लेआम गर्नका लागि शंकर पोखरेल, किरण गुरुङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, बिष्णु रिमाल, सत्यनारायण मण्डल, शेरधन राई, यमलाल कडेल, रविन्द्र अधिकारी, खगराज अधिकारी, दलबहादुर राना, लगायतका नेताहरु परिचालित भएको आरोप नेपाल पक्षको छ ।
संसदीय दलका उपेनता सुवास नेम्वाङको भूमिका पनि पेलाहा रहेको आरोप नेपाल पक्षको छ । काठमाडौं उपत्यकामा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कृष्ण राई, महेश बस्नेतलगायतले एकलौटी गरेको आरोप लगाएको नेपाल पक्षले काठमाडौंमा समानान्तर जिल्ला कमिटी अध्यक्षको सिफारिस गरेको छ ।
प्रदेशमा पनि दुई अध्यक्ष !
यसैबीच माधव नेपाल पक्षले सात प्रदेशमध्ये तत्कालीन एमालेले पाउने ४ प्रदेश अध्यक्षमा दुई आफ्नो पक्षका हुनुपर्ने अडानलाई बटमलाइन बनाउने भएको छ । चारमध्ये प्रदेश ७ को अध्यक्षमा ओली पक्षका कर्णवहादुर थापा सर्वसम्मत भइसकेका छन् । प्रदेश ६ को अध्यक्षमा ओली पक्षकै यमलाल कँडेलको सम्भावना छ ।
त्यसो हुँदा प्रदेश १ र ३ मा आफूनिकटले अध्यक्ष पाउनुपर्ने दावी नेपाल पक्षको छ । तर प्रदेश १ मा नेपाल पक्षमै विवाद छ । नेपाल पक्षबाट जगन्नाथ खतिवडा मुख्य दाबेदार हुन् । कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षकै नेता भीम आचार्यले भने खतिवडाको विकल्पमा नरेश खरेल, जयन्ती राई लगायतको नाम अघि सारेका छन् ।
प्रदेश ३ को अध्यक्षमा शेरबहादुर तामाङको सम्भावना बढी छ । उनी बिगतमा माधव नेपाल गुटमा रहे पनि पछिल्लो समय अध्यक्ष ओली र ईश्वर पोखरेलसँग पनि निकट मानिन्छन् । नेपाल पक्षले शेरवहादुरलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने बताएको छ ।
यीबाहेक प्रभावशाली भातृ संगठनमा नेपाल पक्षले अध्यक्ष पाउने अवस्था देखिन्न । अनेरास्ववियु, युवा संघ, मजदूर संगठन, महिला संंघ, किसान महासंघ लगायतका ठूला भातृ संगठनमा अध्यक्ष तत्कालीन एमालेले पाउँदा ओली पक्षकै व्यक्ति हुनेछन् ।
प्रचण्डले के गर्लान् ?
स्रोतका अनुसार माधव नेपालले मापदण्डबिना व्यक्ति तोक्दा मनपरी हुने भन्दै अध्यक्ष र सचिव बन्ने व्यक्तिको मापदण्ड बनाइनुपर्ने अडान ओली र प्रचण्डसमक्ष राखेका छन् । प्रचण्डले पनि माधव नेपालको भनाइमा समर्थन जनाएका छन् ।
तत्कालीन माओवादीमा प्रचण्डको समानान्तर अर्को गुट बलियो नभएकाले उनले गरेको सिफारिसलाई चुनौति दिने कोही छैनन् । केही जिल्लामा बादल र नारायणकाजी गुटलाई अध्यक्ष दिँदा देशभर प्रचण्डले भनेका व्यक्ति नेतृत्वमा आउने अवस्था छ । यही मौकामा अहिले जिल्ला तहमै माधव नेपाल पक्ष कमजोर बनाउन ओली पक्षका नेताहरु लागेको भन्दै नेपाल पक्ष आक्रोशित बनेको छ ।
आफ्नै पूर्वसमूहमा मनपरी गरेको आरोप लागेका प्रचण्डले पूर्वएमालेभित्र कति खेल्न सक्छन् ? यसमा शंका छ । त्यसै पनि प्रचण्ड अहिले ओलीलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् । किनकी आउने माहधिवेशनमा ओली अध्यक्षको दाबेदार नहुँदा प्रचण्डका प्रतिस्पर्धी माधव नेपाल नै हुन् ।
योगेशको भट्टराईको सूत्र
यसैवीच पार्टीभित्र तत्कालीन एमालेको ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षबीच विवाद सतहमा आएपछि स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले असन्तुष्टि समाधानको सुत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनले मापदण्ड बनाएर व्यक्ति छान्दा अहिलेको विवाद समाधान हुने बताएका छन् ।
योगेशले भनेका छन्- कुनै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष जनप्रतिनिधि बनेको छैन भने अब बन्ने एकीकृत कमिटीको अध्यक्ष उसैलाई बनाऔं । यदि अध्यक्ष जनप्रतिनिधि छ भने उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउँ, उपाध्यक्ष पनि जनप्रतिनिधि छ भने सचिवलाई बनाउँ र यही रीतले बरिष्ठताका आधारमा अध्यक्ष वा सचिव तोकौं
योगेशले भनेका छन्- कुनै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष जनप्रतिनिधि बनेको छैन भने अब बन्ने एकीकृत कमिटीको अध्यक्ष उसैलाई बनाऔं । यदि अध्यक्ष जनप्रतिनिधि छ भने उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउँ, उपाध्यक्ष पनि जनप्रतिनिधि छ भने सचिवलाई बनाउँ र यही रीतले बरिष्ठताका आधारमा अध्यक्ष वा सचिव तोकौं ।
यसरी मापदण्ड बनाउँदा गुटका आधारमा जो पनि दुवै पक्षले मान्न बाध्य हुने तर्क योगेशको छ । आउँदो स्थायी कमिटी बैठकमा माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष तोक्ने मापदपण्ड बनाउन प्रस्ताव राख्न लागेको छ । नेपाल पक्षको भेलाले पनि मापदण्ड बनाएरमात्र व्यक्ति सिफारिस स्वीकार्ने ठहर गरेको छ ।
कुल ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा माधव नेपाल पक्षका झलनाथ खनाललाई समेत जोड्दा १२ जना छन् । यद्यपि मापदण्ड बनाएर नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा तत्कालीन माओवादी पक्षले पनि साथ दिने अपेक्षा नेपाल पक्षको छ ।
तर, तत्कालीन माओवादीभित्र झनै असन्तुष्टि छ । कुनै मापदण्डबिना सीमित नेताको खल्तीबाट व्यक्ति सिफारिस भएको भन्दै तत्कालीन एमालेमा जस्तो लोकतान्त्रिक विधि नअपनाइएको गुनासो माओवादी पक्षमा छ ।
