१६ असोज, बिराटनगर । सत्तारुढ नेकपामा वृहत विराट क्षेत्र बनाएर प्रदेश १ का कार्यपालिका र व्यवस्थापिका लगायतलाई विकेन्द्रीत गर्ने बहस चर्किएको छ । यो प्रस्तावमा सहमति भएमा प्रदेश संसद र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय फरक ठाउँमा हुनेछ ।
प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानीबारे केही दिनदेखि नेकपा प्रदेश १ को संसदीय दलमा छलफल भइरहेको छ । प्रदेशसभामा दुर्इ तिहाइ बहुमत भएकाले उसको संसदीय दलले गर्ने निर्णय नै भोलि प्रदेशसभाबाट पास हुने प्रष्ट छ ।
छलफलमा सांसदहरूले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे विभिन्न मत राखेका छन् ।
तर, मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित पार्टी नेतृत्व भने प्रदेशका संरचनाहरुलाई विकेन्द्रीत गर्ने मुडमा देखिएका छन् । अहिले बिराटनगर अस्थायी राजधानी तोकिएको छ भने धनकुटा, धरान र इटहरीले पनि राजधानी दाबी गर्दै आएका छन् ।
सबैको भावना समेट्न प्रदेशका संरचनाहरुलाई विकेन्द्रीत गर्ने अवधारणा अघि सारिएको हो । ‘सबै क्षेत्र कोशी कोरिडरमै पर्छन् । सडक सञ्जाल राम्रो भएपछि धेरै टाढा पनि हुँदैन’ नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री र पार्टी नेतृत्व प्रदेशका संरचनाहरुलाई विकेन्द्रीत गर्न सहमत देखिएका छन् ।’
नेताहरुका अनुसार यसो भएमा बिराटनगरमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रालयहरु रहनेछन् । प्रदेशसभा इटहरीमा जानसक्छ । धरान वा धनकुटामा भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहनसक्ने नेकपाका एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।
सबै क्षेत्रमा रहेको भौतिक पूर्वाधारबारे अध्ययन गर्न मुख्यमन्त्री राईले टोली खटाइसकेका छन् ।
