२२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल-चीन पारवाहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’मा लगभग सहमति जुटेको छ । बुधबारदेखि काठमाडौंमा भएको पारवहन सम्झौता प्रोटोकलको तेस्रो परामर्श बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो । यससँगै तेस्रो मुलुकबाट आयातका लागि भारतीय बन्दरगाहसँगको परनिर्भरता अन्त्य हुने भएको छ ।
सम्झौता अनुसार चीनले नेपाललाई आफ्ना ठूला बन्दरगाहरुमा पहुँच दिनेछ । यससँगै नेपालले अब तेस्रो मुलुकबाट सामान ढुवानी गर्दा तियान्जिन, सेन्जेन, लियान्ग्याङ, झान्जियाङ लगायतका खुला सामुन्द्रीक बन्दरगाह तथा ल्यान्झोउ, ल्हासा, सिगात्से लगायतका सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
यी बन्दरगाहबाट नेपालसम्म आउन उपयुक्त भन्सारसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, यातायातको माध्यम, डुवानी प्रक्रिया लगायतका पारवहनका अन्य विषयमा छलफल भएको र प्रोटोकलको मस्यौदालाई अन्तिम दिइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।
चीनले बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिनेबारे यसअघिनै सहमति जनाएको थियो तर, ती बन्दरगाहबाट नेपालसम्म आउने सडकमार्गका विषयमा भने अझै अन्यौल देखिएको छ । प्रोटोकलको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको भनिएपनि बन्दरगाहबाट आयातका लागि नेपाललाई चीनले कुन रुट दिन्छ भन्ने खुलाइएको छैन ।
तीन दिनसम्म चलेको बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैँजु र चीनका तर्फबाट यातायात सेवा विभाग, यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशक वाङ सिपिङले गरेका थिए ।
नेपाल र चीनबीच ०७२ मा भएको ब्यापार तथा पारवाहनसम्बम्बधी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रोटकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालको सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोगमा भारतीय एकाधिकार हट्ने छ ।
