Comments Add Comment

गञ्जागोल स्थानीय सरकारः कतै कर्मचारी अभाव, कतै टिमभित्रै टकराव

११ असोज, सिन्धुपाल्चोक । नीति नियमको अन्यौलता र कानुनी अड्चनका कारण स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो वर्ष जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेका सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय सरकार दोस्रो वर्ष पनि समस्यै समस्याका बीच चलिरहेका छन् ।

जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिनका लागि यतिबेला विषयगत शाखाको व्यवस्थापनको सवाल स्थानीय सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । आम नागरिकमा निराशा बढिरहँदा स्थानीय सरकारले भने विषयगत शाखा नै व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । गाउँ नगरमा भएका विषयगत शाखाहरु पनि व्यवस्थित छैनन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनको डेढ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि अधिकांश गाउँ नगरहरु विषयगत शाखाविहीन छन् । केही गाउँ नगरमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयगत शाखा स्थापना गरिएपनि ती शाखाहरुको पनि अवस्था दयनीय छ । एक जना कर्मचारीले नै ती शाखा धानिरहेका छन् । कतै विषयगत कार्यालयका शाखा नै छैनन्, कतै एकजना मात्रै कर्मचारीले शाखा जिम्मा लिएर गाउँनगर धानिरहेका छन् ।

काम गञ्जागोल

विषयगत शाखा नै नहुँदा सोचे अनुसारको काम गर्न नसकिएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुहरु बताउँछन् । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यका एक–एकजना कर्मचारीलाई संयोजक बनाएका छौं, अरु कुनै विषयगत शाखा छैनन्,’ लिसंखुपाखर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल नेपालले भने, ‘गञ्जागोलकाबीच हामी काम गरिरहेका छौं, विषयगत शाखा नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमै समस्या झेल्दैछौं ।’

जिल्ला सदरमुकाममा रहेका र खारेज भएका कार्यालयहरुले अटेर गर्दा गाउँपालिकामा विषयगत शाखा स्थापना हुन नसकेको उनी सुनाउँछन् ।

निर्वाचनको डेढ वर्षकाबीच जिल्लाको विकट भूगोलमा अवस्थित जुगल गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशु सेवा गरी चार विषयगत शाखा स्थापना भए, तर ती शाखाहरुबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन सकेनन् । पर्याप्त कर्मचारी जनशक्ति नहुँदा गाउँपालिकामा विषयगत शाखाहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढाकाराम अर्याल बताउँछन् । ‘हामीकहाँ चार वटा विषयगत कार्यालयका शाखा त छन् तर एक जना कर्मचारीले नै सवै हेर्नुपर्ने अवस्था छ’, अर्यालले भने । गाउँपालिकामा स्वास्थ्य शाखामा २ जना र शिक्षा, कृषि र पशुसेवामा एक एक जना कर्मचारीले धानीरहेको उनले बताए ।

बलेफी गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशु सेवाका शाखा स्थापना भएपनि अन्य विषयगत शाखा स्थापना भएका छैनन् । शिक्षा शाखा गाउँपालिका भवनमै राखिएको र स्वास्थ्य, कृषि र पशुसेवा शाखालाई जलबिरे, कोठे लगायतका स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

स्टोर रुममा बदलियो कार्यालय

जिल्ला तहमा खारेज भएर स्थानीय तहमै विषयगत कार्यालयहरु आउने भएपछि बलेफी गाउँपालिकाले कार्यालय व्यवस्थापनका लागि दुई वटा कोठा भाडामा लियो । तर चार विषयगत कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालय गएनन् । ‘वैशाखमै सबै कार्यालय आउने कुरा थियो, हामीले कार्यालय व्यवस्थापनका लागि कोठा भाडामा पनि लिइसकेका थियौं’, बलेफी गाउँपालिकाको कार्यालय प्रशासन शाखाका जयप्रसाद गजुरेलले भने, ‘अहिलेसम्म अरु कुनै कार्यालय नै नआएपछि भाडामा लिएका कोठालाई स्टोर बनाएका छौं ।’

