११ असोज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नगरी संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।
प्रा. डा. गोविन्द केसीले विधेयक पास नभए फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । तर, सरकारको वेवास्ता र डा. केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिका केही बुँदामा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको असहमतिले विधेयक पास हुन सकेन ।
कांग्रेसले सहयोग सरकारले लिएन
बिहीबार संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने पूर्व तयारी थियो । अब २/३ महिना संसद अधिवेशन हुँदैन । सरकारले डा. केसीसँग भएको सहमति अनुसार विधेयक संशोधन गरेर पास गर्न चासो नदिएपछि विपक्षी कांग्रेस आफैं अघि सर्यो ।
समितिको बिहीबारको बैठकको सुरुमा नै उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरे । यसका लागि आफूसहित कांग्रेसका सांसदहरुले दर्ता गरेका सबै संशोधन फिर्ता लिने र नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार दर्ता गरेको संशोधनलाई समर्थन गर्ने बताए ।
त्यसपछि शिक्षामन्त्री पोखरेल र नेकपाका सांसदहरुले विपक्षी सांसदहरुसँग छलफल भयो । उपसमितिको बैठक बोलाइयो । नेकपाका सांसदहरुले विपक्षी दलको प्रस्ताव राम्रो हो त भने तर, विधेयक अघि बढाउने रुची देखाएनन् ।
कांग्रेस सांसदहरुका अनुसार नेकपा तयार भएको भए संसद बैठक लगातार राखेर भएपनि डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार विधेयक पास गर्न सम्भव थियो । किनकी नेकपा र कांग्रेस बाहेक मात्र चार सांसदको संशोधन दर्ता भएको थियो, जसलाई बहुमतका आधारमा अस्वीकृत गर्न संसदले सक्थ्यो । तर, न सत्तारुढ दलका कुनै सांसदले चासो देखाए, न शिक्षामन्त्रीले पनि आफूले ल्याएको विधेयक अगाडि बढाउने तदारुकता देआए ।
शिक्षामन्त्रीको असहमति
डा. केसी जुम्लामा अनसन बसेपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले वार्ताको पहल गरेका थिए । उनलाई पार्टीका नेताहरुले पनि सहयोग गरे । सचिवस्तरीय वार्ता भए । तर, जब वार्ता निर्णायक चरणमा पुग्यो, मन्त्रीलाई कुनै भूमिका नै दिइएन ।
वार्ता डा. केसीका टोली र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले राजेश बज्राचार्य र निजी चिकित्सक दिब्या सिंहले गरे र प्रधानमन्त्री स्वयंमले सहमतिलाई अन्तिम रुप दिए । जबकी डा. केसीले उठाएका शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बद्ध थियो ।
स्रोतका अनुसार डा. केसीसँग उठाएका सम्बन्धन लगायतका केही मागमा शिक्षामन्त्री सुरुदेखि नै सकारात्मक थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले अड्डी कसेपछि त्यही अनुसार विधेयक ल्याए । जब डा. केसीको अनसन लम्बिँदै गयो, प्रधानमन्त्रीले यूटर्न गर्दै उनले उठाएका सबै माग हुबहु पुरा गर्ने सहमति गर्न पुगे ।
यो सहमतिमा भएका केही विषयमा शिक्षामन्त्रीको असहमति देखिएको एक सांसदले बताए । उनका अनुसार बिहीबार भएको अनौपचारिक सम्वादमा पनि मन्त्री पोखरेलले सीटीईभीटीसम्बन्धी सहमतिमा आफ्नो सहमति नभएको बताएका छन् ।
अब डा. केसीले के गर्छन् ?
डा. केसीले आफूसँग भएको सहमति अनुसार विधेयक अगाडि बढाउन दबाव दिएका छन् । नभए १६ औं आमरण अनसन बस्ने उनको चेतावनी छ ।
उनले सरकारलाई कुनै अल्टिमेटम त दिएका छैनन् । तर, अब उनीसँग सिमित विकल्प देखिन्छ । पहिलो र उपयुक्त भनेको अझै केही महिना सरकारलाई पर्खने नै हो ।
अहिले पनि विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । समितिले सबै पक्षसँग छलफल गरेर विधेयक तयार पर्दासम्म केही महिनापछाडि संसद अधिवेशन बस्छ र विधेयक पास हुनसक्छ । त्यसैले अहिले विधेयकका सन्दर्भमा केही विगि्रएको छैन । त्यसैले विधेयक बाहेक अरु विषयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गराउँदै विधेयकका सन्दर्भमा केही समय पर्खिँदा हुन्छ । तर, त्यसका लागि सरकारले पनि उनलाई विश्वासमा लिन जरुरी देखिन्छ ।
तर, सरकारले विश्वास दिलाउन सकेन भने डा. केसी फेरि अनसन नबस्लान् भन्न सकिन्न ।
