२५ कात्तिक, पोखरा । बेनी–दरबाङ सडक केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्यो । ४३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको आयोजना यो आर्थिक वर्षमा २ करोड २९ लाखसहित गण्डकी प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएको थियो ।
तर, ठेक्का पाएको समान्तर जेभीले ६ करोड रुपैयाँको काम सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानी मागेपछि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय समस्यामा परेको छ ।
‘६ करोड बराबरको काम भएको भन्दै रकम भुक्तानीका लागि ठेकेदार कम्पनीले माग गरिरहेको छ,’ गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वर मरहट्टाले भने, ‘जबकी संघीय सरकारले यो आर्थिक वर्षमा जम्मा २ करोड २९ लाख रुपैयाँसहित यो सडक हस्तान्तरण गरेको छ । अब कसरी काम गर्ने, कसरी रकम भुक्तान गर्ने ?’
मुख्य प्रादेशिक सडकका रुपमा हेरिएको पर्वत–बागलुङ–म्याग्दी– मुस्ताङ सडकको हालत पनि उस्तै छ ।
यो सडकका लागि ६० करोड ५२ लाख विनियोजन भएको छ । तर, केन्द्र सरकारले सडक हस्तान्तरण गर्दा १५ करोड मात्र पठायो । ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न नपुग्ने रकम आएपछि सडक निर्माण अन्यालमा पर्ने चिन्ता छ ।
दुबै सडक त उदाहरणमात्रै हुन् । केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएका २१ वटा सम्भावित रणनीतिक र सडक विभागका ५३५ वटा सडक प्रदेश सरकारको टाउको दुखाई बनेको छ । हस्तान्तरण भएका सडकलाई दायित्वभन्दा निकै कम बजेट पठाएर अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेको आरोप प्रदेश सरकारको छ ।
कम बजेटसहित सडक हस्तान्तरण हुँदा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।
प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको सडकको बजेट ५ अर्ब छ तर, यो आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले ७६ करोड रुपैयाँ मात्र पठाएको सचिव मरहट्टाले जानकारी दिए ।
‘प्रदेश सरकारले अरु योजनामा बजेट बिनियोजन गरिसकेपछि केन्द्रले योजनामात्रै हस्तान्तरण भयो भन्नु दुःखदायी कुरा हो,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रदेश सरकारप्रति जनताले जुन विश्वास गरिरहेका छन् । केन्द्र सरकारले त्यो गुमाउने गरी ब्यवहार गरिदिनु भएन ।’
योजना हस्तान्तरण गर्दा पुग्ने बजेट दिनुपर्नेमा ७० प्रतिशत बजेट आफैं राखेर योजना हस्तान्तरण गरियो भन्नु नमिल्दो भएको मन्त्री बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘बजेट र योजना दुबै हस्तान्तरण हुनुपर्छ । नत्र प्रदेशसँग समन्वय नगरिकन हतारमा योजना हस्तान्तरण गरेर हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
१२ असोजमा सम्भावित रणनीतिक सडक र अन्य जिल्लास्तरीय सडक प्रदेश सरकार मातहत लैजाने निर्णय भएको थियो । केन्द्र सरकारले पूरा बजेटसहित योजना हस्तान्तरण गरे कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