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुसेवा र महिला बालबालिका गरी पाँच विषयगत शाखा स्थापना भएपनि बाह्रविसे नगरपालिकामा एक जना कर्मचारीले नै एक शाखा धान्नुपर्ने अवस्था छ । यी बाहेक वन, भूसंरक्षण, खानेपानी, उद्योग विकास समिति, नापी, मालपोत कार्यालय बाह्रबिसेमा पुगेका छैनन् ।

नगरपालिकामा ५ विषयगत शाखा स्थापना भइसकेको भएपनि कर्मचारी नहुँदा विषयगत शाखाका काम प्रभावकारी हुन नसकेको उपमेयर सुशीला पाख्रिनले जानकारी दिइन् । ‘हामीले शाखा त स्थापना गरिसकेका छौं, कर्मचारी नै भएनन्’, उपमेयर पाख्रिनले भनिन् ।

जिल्लामा खारेज भएका कार्यालय नै स्थानीय तहमा आउनुपर्नेमा एक जना कर्मचारीमात्र पठाइरहेको उनले बताइन् ।

कर्मचारी भर्सेज जनप्रतिनिधि

निर्वाचनको डेढ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि स्थानीय सरकारका रुपमा हेरिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रबीच मन मिल्न सकेको छैन । पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहका प्रमुखहरुबीचको ‘टकराव’ सतहमै देखियो ।

गाउँनगरमा जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार चलाइरहेका छन्, जिल्लामा कर्मचारी संयन्त्रले छुट्टै सरकार चलाइरहेको भान हुन्छ । स्थानीय तहले गरेका निर्णय नमानेको भन्दै पछिल्लो पटक स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु प्रहरी प्रशासनले जनप्रतिनिधिहरुलाई पेल्न खोजेका आरोपसम्म लगाए । ‘हामी स्थानीय सरकार भनिरहेका छौं, उता जिल्लामा कर्मचारी संयन्त्रको अलग्गै सरकार छ’, बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार क्षत्रीले भने ।

कर्मचारी संयन्त्रले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई अटेर गरेको र पेल्न खोजेको भन्दै गत साता जिल्ला समन्वय समिति ‘एक्सन’ लिने निर्णयमा पुग्यो । खारेज भएका कार्यालयहरु स्थानीय तहमा नगएपछि जिल्ला समन्वय समितिको विस्तारित बैठकले अल्टिमेटमसहित ती कार्यालयमा ताला लगाइदिने निर्णय गरेको थियो ।

टिमभित्रै टकराव

पछिल्लो समय गाउँनगरका प्रमुख र उपप्रमुखबीच दुरी बढ्दो देखिएको छ । अधिकार उपयोगका सवालमा कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको सम्वन्धमा मनमुटाव देखिन थालेको छ । जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये केही बाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच चरम अन्तरविरोध छ ।

सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रवणकुमार जिसी केही साता अघि व्यक्तिगत कामका लागि भारतमा गए । कानुन अनुसार अध्यक्ष नहुँदा कार्यवाहकको जिम्मेवारी उपाध्यक्षले पाउनु पर्ने हो, तर अध्यक्ष जिसीले कार्यवाहकको जिम्मेवारी १ नम्बर वडा अध्यक्ष नेत्र कार्कीलाई दिएर गए । यसबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच मनमुटाव भयो । अन्य तहमा पनि प्रमुख र उपप्रमुखको राम्रै टकराव देखिएको छ ।

वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरुबीच टकराव पनि सतहमै देखिन थालेका छन् । प्रमुखले अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै कतिपय स्थानीय तहका उपप्रमुखले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइरहेका छन् । वडाध्यक्षहरुले सदस्यहरुलाई भूमिका नै नदिएको भन्दै वडासदस्यहरु रुष्ट छन् । प्रतिपक्षी दलको विरोध त एकातिर छँदैछ, जनप्रतिनिधिहरुमा अहमता बढिरहेको, कमिसनमा चलेको भन्दै तिनका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता पनि चिढिएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment